काठमाडौं । बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन र सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा सहमति जुटाउन कार्यदल गठन गरिएको छ ।
प्रतिनिधिसभाअन्र्तगतको कानुन, न्याय तथा मानवअधिकार समितिको शुक्रवार बसेको बैठकले विधेयकमा रहेका प्रावधानमाथि सहमति खोज्न संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने सबै दलका सदस्यको प्रतिनिधित्व गर्ने गरी ११ सदस्यीय उपसमिति बनाउने निर्णय गरेको हो ।
११ सदस्यीय उपसमितिमा कांग्रेसबाट रमेश लेखक, जीवन परियार, सुशील थिङ तथा एमालेबाट सुवासचन्द्र नेम्वाङ र महेश बर्तौला रहेका छन् ।
यस्तै माओवादीबाट पूर्णबहादुर घर्ती, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट सन्तोष परियार, राप्रपाबाट ध्रुवबहादुर प्रधान, जसपाबाट रञ्जुकुमारी झा, जनमतबाट गोमा लाभ सापकोटा र एकीकृत समाजवादीबाट शेरबहादुर कुँवर सदस्य बनेका छन् । उपसमितिमा सत्ता पक्षका ७ र विपक्षका ४ जना छन् ।
उपसमितिलाई प्रतिवेदन बुझाउन ३ साताको समय दिइएको छ । अब यो विधेयकमाथि उपसमितिमा छलफल हुनेछ भने विषय विज्ञसँग पनि छलफल हुने छ ।
यसअघि, विधेयकमाथि भएको छलफलमा सांसदहरूले विधेयक छिटो पारित गर्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए । सांसद प्रतिक्षा तिवारीले विधेयकको विषयलाई राजनीतिक आग्रह पूर्वाग्रहका आधारमा विवादित नबनाईकन अघि बढाउनुपर्ने जोड दिए । उनले यसबारेमा उपसमितिमा मात्र नभई पूर्ण बैठकमा छलफल गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।
यस्तै नेपाली कांग्रेसका सांसद रमेश लेखकले उपसमिति बनाएर विधेयकमाथि सहमति जुटाएर समितिबाट पारित गरि अगाडि बढाउनुपर्नेमा जोड दिए ।
