काठमाडौं । भनिन्छ- राजनीतिमा जे पनि सम्भव छ, असम्भाव भन्ने केही हुँदैन । बेलाबखत नसोचेको सत्ता समीकरण बन्छ । कुनकुन कुर्सी कुनकुन दलले मिलेर खाने हो ? कुनबेला को सत्ताको कुर्सीमा बस्छ, को बाहिरन्छ पत्तै नहुने ।
६ महिनाअघि संघदेखि प्रदेशसम्म नेकपा एमालेले कब्जा जमाएको थियो । प्रतिपक्षी थियो– नेपाली कांग्रेस । तर अहिले त्यसको ठीक विपरित अवस्था छ । एमालेले सर्वश्व गुमाएको छ । अर्थात् संघदेखि प्रदेशसम्मै प्रतिपक्षी बेन्चमा पुगेको छ । एमालेको कुर्सी कांग्रेसले खोसेको छ ।
राष्ट्रपतिको निर्वाचनअघि कांग्रेस एमालेकै अवस्थामा थियो– सबै ठाउँमा प्रतिपक्षी । तर, ६ महिनामै सत्त उल्टियो । कोशी प्रदेशमा हिक्मतकुमार कार्की नेतृत्वको सरकार ढलेसँगै एमाले संघ र प्रदेश सबैमा प्रतिपक्षी बन्न पुग्यो ।
कांग्रेसले एमाले–माओवादी गठबन्धनबाट एमालेलाई अलग मात्रै गराएन, एमालेको सबै सत्ता पनि खोस्यो । पुस १० मा एमालेले लिएको सबै मन्त्रालय अहिले कांग्रेससँग छ । केही मन्त्रालय फेरिए तर मन्त्रालयको संख्या भने उति नै छ । र, जुन प्रदेशमा एमालेको सरकार थियो त्यहाँ सबै कांग्रेसले आफ्नो नेतृत्वमा सरकार बनाएको छ ।
एमालेबाट खोसिएका मन्त्रालयहरू-
अर्थ, परराष्ट्र, रक्षा, भूमि सुधार, कृषि, स्वास्थ्य र महिला बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्रालय ।
कांग्रेसले सम्हालेका मन्त्रालयहरू-
अर्थ, परराष्ट्र, रक्षा, सहरी विकास, स्वास्थ्य, खेलकुद, कानुन र महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय ।
त्यस्तै एमाले गुमाएको सबै प्रदेशको नेतृत्व कांग्रेसले नै गरेको छ । एमालेको नाममा रहेको प्रदेशलाई कांग्रेसले सत्ता समीकरण अदलबदल गरेर खोसेको हो ।
एमालेबाट खोसिएका प्रदेशहरू-
कोशी, लुम्बिनी, गण्डकी र सुदूरपश्चिम
कांग्रेसले सम्हालेका प्रदेशहरू-
कोशी, लुम्बिनी, गण्डकी र सुदूरपश्चिम
केन्द्रमा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको सहयोग पाएपछि प्रचण्ड नेतृत्वमा सरकार बनेसँगै सुदूरपश्चिम, लुम्बिनी, गण्डकी र कोशी प्रदेशमा एमाले नेतृत्वको सरकार बनेको थियो । अहिले यी चार वटै प्रदेशमा कांग्रेसले सरकार बनाएको छ ।
कुन प्रदेश कहिले खोसियो ?
