काठमाडौं । कर फर्छ्यौट आयोगको भ्रष्टचार मुद्दामा सहसचिव चुडामणि शर्मासहित तीन पदाधिकारी दोषी ठहर भएका छन् ।
विशेष अदालतका अध्यक्ष श्रीकान्त पौडेल, सदस्यहरु यमुना भट्टराई र शालिग्राम कोइरालाको इजलासले आयोगका तत्कालिन सदस्य सचिव शर्मा, अध्यक्ष लुम्बध्वज महत र सदस्य उमेश ढकाललाई दोषी ठहर गरेको हो ।
सरकारले गठन गरेको कर फर्छ्यौट आयोगमार्फत व्यापारीहरुलाई कर छुट दिएर भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा अख्तियारले दायर गरेको मुद्दामा विशेष अदालतले उनीहरुलाई दोषी ठहर गरेको हो । उनीहरुको सजाय भने निर्धारण भएको छैन ।
सजायका लागि अर्को पेसी तोकिएको छ । ३ वर्षभन्दा बढी कैद सजाय हुने मुद्दामा कसुर निर्धारणका लागि छुट्टै सुनुवाइ गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था भएकाले २५ गतेका लागि छुट्टै पेशी तोकिएको हो । यस आधारमा उनीहरुलाई कम्तीमा ३ वर्ष कैद सजाय हुनेछ ।
उनीहरूविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले तत्कालीन कर फर्छ्यौट आयोग ऐन, २०३३ ले दिएको क्षेत्राधिकार बाहिर गएर बदनियतपूर्वक करदाताहरूसँग कर फर्छ्यौट सम्झौता गरी सरकारलाई प्राप्त हुने ठूलो मात्राको राजस्व रकम चुहावट गरेर भ्रष्टाचार गरेको अभियोगमा मुद्दा दायर गरेको थियो ।
भिन्न कर शीर्षकमा कर बक्यौता रहेकोमा कर फर्छ्यौट आयोगका पदाधिकारीहरूले आपसी कुराकानीलाई मात्र आधार बनाएर कर छुट दिने गरी सम्झौता गरेको आरोप अख्तियारको छ ।
उनीहरूविरुद्ध एक अर्ब ३३ लाख २० हजार ३२५ रुपैयाँ बराबरको कर छुट गरेर राजस्व चुहावट गरेको आरोप लगाइएको छ ।
महत, ढकाल र शर्माविरुद्ध भ्रष्टाचार निवारण ऐनबमोजिम एक अर्ब ३३ लाख २० हजार ३२५ रुपैयाँ बराबर बिगो दाबी गरिएको छ । त्यस्तै, ऐनको दफा ३ को उपदफा (१) र दफा ३ को उपदफा (१) (झ) बमोजिम कैद र दफा ७ बमोजिम जरिबाना माग गरिएको थियो ।
