काठमाडौं । जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)का अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले संविधान संशोधन गरेर विगतमा भएका कमजोरीलाई सच्याएर अघि बढ्नुको विकल्प नभएको बताएका छन् । अध्यक्ष यादवले नेपालको संघीयता, शासकीय स्वरुप र निर्वाचन प्रणालीमा तत्कालै संशोधन नगरे जनताले अर्को संविधान बनाउने बाटो रोज्न सक्ने बताए ।
आइतबारदेखि सुरू भएको पार्टीको विधान अधिवेशनमा अध्यक्ष यादवले पहिचान र सामर्थ्यमा आधारित संघीयतामा जानुको विकल्प नभएकोमा जोड दिए ।
‘पहिचान र सामर्थ्यलाई ध्यान नदिएर एउटै समुदायको वर्चस्व कायम राख्ने भन्ने ध्येयकासाथ अहिलेको राज्यको पुनर्संरचना गरिएको छ, यो अधुरो, अपूरो र त्रुटिपूर्ण छ । प्रदेशको क्षेत्राधिकार खुम्च्याइएको छ । हामीले तत्कालै संविधानलाई संशोधन गरेर प्रदेशको पुनःसंरचना गर्नु आवश्यक छ’, अध्यक्ष यादवले भने, ‘संविधान संशोधन गरेर जनतालाई साँच्चैको संघीयताको अनुभूत गराउनुको अर्को विकल्प छैन । देशभरि यो मोडेलको संघीयताप्रति असन्तुष्टि छ, त्यसैले अहिलेका लागि संविधान संशोधन नै सबैभन्दा उपयुक्त हो, यसको अर्को विकल्प छैन ।’
अहिले राजनीतिमा देखिएका विकृतिहरू संविधानमा गरिएको कमजोरीकै परिणाम भएको उनको भनाई छ । ‘अहिले जे जति विकृति र विसंगतिहरू जे देखिएका छन्, यो हाम्रो संविधान र व्यवस्थाकै परिणाम हो । अहिलेको शासकीय स्वरुप दिनभरि काम गर्ने, बेलुका सांसदको संख्या गन्नुपर्ने, रातभरि सुतेर उठ्दा कसले समर्थन लियो कि रु पद रहिरहेको छ कि गइसक्यो भनेर सोच्नुपर्ने रु यस्तो परिस्थितिमा मुलुकको विकास र संमृद्धि सम्भव छैन,’ उनले अघि भने, ‘त्यसले हामीले अहिलेको शासकीय स्वरुपमै फेरबदल गर्नु आवश्यक छ ।’
अहिलेको जस्तो महँगो निर्वाचन प्रणालीलाई खारेज गरेर समावेशितामा आधारित समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली अपनाउनुपर्ने पनि बताए । ‘अहिलेको निर्वाचन प्रणाली यति खर्चिलो र विकृत छ कि यो रहेसम्म देशमा भ्रष्टाचार अन्त्य सम्भव छैन, हामीले यसलाई बदल्न आवश्यक छ,’ उनले भने, ‘यसकालागि हामीले अहिलेको जस्तो महँगो निर्वाचन प्रणालीलाई खारेज गरेर समावेशितामा आधारित समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली अपनाउनुपर्छ । जहाँ न पार्टीले खर्च गर्नुपर्छ, न उम्मेदवारले खर्च गर्नुपर्छ ।’
समाजमा रहेको विभेद र बहिष्करणमा विगतभन्दा सुधार भएपनि अन्त्य नभएको अध्यक्ष यादवको भनाई छ । ‘देशमा बहुजातीय बसोबास छ । तर राज्यका हरेक निकायमा एउटै जातिको वर्चस्व कायम छ । हामीले चाहेको राजनीतिक परिवर्तन यो होइन, थिएन,’ उनले भने, ‘यति धेरै आन्दोलनपछि पनि मधेशी समुदाय, आदिबासी जनजाति, दलित, महिला, उत्पीडित जातजातिहरू, अल्पसंख्यकहरूमाथि राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक रुपमा परम्परागतरुपले कायम रहेका विभेदहरू समुल नष्ट भएको छैन । हिजोभन्दा सुधार भएको छ, तर अन्त्य गर्न बाँकी छ । यसलाई अन्त्य गर्ने विषयमा जनता समाजवादी पार्टीबाहेक अरु कुनै पनि दलले रुचाएको अवस्था छैन ।’
