काठमाडौं । जिल्ला अदालत, काठमाडौंले नक्कली शरणार्थी प्रकरणमा पूर्वमन्त्रीद्वय बालकृष्ण खाँण, टोपबहादुर रायमाझी र सचिव टेकनारायण पाण्डेसहित १६ जनालाई पूर्पक्षका लागि थुनामा राख्न आदेश दिएको छ ।

न्यायाधीश प्रेमप्रसाद न्यौपानेको इजलासले दुई साता लामो थुनछेक बहसपछि आज यस्तो आदेश गरेको हो । न्यौपानेको इजलासले लक्ष्मी महर्जनसहित दुई जनालाई भने धरौटीमा छाड्ने आदेश गरेको छ । मर्हजनलाई ५ लाख र टंक कुमार गुरुङलाई १० लाख रुपैयाँ धरौटीमा छाड्न आदेश दिएको हो ।
नक्कली शरणार्थी प्रकरणमा प्रतिवादी बनाइएका ३० जनामध्ये १८ जना पक्राउ परेका थिए । जसमा १२ जना अझै फरार छन् ।
१८ जना प्रतिवादीलाई थुनामै राखेर मुद्दाको पुर्पक्ष गर्ने कि तारेखमा रिहा गर्ने भन्ने प्रयोजनका लागि भएको थुनछेक बहसमा २ लक्ष्मी महर्जन र टंक गुरुङलाई धरौटीमा रिहा गर्ने आदेश भएको हो ।
गुरुङ र महर्जनविरुद्ध ठगी, लिखत कीर्ते, राज्यविरुद्ध र संगठित अपराधसम्बन्धी र एकीकृत कसूरमा मुद्दा चलाइएको थियो । प्रतिवादीसँग २८ करोड ८१ लाख ७४ हजार ५०० रुपैयाँ मागदाबी लिएर मुद्दा दायर भएको थियो ।
टोपबहादुर रायमाझी, बालकृष्ण खाणसहित अन्य १६ जना प्रतिवादी भने पुर्पक्षका लागि जेल चलान भएका छन् । थुनामा पठाउने आदेश भएका प्रतिवादीहरु टोपबहादुर रायमाझी, बालकृष्ण खाँण, टेकनारायण पाण्डे, इन्द्रजित राई, टेकनाथ रिजाल, केशव दुलाल, सानु भण्डारी, आङटावा शेर्पा, शमशेर मिया, सन्दीप रायमाझी, सन्देश शर्मा, सागर राई, रामशरण केसी, नरेन्द्र केसी, गोविन्द चौधरी, हरिभक्त महर्जन रहेका छन् ।
फरार सूचीमा केशव तुलाधर, अशोक पोखरेल, धिरेन राई, दीपा हुमागाञी, निरज राई, रजेश अर्याल, मोहनराज राई, आशिष बुढाथोकी, बिनिता सावदेन लिम्बु, निरञ्जन कुमार खरेल, सुनील बुढाथोकी र प्रतिक थापा रहेका छन् ।
प्रहरीले अध्ययन प्रतिवेदनसहितको फाइल जिल्ला सरकारी वकिललाई बुझाएपछि सोही आधारमा जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयले अदालतमा गत जेठ १० गते अभियोगपत्र दर्ता गरेको थियो । लगत्तै अदालतमा अभियुक्तहरुको बयानपछि जेठ २१ बाट थुनछेक बहस सुरु भएर बिहीबारसम्म चलेको हो ।
त्यसअघि शुक्रवार सरकारी वकिल र जाहेरीकर्ताका वकिलले जवाफ दिएपछि अदालतको थुनछेक आदेश गरेको हो । अदालतमा सरकारी वकिल तथा पीडित तर्फका कानुन व्यवसायीले कुल ३ दिन र प्रतिवादी तर्फका कानुन व्यवसायीले ८ दिन बहस गरेका थिए ।
मुद्दामा प्रतिवादीहरूका तर्फबाट १८ जना वरिष्ठ अधिवक्ताहरूले बहस गरे भने जाहेरवालाको तर्फबाट निजी कानुन व्यवसायी अधिवक्ता भद्र प्रसाद नेपाल, हरि प्रसाद कँडेल, वरिष्ठ अधिवक्ता ध्रुवलाल श्रेष्ठ र राधिका चौलागाईंले बहस गरेका थिए ।
यस्तै, पीडितको तर्फबाट जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौँका जिल्ला न्यायाधिवक्ता महेशप्रसाद खत्री, जिल्ला न्यायाधिवक्ताहरु जनकप्रसाद घिमिरे, सिताराम अर्याल, सहायक जिल्ला न्यायाधिवक्ता दिनेश भट्टराई, सुरबहादुर परियार, प्रकाश घिमिरे, निर्मला मरासिनी र हिरालाल भोलनले बहस गरे ।
प्रतिवादीका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ताहरू खम्मबहादुर खाती, सुशील पन्त, शिवप्रसाद रिजाल, रमेश बडाल र बालकृष्ण न्यौपाने सहित १८ जनाले प्रतिरक्षा बहस गरे । शरणार्थीको नाममा संठगित रूपमा ठगी धन्दा चलाउनेहरूको तर्फबाट बहस गर्ने वरिष्ठ अधिवक्ताहरुमा प्राडा नृसिंहकुमार खत्री, रमनकुमार श्रेष्ठ, विनोद कार्की, बालकृष्ण ढकाल र प्रकाश केसी छन् ।
यस्तै वरिष्ठ अधिवक्ता देवेन्द्रबहादुर थापाले पूर्व गृहमन्त्री बालकृष्ण खाणका स्वकीय सचिव नरेन्द्र केसीको तर्फबाट प्रतिरक्षा गरे भने रामशरण केसीको तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता बालकृष्ण न्यौपानेले बहस गरे ।
पूर्व गृहमन्त्री बालकृष्ण खाणको तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ताहरू शेरबहादुर केसी, महादेव यादव, प्रेम बहादुर खड्का, हरिहर दाहाल, प्राडा नृसिंहकुमार खत्री, रमन श्रेष्ठ, सुरेन्द्रकुमार महतो, गोपालकृष्ण घिमिरे र खम्मबहादुर खातीले बहस गरे । नेपाल हज समितिका अध्यक्ष शमशेर मियाँको तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता शरद कोइरालाले प्रतिरक्षा बहस गरेका थिए ।











