काठमाडौं । एक सय ४३ रोपनी ललिता निवासको सरकारी जग्गा कीर्ते गरी बेचबिखन गरेको आरोपमा पूर्वप्रधानमन्त्रीदेखि, सचिवहरुलगायत शक्तिशाली व्यवसायीहरुमाथि नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो सिआइबीले छानबिन गरिरहेको छ ।
यसको एउटै उद्देश्य भनेको विभिन्न बहानामा विगतमा हडपिएको सरकारी स्वामित्वको सम्पत्ति सरकारले संरक्षण गर्नुपर्छ भन्ने नै हो । नभए, पटक–पटक चर्चा आउने कारबाही नहुने ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा वर्तमान सरकार खरोरुपमा उत्रने अरु कारण नै थिएन ।
ललिता निवास जग्गा प्रकरणभन्दा ठूलो घोटाला तारागाउँ विकास समितिअन्तर्गतको बौद्धको तीन सय रोपनी जग्गाको विषयमा कतै चर्चा भएको सुनिदैन । ललिता निवासको जग्गा प्रकरण र तारागाउँको जग्गा प्रकरणको प्रकृति फरक भए पनि प्रवृत्ति एउटै देखिएको छ ।
०४९ सालमा प्रतिरोपनी १० लाखका दरले १५० रोपनी जग्गा हायात होटल निर्माणका लागि ३० वर्षे लिजमा दिइएको थियो । उक्त जग्गा ३१ वर्ष बितिसक्दा पनि सरकारको स्वामित्वमा आएको छैन । बरु भित्रभित्रै तारागाउँ विकास समिति र पर्यटन मन्त्रालयका कर्मचारीहरुसँग सेटिङ गरेर हायात होटलकै नाममा उक्त जग्गा नामसारी गरिएको छ ।
बौद्धस्थित तारागाउँको जग्गा उपयोग गरेर सरकारको राजस्वमा आम्दानी गर्ने उद्देश्यले तारागाउँ होटल कम्पनी लिमिटेडलाई होटल बनाउन तीन सय रोपनी जग्गा दिएको भए पनि ३० वर्षदेखि त्यसबाट सरकारले एक पैसा आम्दानी गर्न सकेको छैन । बरु आफ्नो गुमेको शेयर फिर्ता गर्न उल्टै १० करोड ३० लाख राइट शेयरवापत बुझाउनुपर्ने भएको छ ।
२०४९ सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला सरकारको पालामा तारागाउँ विकास समितिको नाममा रहेको तीन सय रोपनी जग्गामध्ये १ सय ५० रोपनी जग्गा तारागाउँ होटल कम्पनी लिमिटेडलाई हायात होटल बनाउन ३० वर्षसम्म लिजमा दिने सम्झौता भएको थियो ।
त्यतिबेला सम्झौता गर्दा तारागाउँ होटल कम्पनीको तर्फबाट ६०.२३ प्रतिशत सुरेशलाल श्रेष्ठ र अरुण सर्राफको नाममा, बाँकी ३९.७७ प्रतिशत शेयर तारागाउँ विकास समितिको नाममा शेयर थियो ।
पछि, विभिन्न कारण होटल घाटामा गएको वासलात तयार गरेर होटल सञ्चालकहरुले तारागाउँ विकास समितिको शेयर अहिले ९ प्रतिशतमा झारिदिएको छ । अर्थात्, तारागाउँमा सरकारको अस्तित्व मेटिँदै गएको छ ।
०४९ सालमा ३० वर्षका लागि लिजमा दिएको तीन सय रोपनी जग्गा ३१ वर्ष पुग्दासमेत हायात होटलले रजगज गरिरहेको छ । तत्कालीन समितिका अध्यक्ष अंगुरबाबा जोशीको संलग्नतामा अर्बौं मूल्यका जग्गा कौडीको भाउमा बेचिएको छ ।
