प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणलाई कसरी हेर्नुभएको छ ?
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को भारत भ्रमण व्यक्तिगत रुपमा सफल भयो । तर, राष्ट्रको हितमा यो भ्रमण फलदायी रहन सकेन । प्रचण्डको विदेश नीति दक्षिण फर्क भन्ने बुझिन्छ । अर्कोतर्फ, नेपाललाई हिन्दु राष्ट्रमा फर्काउने अभियानमा रहेको देखिन्छ । माओवादी केन्द्रकै केन्द्रीय सदस्य (रामकुमार शर्मा)ले केही समयअघि हिन्दु धर्मबारे जनमत संग्रह गर्न प्रधानमन्त्रीसमक्ष लिखित माग गरेको त्यसै होइन । प्रचण्डको भारत भ्रमणअघि माओवादीकै केन्द्रीय नेताले किन त्यसरी विषय उठाए ? आफैँ भारतमा गेरुबस्त्र लगाएर हिँडेपछि, पशुपतिमा जल चढाउन थालेपछि अब मोदी र प्रचण्ड धर्मका रियल भाइभाइ भए । भारत भ्रमणपछि प्रचण्डको धार्मिक मोहले सबै कुरा स्पष्ट पारेको छ ।
प्रचण्ड किन यसरी परिवर्तन भए त ?
भारत र भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीप्रति सुपाच्य हुनका लागि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले गेरुबस्त्र धारणा गरी पूजाआजा गर्न पुगे । गत वर्ष निजी भ्रमण गर्ने क्रममा मोदीको पार्टी विजेपीको अफिसमै प्रचण्ड पुगेका थिए । भारतको सत्तारुढ दलले नेपालमा पैसा खन्याएर जनमत तयार गर्न खोज्दैछ भनेर अमेरिकी प्रतिनिधि केही समयअघि मात्रै सार्वजनिक भएको थियो । नागरिकता विधेयक संसद्मा छलफल नगराइ राष्ट्रपतिबाट लालमोहर लगाउने काम पनि भयो ।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डको त भारत भ्रमण सफल भएको दाबी छ नि ?
प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भारत भ्रमणका क्रममा केही कुरा राम्रो पनि भएको छ । बङ्गलादेशलाई विजुली बेच्ने कुरा राम्रो छ । तर, विजुली उत्पादन गर्नका लागि हाईड्याम्प बनाउनुपर्छ । जलासययुक्त प्रोजेक्ट बन्ने भएकाले नेपालको ठूलो भाग डुबानमा पर्छ । त्यो पानी गएर भारतमा सिँचाइ हुन्छ । त्यसरी प्रयोग भएको पानीको पैसा भारतले रिटर्न गर्नुपर्ने हो । संसारमा त्यस्तो चलन हुन्छ । तर, प्रधानमन्त्रीले त्यो कुरा उठाएकै छैनन् । समग्रमा प्रचण्डको भारत भ्रमण विवादास्पद बन्यो ।
सीमा र भारतको संसद् भवनमा राखिएको नक्साको विषय नेपालले किन उठाउन सकेन ?
नेपालले चुच्चे नक्सा संसद्ले सर्वसम्मत पारित गरेपनि भारतले हालसम्म स्वीकार गरेको छैन । अझ, भारतले त लुम्बिनी र कपिलवस्तुलाई अखण्ड भारतको नक्सा भनेर नयाँ संसद् भवनमा राख्ने काम गरेको छ । प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भारत भ्रमणको पूर्वसन्ध्यामा उक्त नक्सा भारतले संसद् भवनमा राख्यो । त्यहाँ मायादेवी र गौतम बुद्धले पाएको मूर्तिको आकृतिसमेत बनाएर राखिएको छ । तर, भारत रिसाउँछ भनेर कुरा नउठाएको प्रधानमन्त्री प्रचण्डकै मुखबाट सुनियो । यसबाटै प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमण कस्तो भयो भनेर अनुमान लगाउन काफी हुँदैन र ? प्रष्ट भन्नुपर्दा, व्यक्तिगत रुपमा प्रचण्डको भारत भ्रमण सफल भयो । तामझाम पनि देखियो । तर, राष्ट्रको हितका लागि यो भ्रमण फलदायी देखिएको छैन ।
नेपाल–भारतका प्रबुद्ध समूह (ईपीजी) को प्रतिवेदनको कुरो उठेन, विवादित सीमाको बारेमा पनि छलफल भएन किन ?
