काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले सिंहदरबारको फोहोर उठाउन काठमाडौं महानगरपालिकालाई आदेश दिएको छ । न्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउतको एकल इजलासले सिंहदरबार, राष्ट्रपति भवन र प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारको फोहोर तीन दिनभित्र तत्काल उठाउन भनेको हो ।
आदेशमा काठमाडौंको वायु प्रदूषणबारे उल्लेख गर्दै सिंहदरबारजस्तो कैयौँ सेवाग्राही आउने ठाउँमा फोहोर विसर्जन नगर्दा प्रत्यक्ष रूपमा नागरिकको स्वस्थ र जीवनमा असर पर्ने जनाइएको छ ।
आदेशमा भनिएको छ– ‘स्वच्छ र स्वस्थ वातावरणमा बाच्न पाउने नागरिकको हक अमूल्य जीवनसँग जोडिएको छ । नागरिकको अमूल्य जीवनसँग प्रत्यक्ष जोडिने हुँदा वातावरणको विषय अत्यन्त संवेदनशील मानिन्छ । अनुकूलतामा मात्र होइन, जस्तो सुकै प्रतिकूल परिस्तितिमा पनि स्वच्छ र स्वस्थ वातावरण कायम गर्न राज्य, सरकार, संविधान कानुनबमोजिमका स्थापित सम्पूर्ण निकाय, संस्थार सरोकारवालाहरूलगायत नागरिकहरू को समेत सामूहिक र अथक प्रयत्न हुनुपर्छ ।’
त्यस्तै, फोहोर मैला व्यवस्थापन ऐन, २०६८ ले फोहोर मैलाको प्रबन्ध गर्ने, अन्तिम विसर्जन गर्ने, व्यवस्थापन गर्ने गराउने स्तानित तहलाई दिएको भन्दै, फोहोर उठाउन र विसर्जन गर्नबाट पन्छिन नहुने आदेशमा बताइएको छ । आदेशमा फोहोर व्यवस्थापनमा नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री कार्यालय, मन्त्रिपरिषद्को कार्यलयलाई आवश्यक समन्वय गर्नसमेत ध्यानाकर्षण गरिएको छ ।
सिंहदरबारको फोहोर नउठाउने भनी काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बोलेन शाहले घोषणा गरेका थिए । त्यसविरुद्ध अधिवक्ता पदमबहादुर श्रेष्ठले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गरेका थिए ।
श्रेष्ठले रिटमा महानगरको निर्णयले नागरिकको स्वच्छ वातारणमा बाँच्न पाउने अधिकार हनन् भएको दाबी गरेका थिए । मेयर बालेन शाहको निर्देशनपछि सिंदरबाभित्रबाट फोहोर उठ्न सकेको छैन ।
