काठमाडौं । भन्सार विभागले मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेन्ट सिस्टम (एमडीएमएस) मा दर्ता नभएका मोबाइल असार महिनाभित्र राजस्व तिरेर दर्ता गर्न सकिने जनाएको छ ।
विभागले दर्ता नभएका मोबाइलको राजस्व बुझाएर असार ३० गतेसम्म एमडीएमएसमा दर्ता गर्न सकिने जानकारी दिएको हो ।
२०७९ पुस १५ गतेदेखि एमडीएमएस प्रणाली कार्यान्वयन आएको घोषणा गरे पनि चर्को विरोधपछि सरकारले स्थगित गरेको थियो ।
त्यसअघि नै प्राधिकरणले असोज १ गते यसको परीक्षण शुरु गरेको थियो । त्यतिवेला २०७९ भदौ मसान्तसम्म प्रयोगमा रहेका सबै मोबाइललाई स्वतः उक्त प्रणालीमा दर्ता गरिएको थियो। त्यसयता दर्ता नभएका मोबाइल अनिवार्य दर्ता गर्नुपर्ने व्यवस्था प्राधिकरणले गरेको थियो ।
सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को आर्थिक विधेयकमार्फत दर्ता नभएका त्यस्ता मोबाइल राजस्व तिरेर दर्ता गर्न सकिने व्यवस्था गरेपछि विभागले त्यसको कार्यान्वयनका लागि असारसम्मको समय तोकेको हो। असारभित्र दर्ता नहुने मोबाइलमा ‘नेटवर्क लक’ हुनेछ । नेपालका दूरसञ्चार सेवाप्रदायकको सेवा लिन पाइने छैन ।
आर्थिक विधेयकमा विभिन्न कारणले दर्ता हुन नसकेमा मोबाइल फोन सेटको आइएमइआई नम्बर उल्लेख गरेर एकमुष्ट महशुलबापत आइफोन र एक लाख रुपैयाँभन्दा बढी मूल्यका लागि प्रतिफोन १० हजार रुपैयाँ बुझाउनुपर्ने उल्लेख छ ।
स्मार्ट फोन सेटका लागि प्रतिफोन सेट तीन हजार रुपियाँ र स्मार्ट मोबाइलबाहेकका अन्य साधारण मोबाइल फोनसेटका लागि प्रतिफोन सेट २०० रुपैयाँ बुझाएर एमडीएमस प्रणालीमा दर्ता गर्न चाहे प्राधिकरणले त्यस्ता फोन दर्ताको व्यवस्था गर्नुपर्ने छ ।
