काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सचिव कृष्णबहादुर राउतसहित ललितानिवास जग्गा हिनामिना प्रकरणमा थुनामा रहेका बन्दी प्रत्यक्षीकरणको निवेदन दिएकाहरुलाई इजलासमा पेश गर्न आदेश दिएको छ ।
आइतबार न्यायाधीश सुष्मालता माथेमा र तीलप्रसाद श्रेष्ठको इजलासले संक्षिप्त सुनुवाइ गर्दै पक्राउ परेका र बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट दिएकाहरुलाई सोमबार इजलासमा पेश गर्ने आदेश दिएको हो ।
अभावका कारण सुनुवाइ नसकिने अवस्था देखिएपछि इजलासले सोमबार प्राथमिकताका साथ पेशी व्यवस्थापन गर्न आदेश दिएको छ । ललितानिवासको जग्गा व्यक्तिको नाममा नामसारी गराउने अनियमितता पक्ररणमा नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान व्यूरोले १७ जनालाई पक्राउ गरेर किर्ते मुद्दामा अनुसन्धान गरिरहेको छ ।
तीमध्ये सचिव राउतसँगै पूर्वनिर्वाचन आयुक्त सुधीरकुमार शाह, व्यवसायी मीनबहादुर गुरुङ र पूर्वकर्मचारी धर्मप्रसाद गौतमले सर्वोच्च अदालतमा बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिट दिएका छन् । सर्वोच्चले यसअघि पक्राउ नगर्न अन्तरिम आदेश पाएका टिकाराम घिमिरेसहित १७ जनाको रिट निवेदन पनि साथै राखेर सोमबारको इजलासमा पेश गर्न आदेश दिएको छ ।