भारत र मोदीका लागि प्रचण्डले कम्फर्टेबल देखिनु थियो । त्यसैले मोदी जे गर्दा खुसी हुन्थे, प्रचण्डले त्यही गरे । त्यसकारण ईपीजी प्रतिवेदनबारे प्रचण्डले कुरा उठाएनन् । त्यतिमात्रै होइन, नेपालमा संविधान जारी भएपछि भारतले नाकाबन्दी लगाउँदा संसद्मा एजेण्डा नै राखेर कंग्रेस आईका सांसदले बहस गरेका थिए, नेपालमा नाकाबन्दी गर्नु ठीक भएन भन्ने उनीहरूको तर्क थियो । तर, प्रधानमन्त्री प्रचण्ड भारत जाँदा विपक्षी दल कंग्रेस आईलाई भेट्न आवश्यक ठानेनन् ।
तर, मोदी आफैँले सीमा समस्या वार्ताको माध्यमबाट टुंगो लगाउने बताए नि ?
सीमालगायतका सबै समस्या वार्ताको माध्यमबाट समाधान हुन्छ भनियो । तर, सीमाको बारेमा कूटनीतिक तहमा वार्ता धेरै पटक भइसक्यो । प्राविधिक रुपमा पनि धेरै पटक वार्ता भइसक्यो । तर, पनि सहमति नभएपछि त्यो बेलाको समितिले भनेको थियो– अब उच्चस्तरीय राजनीतिक तहबाट टुंग्याउनुपर्छ । परराष्ट्रमन्त्री तहमा ६ महिनाभित्र टुंग्याउँछौँ भनेर आएको भए राम्रो हुन्थ्यो । राजनीतिक रुपमा निर्णय नगरी अब प्राविधिक र कर्मचारीले मात्रै यो विषय टुंग्याउनै सक्दैनन् । किनभने, प्रमाण हामीसँग छ । भारतसँग त केही पनि छैन । ह्याकुलाले मिच्ने कुरा मात्रै हो ।
सीमाका विषयमा मुद्दा लडेपनि हामी जित्छौँ त ?
हामीसँग प्रमाण भएकाले जितिहाल्छौँ नि । एउटा उदाहरण भन्न चाहन्छु–मात्रिकाप्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री भएको बेलामा १८ वटा ठाउँमा चेकपोष्ट थिए । भारतले १७ ठाउँबाट चेकपोष्ट हटायो । एक ठाउँ त्यही लिपुलेक–कालपानी एरियामा हटाएन । चीनलाई हेर्न र छेक्न सजिलो हुन्छ, केही समय बस्न दिनुस् भनेर राजा महेन्द्रलाई भारतले चिठी लेखेर अनुमति मागेको छ । नेपालको भूमि नभएको भए भारतले नेपालको अनुमति किन माग्यो ? गणतन्त्र आउँदा पनि राजाले दिएको त्यो अनुमति किन सार्वजनिक हुँदैन ?
त्यो चिठी सार्वजनिक हुनुपर्छ । र, कालापानी क्षेत्रबाट सुरक्षा फौज फुर्काउनुपर्छ । त्रिदेशीय विन्दु भएकाले तीन वटै देश बसेर समस्या सुल्झाउनुपर्छ । मानसरोवर जाने बाटो हामी दिन्छौँ । तर, त्यहाँको लालपूर्जा हाम्रो हुन्छ ।
तर, प्रधानमन्त्रीले भारत भ्रमणको क्रममा जमिन नै साटफेर गर्ने कुरा गर्नुभयो ?
संसद्ले सर्वसम्मत पारित गरेपछि पनि चुच्चे नक्सा नै जारी भयो । त्यो बीचको ग्यापमा को मान्छे नापी विभागको महानिर्देशक भएको बेला बुच्चे नक्सा ल्यायो । अहिले त्यही मान्छेले बङ्गलादेशसँगको बाटोको कुरा गरिरहेका छन् । भूपरिवेष्ठित देश नेपालको लागि त्यो बाटो अधिकारको विषय हो । जमिन सट्टापट्टा गर्नु नगर्नुसँग मतलब छैन । त्यो हाम्रो अधिकार हो । हामीले प्रयोग गरिसक्यौँ । मै सांसद हुँदा परराष्ट्र समितिको सभापति थिएँ । मेरै नेतृत्वमा सर्वदलीय समिति काँकडभित्ता, फूलबारी हुँदै गएको थियो । त्यो ठाउँ भारतको सुरक्षाको दृष्टिकोणले महत्वपूर्ण ठाउँ हो । भारतले त्यो ठाउँ ज्यान गएपनि दिँदैन ।
त्यसो भए यो प्रस्ताव किन आयो त ?
