काठमाडौं । आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमाफर्त सरकारले गरेको प्रिमियममा फदर्र पब्लिक अफरिब (एफपीओ) जारी गर्ने तथा मजर्रमा जाने कम्पनीले राज्यलाई कर तिनर्पुर्ने व्यवस्था न्यायोचित नभएको भन्दै बीमा कम्पनीहरूले न्यायका लागि अदालतमा जाने तयारी गरेकाे छ ।
जसरी पनि कर असुल्ने मनशायका साथ बजेटमाफर्त यस्तो व्यवस्था ल्याइनु दुर्भाग्यपुर्ण भएको उनीहरुको ठहर छ । बीमा कम्पनीहरूले यस विषमा न्यायका लागि छलफल सुरु गरेका छन् ।
आथिर्क विधेयकमा यी दुई करउठाउने व्यवस्था गरिएपछि यसको पक्ष तथा विपक्षमा बहस भइरहेको छ । सोही सन्दर्भमा बीमा कम्पनीहरूले पनि न्यायका लागि के–कस्तो काम गर्न सकिन्छ भन्नेबारे छलफल सुरु गरेको नेपाल बीमक सघं का अध्यक्ष एवं
सगरमाथा लुिम्बनी इन्स्योरेन्स लिमिटेडका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिईओ) चंकी क्षेत्रीले जानकारी दिए ।
उनले भने, ‘एफपीओमा गएका तथा मजर्र मा गएका कम्पनीहरूले कर तिर्ने विषय न्यायोचित होइन । त्यसकारण यसलाई हटाउनका लागि के–के गर्न सकिन्छ भनेर छलफल भइरहेको छ ।’ उनले कम्पनीहरूबीच सर्वोच्च अदालतमा न्याय माग्नका लागि जानेसम्मको कुरा उठेको बताए ।
सर्वोच्च अदालतम जानेबारे छलफल भए पनि कम्पनीहरूले यसलाई निष्कर्षमा भने पुर्याइसकेका छैनन् । कम्पनीहरूले अर्थ मन्त्रीसगँ छलफल गर्ने, यो व्यवस्था हटाउनका लागि दबाब दिने लगायतका विकल्पमा पनि छलफल गरिरहेको जनाएका छन् ।
सरकारले ल्याएको आगामी आवको बजेटमा भएको व्यवस्थाका कारण तत्कालै बीमा कम्पनीहरूलाई २० अर्ब भन्दा बढीको आथिर्क भार पर्ने देखिन्छ । चालु आवमा मात्रै मुलुकमा एक दजर्न बीमा कम्पनीहरू मजर्र मा गइसकेका छन् । बजेटको व्यवस्था अनसुार मजर्रमा गए बापतको कर ती कम्पनीहरूले सरकारलाई तिर्नु पर्नछ ।
हाल सञ्चालनमा रहेका हिमालयन लाइफ, सानिमा रिलायन्स लाइफ, सयू ज्योती लाइफ, अजोड युनाइटेड, सिद्धार्थ प्रिमियर, आइजिआई पुड्रेन्सियल, सगरमाथा लुिम्बनी, सानिमा जिआईसी लगायत कम्पनीहरूले मजर्र बापत थप कर सरकारलाई तिर्नु पर्नेछ ।
आथिर्क विधेयक २०८० मा मजर्र वा प्रप्तिमा गएका वित्तीय सस्ंथाहरूले त्यसबापतको आयकर तिर्न बाँकी भए आगामी मंसिरभित्र तिरेमा जरिवाना तथा ब्याज छटु दिइने व्यवस्था छ । हाल कुनै पनि कम्पनीले यस्तो कर तिरेका छैनन् ।
