काठमाडौं । सरकारले टिकापुर घटनामा दोषी ठहर भई जेल सजाय भुक्तान गरिरहेका रेशम चौधरीको कर्तव्य ज्यान मुद्दाबाट उन्मुक्ति दिलाएलगत्तै त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उपप्राध्यापक प्रेमबहादुर चलाउनेमाथि भएको सांघातिक हमलामा संलग्न अभियुक्तविरुद्धको मुद्दा पनि फिर्ता लिंदै दोस्रोपटक दण्डहिनतालाई मलजल गरेको छ ।
कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री धनराज गुरुङको प्रस्तावमा गत बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सांघातिक हमलामा संलग्न अभियुक्तविरुद्धको मुद्दा फिर्ता लिने निर्णय गरेको हो । मन्त्रिपरिषदबाट मुद्दा फिर्ताको पत्र महान्यायाधिवक्ता कार्यालयबाट जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय काठमाडौं भएर जिल्ला अदालतमा दर्ता भइसकेको छ ।
उपप्राध्यापक चलाउनेमाथि २० असोज ०७७ मा विश्वविद्यालयस्थित नेपाल विद्यार्थी संघका अध्यक्ष हरिप्रसाद आचार्य र योगेन्द्र रावलको योजनाअनुसार मरणासन्न हुने गरी हमला भएको आरोप छ ।
रूपेश साह, नीरज रानामागर, सयुस भनिने सयुज श्रेष्ठ र दीपकराज ओझालगायतले बाँसका भाटाले टाउको, शरीर, हात, खट्टामा निर्ममतापूर्वक आक्रमण गरेका थिए ।
विश्वविद्यालय परिसरमै भएको आक्रमणलाई आँखा चिम्लेर तीन वर्षपछि उन्मुक्ति दिलाइएको छ । उक्त हमलामा चलाउनेको खुट्टा, ढाड, करङ र टाउकोमा गम्भीर चोट पुगेको थियो । चलाउने ६ महिनासम्म उपचारका लागि अस्पतालमै बसेका थिए ।
कांग्रेसनिकट स्रोतले दिएको जानकारीअनुसार शेरबहादुर देउवा नेतृत्वकै सरकार भएका बेला योजनाकार भनिएका आचार्य र रावलको मुद्दा फिर्ताका लागि कांग्रेस नेताको घरदैलो चहारिरहेका थिए । हाल नक्कली भुटानी शरणार्थी काण्डमा जेलमा रहेका बालकृष्ण खाण गृहमन्त्री भएकै बेला मुद्दा फिर्ता गर्ने प्रक्रिया अघि बढेको थियो ।
अहिले आएर कानुनमन्त्री गुरुङको जोडबलमा अभियुक्तहरू आफ्नो मिसनमा सफल भएका छन् । दण्डहिनता रोक्न माग राखेर काठमाडौं जिल्ला अदालतमा धर्ना बस्न पुगेका आक्रमण पीडित चलाउनेले उल्टै प्रहरीबाट पक्राउ खानुपर्यो ।
चलाउनेमाथि भएको हमलाविरुद्ध जिल्ला अदालतमा मुद्दा विचाराधीन रहेकै अवस्थामा सरकारले तजविजी रुपमा फिर्ता लिएको थियो । अदालतको फैसलासमेत नकुरी फिर्ता लिने हतारोले जेलका अरु अपराधीहरू पुलकित हुने मौका पाएका छन् ।
गम्भीर अपराधमा एकपछि अर्को माफी मिनाहा र मुद्दा फिर्ताले लोकतन्त्रमा पीडितको न्याय मर्ने अवस्था आएको छ । थरुहट आन्दोलनका नाममा ०७२ साल भदौ ७ गते टिकापुरमा भएको एक नावालक र प्रहरीका एसएसपीसहित नौ जनाको क्रुर हत्या प्रकरणका मुख्य योजनाकार मानिएका चौधरीलाई माफी मिनाहाको मसी नसुक्दै अर्को गम्भीर घटनाको मुद्दा फिर्ता भएको छ ।
गम्भीर अपराधमा निसंकोच उन्मुक्ति दिँदा राष्ट्रिय, अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा नेपालको प्रतिष्ठा गिर्ने अवस्था आएको छ । यसै त फौजदारी कसुरमा मुछिएका आरोपीहरू राजनीतिमा प्रवेश गरेर उम्मेदवार बन्ने, चुनाव जितेर सांसद हुँदै मन्त्रीसम्म बन्ने व्यथिति छ ।
केही समयअघि चौतर्फी विरोधलाई लत्याउँदै प्रजातन्त्र दिवसको अवसर पारेर सरकारको सिफारिस अनुरुप तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले तीन सय ९५ जना कैदीको सजाय माफी गरिदिएकी थिइन् ।
कैद माफी पाउनेमा जन्म कैदको सजाय भोगिरहेका ओखलढुंगाका पुष्कर गौतमदेखि आगजनीमा कैद सजाय तोकिएका कैलाली क्षेत्र नम्बर २ बाट प्रतिनिधि सभा सदस्य अरुण चौधरी, वीरबहादुर चौधरीलगायतले उन्मुक्ति पाएका थिए ।
द्वन्द्वकालमा ओखलढुंगाका उज्जनकुमार श्रेष्ठको हत्यामा प्रत्यक्ष संलग्न रहेका गौतमलाई सर्वोच्च अदालतले २०७९ माघ ९ गते मात्रै जन्मकैद हुने अन्तिम ठहर गरेको थियो । तर, फैसलाको मसी नसुक्दै माफी पाएका थिए ।
दण्डहिनताप्रति सरकारको उदाशिनताका कारण गम्भीर अपराधमा संलग्न अपराधीमा खुशियालीको वातावरण बनेको छ । यी नजिरले आगामी दिनमा मुद्दा चलेपछि पहुँच र राजनीकि आवरणमा मुद्दा फिर्ता गर्न मार्गप्रशस्त गर्ने छ । सरकारको यस्तो निर्णयले मुलुकको राजनीति मात्र होइन, लोकतन्त्र नै विकृत हुने खतरा उत्पन्न हुँदै गएको छ ।
अब संसदीय चुनावका बेला वम विस्फोटपछि जिउँदै ईंटाभट्टामा जलाएर ज्यान मुद्दामा सजाय खेपिरहेका कांग्रेस नेता मोहम्मद अफताप आलमको मुद्दा पनि कुनै अवसर पारेर माफी मिनाहा वा फिर्ता भए पनि आश्चर्य हुने छैन । किनकि, अभियोग लागिहाले पनि मुद्दा फिर्ता लिन गलत नजिर त सरकारले नै बसाएको छ ।
गम्भीर अपराधमा मुछिएका व्यक्तिको मुद्दा फिर्ता विधिको शासन, मानवअधिकार र पीडितको न्याय प्राप्ति कुनै हिसाबले राम्रो होइन । यस्ता निर्णयले केवल अपराध र दण्डहिनता मात्र मौलाउँछ ।
आम सर्वसाधारणमा असुरक्षा र भय पैदा गर्छ । के शान्ति, सुरक्षा र न्यायको प्रत्याभूति गराउन सरकार आफ्ना कदम सच्याउन तयार छ ?
