काठमाडौं । बालुवाटारस्थित ललिता निवासको ११३ रोपनी सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा कायम गर्ने क्रममा भएको किर्तेमा हदम्याद नलाग्ने नेपाल प्रहरीले दाबी गरेको छ ।
बुधबार नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी)ले पत्रकार सम्मेलन गरी नयाँ मुलुकी ऐन जारी हुनुअघिकै अवस्थाको कानुनका आधारमा मुद्दा दायर हुने जनाएको हो । पुरानो कानुनअनुसार मुद्दा चलाउँदा हदम्याद नलाग्ने प्रावधान रहेको प्रहरीको भनाइ छ ।
सीआईबीका प्रमुख प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी) किरण बज्राचार्यले मुलुकी ऐन २०२० अनुसार सरकारी लिखत किर्तेमा हदम्यादको व्यवस्था नभएकाले ललिता निवास प्रकरणमा हदम्याद लागू नहुने बताए ।
नयाँ मुलुकी ऐन आउनु भन्दाअघिको यो प्रकरण भएको भन्दै अहिलेको कानून आर्कषित नहुने उनको भनाइ छ । यस प्रकरणमा केही चलखेल हुनसक्ने भएपनि प्रहरीसँग जवाफ दिनका लागि यथेष्ठ प्रमाण रहेको बताए ।
उनले भने, ‘यो मुद्दा दर्ता नगर्ने प्रश्न नै आउँदैन, हामीले धेरै नै मेहनत गरेर प्रमाण जुटाएका छौँ । मुद्दा दर्ता हुन्छ, अघि बढ्छ, हद म्यादमा पनि द्विविधा छैन, यस्तोमा सानो चलखेल रहन्छ नै उनीहरुलाई जवाफ दिने यथेष्ठ प्रमाण छन् ।
पत्रकार सम्मेलनमा सीआईबीका एसएसपी दिनेश आचार्यले २०४७ पछिका चरण चरणमा ललिता निवासको १४३ रोपनी जग्गा हिनामिना भएको बताए । राणालाई फिर्ता गरेको नाममा, नक्कली मोही खडा गरेर, गुठी खडा गरेर जग्गा हिनामिना गरिएको उनले बताए ।
ललितानिवास जग्गा प्रकरणमा व्यवसायी मीनबहादुर गुरुङ, तत्कालीन मालपोत अधिकृत धर्मप्रसाद गौतम, मालपोत कर्मचारी गोपाल कार्की र भक्तपुर मालपोतका तत्कालीन हाकिम सुधीर शाह पक्राउ गरिएको छ । उनीहरुमाथि अनुसन्धान जारी रहेको सीआइबीले जनाएको छ ।
‘ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा मंगलबार ४ जनलाई पक्राउ गरेका छौँ । उनीहरुलाई थप अनुसन्धान र कारबाही अघि बढाएका छौँ’ उनले भने, ‘मीनबहादुर गुरुङ, धर्मप्रसाद गौतम, गोपाल कार्की, सुधीर शाहलाई नियन्त्रणमा राखेर काकरबाही प्रक्रिया अघि बढाएका छौँ ।’ ललितानिवासको यो जग्गा प्रकरणमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगबाट मुद्दा विचाराधीन छ ।
