काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले सर्त बढाएपछि संसदको अवरोध यथावत रहने सम्भावना बढेको छ । प्रमुख तीन दलबीच आइतबार भएको छलफलमा एमाले संसद खुलाउन सहमत भएको थियो । तर, सहमति भएको एक घण्टा नबित्दै एमालेले संसद् खुलाउन अर्को सर्त अगाडि सारेको हो ।
आइतबार बिहान प्रधानमन्त्री तथा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र एमाले अध्यक्ष केपी ओलीबीच संसद्को अवरोध हटाउने र प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आफ्नो अभिव्यक्तिबारे सदनमा स्पष्टीकरण दिने सहमति भएको थियो ।
उक्त सहमतिअनुसार आइतबार १ बजेका लागि बोलाइएको बैठक सभामुख देवराज घिमिरेले ३ बजेलाई सारेका थिए । तर, सहमति गरेर बाहिरिने वित्तिकै एमाले अध्यक्ष ओली ‘यूटर्न’ भए ।
सिंहदरबारबाट निस्केको आधा घण्टापछि नै ओलीले प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई फोन गरेर संसद खुलाउनका लागि अर्को सहमति तेर्साएका थिए । ओलीले संसद खुलाउनका लागि प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार गोविन्द आचार्यले राजीनामा दिनुपर्ने बताएका थिए ।
यही २१ गते प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार गोविन्द आचार्यले विज्ञप्ति जारी गरेका थिए । उक्त विज्ञप्तिमा एमालेलाई गम्भीर आरोप लगाइएको भन्दै राजीनामा मागेका हुन् ।
आर्चायद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको थियो, ‘प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले नियोजित रुपमा संसद अवरोध गर्दा मिटरव्याजीहरुलाई कारबाही गर्न ल्याइएको विधेयक संसदबाट पारित नभइ निष्क्रिय भएको छ । जसबट मिटरब्याज पीडित लाखौँ नेपाली किसानहरुको न्याय प्राप्तिको अपेक्षामा गम्भीर आघात पुगेको छ ।’
सोही विषयलाई लिएर एमालेले प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार आचार्यको राजीनामा माग गरेको हो । एमाले अध्यक्ष ओलीले समेत सोही विषयलाई लिएर सरकारले एमालेमाथि गम्भीर आरोप लगाएको बताउँदै प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिनुपर्ने बताएका छन् ।
आइतबार संघीय संसद भवन नयाँ बानेश्वरबाट बाहिरिने क्रममा ओलीले प्रधानमन्त्रीले राजीनामा नगरेसम्म सहमति नहुने बताए । उनले सञ्चारकर्मीसँग भने, ‘सरकारले हामीमाथि गमभीर आरोप लगाइएको छ, त्यसैले प्रधानमन्त्रीले राजीनामा नदिएसम्म सहमति जुट्दैन ।’
अध्यक्ष ओलीले उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठको अभिव्यक्तिलाई समेत गम्भीर रुपमा लिइएको बताएका छन् ।
गृहमन्त्री श्रेष्ठले २१ गते एमालेद्वारा संसद अवरोध गरिएकाले मिटरव्याजी पीडितलाई न्याय दिन ल्याएको विधेयक निष्क्रिय भएको जनाएका थिए ।
उक्त दिन गृहमन्त्री श्रेष्ठले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा लेखेका थिए, ‘आज म धेरै आहात भएको छु । आज प्रतिनिधिसभाबाट मिटरब्याज सम्बन्धी बिधेयक पारित हुनुपर्दथ्यो । तर, गरिएन । आजैदेखि यस सम्बन्धमा जारी गरिएको अध्यादेश निष्कृय भएको छ । यसबाट को पिडीत जनताको पक्षमा छ र को बिपक्षमा छ भन्ने स्पष्ट भएको छ ।’
बुधबार मिटरब्याजी पीतितलाई कानुनी न्याय दिन सरकारले ल्याएको विधेयक पारित गर्ने अन्तिम दिन थियो । तर, एमालेले प्रधानमन्त्री प्रचण्डको अभिव्यक्तिलाई लिएर संसद बैठक चल्न नदिएपछि विधेयक निष्क्रिय बनेको थियो ।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भारतीय नागरिक सरदार प्रितम सिंहको पुस्तक विमोचन कार्यक्रममा दिएको अभिव्यक्तिलाई लिएर गत मंगलबारदेखि संसदका दुवै संसद अवरोध गर्दै आएको छ ।
एमालेले सुरुमा प्रचण्डले आफ्नो अभिव्यक्तिबारे स्पष्टीकरण दिएपछि मात्र संसद चल्न दिने सर्त राखेको थियो । सोहीअनुसार प्रधानमन्त्री प्रचण्ड सदनमा जवाफ दिन तयार भएका थिए । तर, एमालेले प्रधानमन्त्री राजीनामा दिनुपर्ने सर्त सारेपछि आइतबार मुख्य तीन दलका शीर्ष नेताबीच छलफल भएको थियो । सो छलफलमा प्रधानमन्त्रीले संसदलाई सम्बोधन गर्ने सहमति भएको थियो ।
तर, आधा घण्टा पनि नवित्दै एमाले अध्यक्ष ओलीले ‘भएन’ भन्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई फोन गरेर सहमति तोड्दै अर्को सर्त तेर्साएका छन् । एमालेको पछिल्लो सर्तले संसद खुल्ने अनिश्चित बनेको छ ।
एमालेले असहमति जनाएको प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार गोविन्द आचार्यद्वारा असार २१ गते जारी विज्ञप्ति