लिम्पियाधुराबाट फर्क भन्न सिधै नसकेर मात्रै हो । यति भनेपछि ध्यान अर्कोतर्फ मोडियो न त ।
सीमा समस्याको विषयान्तर गर्ने काम मात्रै भयो त ?
वास्तवमा सफल वार्ता त्यो बेलामा हुन्छ, जतिबेला खुला छलफल हुन्छ । लिम्पियाधुरा भनेको भारत र नेपालको मात्रै सीमा होइन । त्यहाँ चीन पनि जोडिन्छ । त्रिदेशीय विन्दुमा त्रिदेशीय वार्ताबाटै समस्याको समाधान खोज्नुपर्छ । भारत र चीनसँगै बस्न नसकेको हुनाले त्यो ठाउँमा पुग्न नसकेको हो ।
कैलाश मानसरोवर जाने बाटो जब भारतले एकतर्फी बनायो । त्यतिबेला हाम्रो कार्यवाहक राजदूतलाई विदेश मन्त्रालयमा बोलाएर चीनले भनेको थियो–तीन देश जोडिने ठाउँमा एउटा देशले वा दुई देश मिलेर बाटो बनाउनु, सीमा परिवर्तन गर्नु हुँदैन । मिल्दैन पनि । हाम्रो त्यसमा अब्जेक्सन छ । यदि, त्यतिबेला त्रिदेशीय वार्ता राख्न सकेको भए कूटनीतिक रुपमा हामीलाई बल पुग्थ्यो ।
सट्टापट्टा गर्ने क्षेत्रमा बासिन्दाको हकमा के हुन्छ ? नागरिक पनि साटिन्छन् वा सरकारले अर्को क्षेत्रमा बसोबासको व्यवस्था गर्छ ?
यदि, वार्ताको क्रममा कुरा मिल्यो भने सट्टापट्टा पनि गर्न सकिन्छ । दुबै देशको हित हुने गरी त्यस्तो काम हुन सक्छ । त्यस्तो बेलामा सट्टापट्टा भएको क्षेत्रका नागरिकलाई देश रोज्न दिइन्छ । उनीहरूले जुन देश रोजे, त्यही देशका नागरिक हुन्छन् ।
लिम्पियाधुराबाट नेपाल सरकार व्याक भइसक्यो त ?
प्रचण्ड मात्रै त नेपाल सरकार होइन नि । चुच्चे नक्सा संसद्ले सर्वसम्मतले पारित गरेको हो । प्रचण्डले अडान राख्न सक्नुभएन । भारतलाई रिझाउने नीति लिनुभयो । सीमाको कुरा उठाउन नसक्नु सबैभन्दा ठूलो कमजोरी हो । चुच्चे नक्सा देखाउनका लागि मात्रै निकालिएको होइन । त्यो भूमि फर्काउनका लागि हो । लिपुलेक–लिम्पियाधुरासम्मको सीमाना अहिले मात्रै कायम भएको होइन । धेरै पहिलादेखि कायम भएको हो ।
तर, विडम्बना, मोदी आफैँले सीमा समस्या समाधानका लागि कुरा गर्छु भन्नुभयो भनेर प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति आउँछ । सीमा समस्या ६ महिनाभित्र सुल्झाइने छ भन्न किन सकेनन् । तल्लो तहमा समाधान हुन नसकेपछि अब उच्चस्तरीय रुपमा राजनीतिक संवाद गर्नुपर्छ । इपिजीको प्रतिवेदन बुझ्ने कामसमेत भएको छैन । नेपाल र भारतका विज्ञहरूको साझा विचार हो त्यो । तर, भारत खुसी हुँदैन, माहोल बिग्रिएला भनेर इपिजी प्रतिवेदनको कुरा नउठाएको हाम्रो प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति आउँछ । यो भन्दा विडम्बना के हुन्छ ?
भारतसँग बिग्रिसकेको वातावरण सहज भयो भन्ने प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिले के संकेत गर्छ ?
