कठमाडौं । नेपाल टेलिकमका प्रबन्ध निर्देशक सुनील पौडेल अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको छानबिनमा परेका छन् ।
आयोगले राष्ट्रिय पेमेन्ट गेट–वेको छानबिन गरिरहेको छ । राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रले १० दिनमा सम्पन्न गर्ने भन्दै अघि सारेको योजना २४ करोड सिध्याएर पाँच वर्षसम्म पनि सञ्चालन नगरेको विषयमा अख्तियारले विस्तृत अनुसन्धान अगाडी बढाएको हो । उक्त प्रकरणमा निर्देश पौडेल पनि छानबिनमा तानिएका हुन् । अख्तियारले पौडेलसँग तीन दिन बयान समेत लिएको छ ।
पौडेल यसअघि सूचना प्रीवधि केन्द्रको कार्यकारी निर्देशक थिए । त्यहाँ रहँदा विभिन्न कानुन विपरीतका काममा संलग्न भएका पौडेललाई २०७५ मा केपी शर्मा ओली नेतृत्वको तत्कालीन सरकारले केन्द्रको कार्यकारी निर्देशक बनाएको थियो । पौडेल टेलिकममा संस्थाभन्दा बाहिरबाट प्रवन्ध निर्देशक नियुक्त हुने पहिलो व्यक्ति हुन् ।
विवादास्पद छवीका पौडेल विभिन्न सूचना प्रविधिसम्बद्ध आयोजनाहरुमा एजेन्टमा रुपमा रहने र सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेसको अनियमिताता प्रकरणमा मुछिएका सुरक्षण मुद्रण केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक बिकल पौडेल निकट हुन् । विभिन्न स्वार्थ समूह निकट रहेर काम गर्ने पौडेलको पूर्वसञ्चारमन्त्री गोकुल बस्कोटासँग पनि निकटको सम्बन्ध छ ।
विवादास्पद पृष्ठभूमिका पौडेललाई विभिन्न स्वार्थ समूहको सक्रियतामा टेलिकममा ल्याइएको थियो । उनकै कार्यकालमा केन्द्रले पेमेन्ट गेटवेको लागि २०७५ असार २९ गते भित्र काम सक्ने गरी २०७५ असार १९ मा एक आपूर्तिकर्तासँग २४ करोड २७ लाख ८० हजार रुपैयाँको खरिद सम्झौता भएको थियो ।
केन्द्रले आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा २३ करोड २७ लाख ५८ हजार भुक्तानी गरेको थियो । मुलुकभित्र र बाहिरबाट हुने भुक्तानीलाई पूर्णरूपमा विद्युतीय माध्यमबाट गर्ने/गराउने उद्देश्यले सञ्चालन गर्न लागिएको पूर्वाधार नेशनल पेमेन्ट गेटवे हो ।
भेन्डरलाई ९५.८७ प्रतिशत भुक्तानी गर्दा पनि तीन वर्षसम्म गेटवे प्रयोगमा आएको थिएन । जसले गर्दा वारेण्टी, ग्यारेण्टी, लाइसेन्स अवधि र प्रयोग मिति समेत सकिने जोखिम देखिएको भन्दै महालेखापरीक्षकको ५८औं प्रतिवेदनले प्रश्न उठाएको थियो ।
यस्तै, उनकै कार्यकालमा केन्द्रले एक वर्षभन्दा बढी अवधिसम्म सञ्चालन हुने कार्यक्रममा गुरुयोजना नै नबनाइ खरिदका काम गरेको थियो ।
महालेखा परीक्षकको ५८औं वार्षिक प्रतिवेदनले पौडेलले नेतृत्व गरेको राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रले एक वर्षभन्दा बढी सञ्चालन हुने कार्यक्रममा कानुनअनुसार खरिद गुरुयोजना नै नबनाई १ अर्ब ६१ करोड ७५ लाख खर्च गरेको उल्लेख गरेको छ ।
खरिदसम्बन्धी काम गर्दा केन्द्रले १ अर्ब ६४ करोड लाग्ने अनुमान गरेको थियो । तर, योजना नै नबनाई गरिएको ठेक्कापट्टामा केन्द्रले लागतभन्दा ११ करोड रुपैयाँ बढी खर्चेको थियो ।
महालेखाका अनुसार इन्टरप्राइज स्टोरेज डिभाइस आपूर्ति तथा जडान, नेटवर्कको स्तरोन्नति, लाइसेन्स अफ इन्टरप्राइज इमेल सेक्युरिटी सफ्टवेयर आपूर्ति तथा जडान, डेस्कटप, कम्प्युटर, ल्यापटप लगायतका कामका लागि भएको ११ खरिद प्याकेजमा कुल लागत अनुमान १ अर्ब ६६ करोड ६९ लाख रुपैयाँ रहेकोमा २.७२ प्रतिशत घटी १ अर्ब ६२ करोड १६ लाख रुपैयाँमा सम्झौता भएको छ ।
७ प्याकेजको लागत अनुमानको तुलनामा ०.२१ देखि ०.९५ प्रतिशतसम्म घटीमा र ४ प्याकेजको १.११ देखि २.९७ प्रतिशतसम्म घटीमा सम्झौता भएको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । कुलमध्ये ६ प्याकेजमा एकरएक र ५ प्याकेजमा दुई/दुई मात्र बोलपत्र पेस भएकाले यस्तो अवस्थामा आपसमा मिलोमतो गरी बोलपत्र दाखिला भए/नभएको यकिन नगरिएको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
पौडेलको योजनाअनुसार सरकारी कार्यालय र कर्मचारीका लागि सुरू भएको ‘इन्टरप्राइज इमेल सेवा’बारे पनि महालेखाले प्रश्न उठाएको थियो ।
सरकारी निकायमा कार्यरत कर्मचारीहरूका लागि आधिकारिक सरकारी इमेल आईडी निःशुल्क उपलब्ध हुँदै आएकोमा २०७६ वैशाखदेखि तत्कालीन सञ्चार तथा सूचनाप्रविधि मन्त्री गोकुल बास्कोटाको पालामा राष्ट्रिय सूचनाप्रविधि केन्द्रले ‘जिम्ब्रा’को इन्टरप्राइज इमेल सिस्टम प्रयोग गर्न सुरू गरेको थियो ।
आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा १० हजार इमेलको लाइसेन्स, सपोर्ट र सेक्युरिटीको लागि सरकारले रु ९ करोड ९० लाख ४४ हजार खर्च गरेको थियो । फेरि आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा थप १० हजार लाइसेन्सको लागि इमेल तथा सुरक्षा र सपोर्ट सर्भिस खरीदको लागि थप रु. ९ करोड ८७ लाख ५ हजार खर्च गरियो । २० हजार इमेलको लागि रु. १९ करोड ७७ लाख ४७ हजार अर्थात् प्रति इमेल रु.९ हजार ८८७ खर्च भएको छ ।
महालेखा परीक्षकको ५८औं वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार २० हजार लाइसेन्सबाट २०७८ साउनसम्म करीब १२ हजार इमेल एकाउन्ट बनेको छ । त्यसमध्ये करीब २५ प्रतिशत मात्रै महालेखाले सक्रिय भेट्टाएको छ ।