अझ रोचक पक्ष के छ भने ३० वर्ष लिजका लागि दिइएको तीन सय रोपनी जग्गामध्ये एक सय ५० रोपनी जग्गा प्रतिरोपनी १० लाखका दरले तारागाउँ होटल कम्पनी लिमिटेडको नाममा नामसारी गरेर बैंकमा धितो राखिएको छ ।
तत्कालीन पर्यटनमन्त्री रामहरि जोशीको पालामा अर्बौंको सम्पत्ति कौडीको मूल्यमा व्यापारीहरुलाई सुम्पिएको हो । अहिलेसम्म धेरैलाई उक्त जग्गा व्यापारीलाई बिक्री गरिएको विषयमा थाहा नहुन सक्छ । त्यसबाहेक अर्को १५० रोपनी खाली जग्गा पनि म्युजियम बनाउने नाममा सुरेशलाल श्रेष्ठ र अरुण सर्राफले कब्जा गरेका छन् ।
यस विषयमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानबिन गरे पनि तत्कालीन सचिव महेश्वर न्यौपानेसँगको सेटिङमा फासफुस भयो भने माओवादीका सांसद अग्नि सापकोटाको प्रतिवेदन पनि दराजमै थन्कियो । सापकोटाले सरकारी स्वामित्वको जग्गा व्यक्ति वा कम्पनीलाई बिक्री गर्ने अधिकार कसैसँग नभएकोले उक्त जग्गा सरकारको स्वामित्वमा फर्काउन सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो ।
त्यो निर्देशन पर्यटनमन्त्रीहरुका लागि ठगी खाने भाँडो बनेकोले आजसम्म उक्त निर्देशन अलपत्र परेको छ । सापकोटा समितिले कानुनमा त्रुटि भए नयाँ कानुन बनाएर भए पनि सरकारी जग्गा संरक्षण गर्नुपर्ने दायित्व नेपाल सरकारको भएकोले कानुन बनाएर भए पनि उक्त जग्गा फर्काउनुपर्ने निष्कर्ष निकालेको थियो ।
अहिले माओवादी नेतृत्वकै सरकार छ । ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा कारबाही अगाडि बढाएको प्रचण्ड सरकारले आफ्नै नेताको संयोजकत्वमा गठित समितिको प्रतिवेदनलाई बेवास्ता गर्नुले प्रचण्डको नियतमाथि समेत प्रश्न उठेको छ ।
ललिता निवास प्रकरणभन्दा ठूलो घोटाला तारागाउँमा भएको हुँदा अग्नि सापकोटाको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गरिनुपर्ने तारागाउँ विकास समितिका पदाधिकारीहरु बताउँछन् । कानुनको छिद्र खोजेर हडपिएको १५० रोपनी जग्गाको सरकारको नाममा फिर्ता ल्याउनुपर्ने कुरामा सरकारको ध्यान जानुपर्छ ।
सुदनको स्पष्टीकरण कहाँ पुग्यो ?
सुदन किराती पर्यटनमन्त्री भएपछि २०८० बैशाख ५ गते ३ दिनभित्र जवाफा दिन भन्दै तारागाउँ रिजेन्सी होटल लिमिटेडलाई स्पष्टीकरण सोधेको थियो ।
तारागाउँलाई किन खारेज नगर्ने ? भन्दै स्पष्टीकरण सोधेका मन्त्री किरातीले पनि त्यास पछि यस विषयमा सार्वजनिक रुपमा थप केही काम गरेका छैनन् ।
विगतमा पर्यटनमन्त्रीहरुले स्पष्टीकरण सोध्दै आर्थिक लाभमा त्यसै छोड्ने गरेको आलोप लागिरहेको बेला मन्त्री किरातीले यस विषयलाई थप अगाडि नबढाउँदा आशंकाको विषय बनेको छ । तर, मन्त्रालय स्रोतले भने छिट्टै कारवाही प्रक्रिया अघि बढाउने तयारी भइरहेको बताएका छन् ।