सम्बन्धलाई नवीकरण गर्ने कुरा राम्रो हो । तर, त्यो नेपाल राष्ट्रको हितमा भयो कि व्यक्तिगत रुपमा भन्ने कुरा महत्वपूर्ण हुन्छ । भारतले टेक्नोलोजी नयाँ ल्यायो । तर, विजेपी र मोदीको सोच चाहिँ पुरानो छ ।
कुन अर्थमा पुरानो सोच ?
सबभन्दा खराब कुरा धर्ममा विदेशी लगानी आयो । धर्म भनेको व्यक्तिगत विश्वासको कुरा हो । राज्यले धर्मको प्रचारप्रसार गर्ने होइन । भारतीय प्रधानमन्त्री हिन्दु धर्म चाहन्छन् । प्रचण्डले मन्दिरमा पूरा गरेको हेर्न मोदी चाहन्थे । मोदीलाई खुसी पार्ने काम प्रचण्डबाट भयो ।
प्रधानमन्त्रीले भारतीय अधिकारीसँगको भेटमा परराष्ट्रमन्त्री लगायतका मन्त्रीलाई सँगै नराखी स्वकीय सचिव छोरीलाई राख्नु ठिक हो ?
त्यसले नेपालको हैसियत देखाउँछ । दुई पक्षीय वार्ताको क्रममा भारतका विदेश सचिव कलम र डायरी लिएर बस्छन् । नेपालबाट प्रधानमन्त्रीको छोरीलाई सहभागी गराइन्छ । त्यो पनि मोबाइल हेर्न व्यस्त ।
कूटनीतिक व्यवस्थापनमा नेपाल चुकेको हो ?
घटनाक्रमले त्यही देखायो । कूटनीतिक मामिलालाई व्यवस्थित रुपमा अगाडि बढ्नुपर्छ । कुटनीतिमा एक पटक चुकेपछि मिलाउन निकै गाह्रो पर्छ ।
चीनले चाहिँ प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई कसरी हेरिरहेको छ ?
चीन राजा भएको बेलामा राजासँग नजिक थियो । बहुदल आइसकेपछि यहाँका पार्टीहरूसँग नजिक हुन थाल्यो । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)को करिब दुई तिहाइ पुगेको बेला दुई पार्टीको कन्फ्रेन्स नै चलायो । दुई तिहाइ टिकाउन नसकेर फुटाएपछि कांग्रेससँग पनि नजिक हुनुपर्यो, मधेस केन्द्रीय दलसँग पनि नजिक हुनुपर्यो भनेर चीनले डेलिगेसन पठायो । चीनको कम्युनिष्ट पार्टीले नेपालको परिवर्तनपछि सबै पार्टीहरूसँग सम्बन्ध राख्दै आएको छ । एक चीन नीतिप्रति प्रतिवद्ध रहने नेपालका राजनीतिक दलहरू कसैलाई काखा, कसैलाई पाखा लगाउनुपर्ने जरुरी छैन भन्न थालेको छ ।
विशेषगरी कम्युनिष्टहरू त नजिक होलान् नि ?
माओवादीमा चीनसँग मित्रता चाहने धेरै छन् । पार्टीगत रुपमा माओवादी र चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीको घनिष्ठ सम्बन्ध छ । तर, प्रचण्डले अहिले एक नम्बरमा भारत, दुई नम्बरमा मात्रै चीन भनेको अवस्था छ । प्रचण्डको अब चीन भ्रमणको तयारी हुँदैछ । भूराजनीतिक अवस्थालाई हेर्नुपर्छ । मित्र साट्न फेर्न सकिन्छ, तर छिमेकी फेर्न सकिँदैन । त्यसकारण नेपालको भूमि भारत विरोधी वा चीन विरोधी गतिविधि गर्नका लागि कसैलाई पनि दिनु हुँदैन ।
प्रचण्डको पछिल्लो गतिविधिले चीनलाई रिस उठेको त होला नि ?
चीनले हिसाब किताब त अवश्य राखेको होला । तर, सबैभन्दा धेरै आफ्ना मित्रहरू भएको पार्टी माओवादी भएकाले चिढिइहाल्ने अवस्था छैन । चीन कांग्रेसलाई त चिढ्याउन चाहँदैन, कम्युनिष्टलाई के चिढाइहाल्थ्यो ।
