काठमाडौं । ललिता निवास जगा हिनामिना प्रकरणमा प्रहरीले अहिलेसम्म १४ जनालाई पक्राउ गरेको छ । मंगलबार थप दुई जनालाई पक्राउ गरेसँगै यो प्रकरणमा पक्राउ पर्नेको संख्या अहिलेसम्म १४ जना पुगेको हो ।
नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) को टोलीले मंगलवार नापीका दुई कर्मचारी योगराज पौडेल र नारायणदत्त मिश्रलाई पक्राउ गरेको हो । प्रहरीका अनुसार उनीहरू सो प्रकरणको समयमा नापी विभागमा कार्यरत थिए ।
त्यस्तै, पक्राउ पर्नेमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सचिव कृष्णबहादुर राउत, निर्वाचन आयोगका पूर्व आयुक्त सुधीरकुमार शाह, भाटभटेनी सुपरमार्केटका सञ्चालक मीनबहादुर गुरुङ, गोपाल कार्की, समरजंग कम्पनीका पूर्वअधिकृत रमेशकुमार पोखरेल, देवनारायण महर्जन, बाबुराजा महर्जन, नापी कार्यलयका तत्कालीन कर्मचारी घमनकुमार कार्की, तत्काली वडासचिव शिवजी भट्टराई, धर्मप्रसाद गौतम र गोपाल कार्की, लोकहरि घिमिरे छन् ।
यो प्रकरणमा पक्राउ परेका पूर्वनिर्वाचन आयुक्त सुधरीकुमार शाह, व्यापारी मीनबहादुर लगायतलाई हिरासमा नै राखेर अनुसन्धान भइरहेको छ । असार १२ यता पक्राउ परेका ३ जना भने छुटेका छन् । मालपोत अधिकृत सुरेन्द्रमान कपाली, मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारका तत्कालीन प्रमुख कलाधर देउजा र हुपेन्द्रमणि केसीलाई भने प्रहरीले कागज गराएर आफन्तको जिम्मा लगाएको थियो । उनीहरुलाई पक्राउ गर्न नमिल्ने स्टे अर्डर लिएर बसेका थिए । तर, अनुसन्धान आवश्यक परेको अवस्थामा भने उनीहरु हाजिर हुनुपर्ने शर्त छ ।
ब्युरोका एसएसपी दिनेश आचार्यका अनुसार १४३ रोपनी जग्गा हिनामिनामा चारवटा मुद्दा बनाएर अनुसन्धान भइरहेको छ । जग्गा प्राप्ति ऐन २०१८ बमोजिम तत्कालीन श्री ५ को सरकारले मुआब्जा दिइ अधिग्रहण गरि नेपाल सरकार, समरजंग कम्पनीको नाममा दर्ता कायम रहेको काठमाडौं महानगरपालिका–४ को सरकारी जग्गा किर्ते गरेर व्यक्तिको नाममा गरिएको देखिएको भन्दै प्रहरीले केही समयदेखि अनुसन्धान गरिरहेको छ ।
यस्तै, यो प्रकरणमा पाँच जना पूर्वसचिवविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी भएको छ । बालुवाटारस्थित ललिता निवास परिसरको सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा लैजाने गरी भएका निर्णयमा संलग्न तत्कालीन सचिवहरु युवराज भुसाल, दीप बस्न्यात, छविराज पन्त, दिनेशहरि अधिकारी र नारायणगोपाल मलेगोविरुद्ध प्रहरीले अदालतमा पक्राउ अनुमति लिएर अनुसन्धान अघि बढाएको हो ।
सरकारी जग्ग्गा हिनामिना प्रकरणमा प्रहरीले विभिन्न ४ वटा मुद्दामा पूर्वसचिवहरुसमेत गरी ४ सय ६ जनालाई फरार प्रतिवादी बनाई उनीहरुविरुद्ध अदालतबाट पक्राउ अनुमति (पुर्जी) लिइसकेको छ ।
किर्तेमा अनुसन्धान गरिरहेको सीआईबीले पक्राउ पर्ने र अपराधको प्रकृतिअनुसार संगठित अपराधमा लैजाने तयारी गरेको छ । प्रहरीका अनुसन्धानमा जग्गा प्राप्ति ऐन २०१८ बमोजिम तात्कालीन श्री ५ को सरकारले मुआब्जा दिई अधिग्रहण गरि नेपाल सरकार, समरजंग कम्पनीको नाममा दर्ता कायम रहेको काठमाडौं महानगरपालिका वडा नम्बर ४ को सरकारी जग्गा किर्ते गरेर व्यक्तिको नाममा गरिएको पाइएको छ । सीआईबीका अनुसार यस प्रकरणमा प्रकाउ परेकालाई ६० दिनसम्म हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्न सकिनेछ ।
विजयकुमार गच्छदार, सचिव दीपकुमार बस्नेतसहितका पूर्वविशिष्ट पदाधिकारीसमेतलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउने गरी अनुसन्धान गरिरहेको छ ।
यो पनि पढ्नुहोस्