कोशीमा कांग्रेसले खोस्यो
एमालेले सबैभन्दा लोमो समय नेतृत्व गरेको प्रदेश हो– कोशी । यो प्रदेशमा एमाले नेतृत्वको सरकार ६ महिनासम्म टिक्यो । तर, गत बिहीबार कोशी प्रदेशमा नेपाली कांग्रेसका उद्धव थापा मुख्यमन्त्री नियुक्त भएसँगै प्रदेशमा कांग्रेसले कब्जा जमायो ।
कोशीमा नेकपा एमालेका हिक्मत कार्कीको सरकार असार १५ मा ढलेको थियो । कार्कीले विश्वासको मत लिँदा एक मत नपुग्दा सरकार ढलेको हो ।
गण्डकीमा पनि कांग्रेसले नै खोस्यो
पुस २५ गते एमाले नेता खगराज अधिकारी गण्डकीको मुख्यमन्त्री बनेका थिए । तर, उनको सरकार लामो समय टिकेन । उनले वैशाख ९ गते विश्वासको मत लिएका थिए, तर पाएनन् । अधिकारी नेतृत्वको सरकार ढलेपछि कांग्रेसले आफ्नो नेतृत्वमा सरकार बनायो । वैशाख १४ गते कांग्रेसका सुरेन्द्रराज पाण्डे मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए ।
लुम्बिनी पनि खोस्यो कांग्रेसले
लुम्बिनीमा पनि एमाले नेतृत्वको सरकार धेरै टिक्न सकेन । पुस २७ मा एमालेका लीला गिरी मुख्यमन्त्री भएका थिए । गिरी नेतृत्वको सरकार तीन महिनामा ढल्यो । उनले वैशाख ११ गते विश्वास मत लिएका थिए, तर पाउन सकेनन् । यो प्रदेशमा कांग्रेसका डिल्लीबहादुर चौधरी वैशाख १४ मा मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए ।
सुदूरपश्चिम पनि कांग्रेसकै कब्जामा
एमाले नेतृत्वको सबैभन्दा छिटो सरकार ढलेको हो– सुदूरपश्चिम प्रदेशमा । यस प्रदेशमा गत पुस २७ मा एमालेका राजेन्द्रसिंह रावल मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए । तर, रावल नेतृत्वको सरकार महिना दिनमै ढल्यो ।
रावलले माघ २६ मा विश्वासको मत लिएका थिए । तर, उनले विश्वासको मत पाउन सकेनन् । केन्द्रमा बनेको कांग्रेस–माओवादी गठबन्धन अनुसार सुदूरपश्चिममा माघ २६ मा कांग्रेसका कमलबहादुर शाह मुख्यमन्त्री नियुक्त भए ।
संघदेखि प्रदेशसम्म सत्ता गुमाएका एमाले प्रतिपक्षीको भूमिकामा भने खरो उत्रिरहेको छ । एमालेलाई सँगै प्रतिपक्षी बेन्चमा पुगेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)ले दरो साथ दिएको छ । यी तीन पार्टीले संसदमा वितण्डा नै मच्चाउने गरेका छन् ।
एमालेले संघीय संसदमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डको राजीनामा मागेर सत्ता गठबन्धनलाई अप्ठ्यारो पारेको छ । कोशीमा पनि कांग्रेसका थापालाई एमालेले अप्ठ्यारो पार्ने देखिन्छ ।
कोशी सरकार असंवैधानिक तरिकाले गठन गरिएको भन्दै सर्वोच्चमा अदालतमा रिट नै दायर गरिसकेको छ । सरकार गठनमा गठबन्धनले सभामुख बाबुराम गौतमलाई समेत प्रयोग गरेपछि त्यसविरुद्ध एमाले सर्वोच्चमा रिट हालेको हो ।
एमालेले सर्वोच्च अदालतमा दिएको रिटमा सभामुखलाई समेत जोडेर गठबन्धनले दाबी पेश गर्दा मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्ने प्रदेश प्रमुखको निर्णय खारेज गर्न माग गरिएको छ । संविधानको धारा १६८ को उपधारा २ द्वारा निर्मित सरकार असंवैधानिक भएकाले उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी धारा १६८ को उपधारा ३ अनुसार नयाँ सरकार गठनको बाटो खोल्नलाई परमादेश जारी गर्न एमालेले माग गरेको छ ।
उपधारा २ अन्तर्गत दुई वा दुईभन्दा बढी दलको समर्थनमा प्रदेशसभाबाट बहुमत प्राप्त गर्ने प्रदेशसभा सदस्यलाई प्रदेश प्रमुखले मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्नसक्ने कानूनी व्यवस्था छ । उपधारा ३ अन्तर्गत प्रदेशसभामा सबैभन्दा बढी सदस्य रहेको दलका नेतालाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्नसक्ने व्यवस्था छ ।
जुनसुकै व्यवस्थाअनुसार नियुक्त भएपनि मुख्यमन्त्रीले ३० दिनभित्र प्रदेशसभाबाट विश्वासको मत लिनुपर्ने हुन्छ । विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसके पदमुक्त हुने कानूनी व्यवस्था छ ।
