काठमाडौं । राष्ट्रियसभाको आइतबारको बैठकमा विशेष समयमा बोल्दै सांसदहरुले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्वयन, पूर्वाधार निर्माणमा शीघ्रता, विपद् व्यवस्थापन तथा दैवी प्रकोप उद्धारमा तदारुकता, प्रधानमन्त्रीको भारता भ्रमणको औचित्यता, स्थानीय तहको बजेट लगायतका विषय उठान गरेका छन् ।
बैठकमा बोल्दै सांसद खिमलाल देवकोटाले स्थानीय तहले सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक विकासमा योगदान पुग्ने तथा जनताको जीवनस्तर उकास्ने खालको बजेट ल्याउनुपर्ने बताए ।
त्यस्तै, स्थानीय स्रोत साधन र सीपको अधिकतम प्रयोग हुने, पिछडिएको वर्ग, क्षेत्र र समुदायलाई प्रत्यक्ष लाभ पुग्ने, लैङ्गिक समानता र सामाजिक समावेशिकरणमा अभिवृद्धि हुने, दिगो विकास, जलवायु परिवर्तनका मुद्दा सम्बोधन गर्न सघाउ पुग्ने, भाषिक सांस्कृतिक पक्षको जगेर्ना गर्ने, सामाजिक सद्भाव र एकता अभिवृद्धि गर्नेगरी बजेट ल्याउनुपर्ने उनको भनाइ छ ।
सांसद भैरवसुन्दर श्रेष्ठले मनसुन सुरु भएसँगै विभिन्न ठाउँमा बाढीपहिरोका घटना बढेको विषय उठाउँदै विपद् व्यवस्थापनका काममा सरकार गम्भीर हुनुपर्ने बताए । त्यस्तै, प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको भारत भ्रमणका विषयमा दुई देशको सीमा विवाद, इपिजी प्रतिवेदनलगायतका महत्वपूर्ण विषय नउठाइएको बताए ।
सांसद राधेश्याम पासवानले भारत भ्रमणबारे सङ्घीय संसद्का दुवै सदनलाई प्रधानमन्त्रीले जानकारी गराइसकेको भए पनि त्यसबारे अझै विरोध भइरहनु खराब संसदीय अभ्यासको नतिजा रहेको बताए । त्यस्तै, नागरिकता विधेयक पारित भएर आए पनि त्यसको कार्यान्वयनमा जोड दिइनुपर्ने उनको भनाइ छ ।
सांसद दिलकुमारी रावल थापा पार्वतीले प्राकृतिक प्रकोपको पूर्वतयारी तथा विपद् व्यवस्थापनका काममा तदारुकता देखाउन सरकारसँग माग राखे । त्यस्तै, सबै प्रकारका विभेदमुक्त समाज निर्माणको मर्म र भावना संविधानले बोेकेको भए पनि त्यसको व्यवहारमा कार्यान्वयन हुन नसक्दा अहिलेको व्यवस्थाप्रति नै नागरिकको वितृष्णा बढ्दै गएको उनले बताए ।
त्यस्तै, विधिको शासनको प्रत्याभूति नागरिकले गर्न नसकेको, सेवा प्रवाहमा नागरिकले दुःख पाइरहेकोलगायतका विषय उनले संसद्मा उठाए ।
अहिले धान रोपाइँ शुरु भइसक्दा पनि किसानले पर्याप्त मल नपाएको र भारतबाट अवैध रुपमा मल भित्रिरहेको विषय सांसद नारायणदत्त मिश्रले उठाएका छन् । हिमाली र पहाडी क्षेत्रमा सडक बनाउने नामका जथाभावी डोजर चलाउँदा त्यहाँ बाढीपहिरो र वन विनाश उच्चरुपमा देखिएकाले यो समस्या समाधानका लागि सरकार गम्भीर हुन नसकेको उनको भनाइ छ ।
धरहरा उद्घाटन भएको दुई वर्षभन्दा बढी समय वितिसक्दा पनि निर्माण सम्पन्न हुन नसकेको, सबै पालिकामा स्वास्थ्यचौकी शिलान्यास भएपनि निर्माण हुन नसकेको र राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा दोब्बर समय वितिसक्दा पनि निर्माण सम्पन्न नभएको विषय उनले उठाएका छन् ।
सांसद सुमित्रा विसीले बालबालिको हितमा काम गरिरहेको राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषद्का लागि आगामी आर्थिक वर्षमा बजेट विनियोजन हुन नसकेको विषय उठाइन् । सांसद मायाप्रसाद शर्माले विद्यालयका कर्मचारी आन्दोलित भएकोप्रति सरकारको ध्यानाकर्षण गराए । कानुनी राज्य स्थापनाका लागि कानुन निर्माण गर्ने विषयलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने पनि उनको भनाइ छ ।
सांसद युवराज शर्माले नेपालमा भारतीय चलचित्र रोक लगाइएको, बजेटमार्फत् रोजगारी सिर्जना गर्ने विषयलाई सम्बोधन हुन नसकेको, विभिन्न नदीमा लगाइएको बाँधका कारण तराईका जिल्लामा डुबान पर्ने गरेकोलगायतका विषय उठाए ।
सांसद मदनकुमारी शाह गरिमाले सुदूरपश्चिम क्षेत्रलाई सरकारले सधैँ उपेक्षा गर्ने गरेको बताए । अहिले कैलालीको गेटामा आन्दोलन चलिरहेकोमा सरकारले त्यसलाई बेवास्था गरेकोबारे पनि उनँले संसदमार्फत् सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।
