अर्थतन्त्रमा उत्पादनका चार कारकहरूको रूपमा जमिन, श्रम, पुँजी प्रविधि र उद्यमशीलतालाई वर्गीकरण गरिएको हुन्छ । यी तत्त्वहरूको गुणात्मक सुधार र वृद्धिसँगै अर्थतन्त्रको प्रकृति, अवस्था, विशेषता र दिशानिर्देश अनुरूप यिनीहरूको उपयुक्त सम्मिश्रण, संयोजन र समायोजनको आधारमा धेरै राष्ट्रहरूले विकास र समृद्धिको यात्रा तय गरिरहेका छन् ।
यिनीहरूमा पनि श्रम वा मानवीय पुँजी निर्माण अर्थतन्त्रको सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा हो । श्रमको उपयुक्त परिचालन, गुणात्मक अभिवृद्धि र सुधारले मात्र उत्पादन र उत्पादकत्वको वृद्धि भई देशमा आर्थिक विकास र समृद्धिको मार्ग प्रशस्त गर्दछ । ज्याला वा पारिश्रमिक पाउने सबै श्रम बेचिरहेका हुन्छन् । यस अर्थमा राष्ट्रपति वा प्रधानमन्त्रीदेखि कार्यालय सहयोगीसम्म वा कम्पनीको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतदेखि सहायक स्तरसम्म सबै श्रमिकमा पर्दछन् ।
यसबाहेक, मुनाफा वा लाभांश पाउने जति सबैले उद्यमशीलताको प्रतिफल पाइरहेका हुन्छन् । यस अर्थमा सेयर लगानीकर्ता उद्यमीमा पर्दछन् भने बैंकमा निक्षेप राखेर व्याज प्राप्त गर्नेहरूले वित्तीय पुँजीको निश्चित प्रतिफल पाइरहेका हुन्छन् ।
उद्यमीमा जोखिम मोल्ने साहस र धैर्य हुने भएकोले निर्धारित व्याज पाउने निक्षेपकर्ताको जस्तो निश्चित प्रतिफलको अपेक्षा सेयर लगानीकर्तामा हुँदैन । अर्थतन्त्रको अवस्था र जोखिमको प्रकृति अनुरूप सेयर बजारमा उतारचढाव आइरहने हुँदा जोखिम बेहोर्न सहज नमान्ने तथा सुरक्षित निश्चित प्रतिफल चाहने लगानीकर्ताहरूलाई बैंकको निक्षेप उपयुक्त लगानीको माध्यम हुन सक्दछ । लगानी सेयरमा गर्ने प्रतिफल बैंकका निक्षेपकर्ताको जस्तो चाहिने मनोदशाबाट मुक्त रहनु पर्छ । बैंकका निक्षेपकर्ताले पनि सेयर लगानीकर्ताको जस्तो प्रतिफल खोज्नु युक्तिसंगत हुँदैन ।
अब श्रम वा जनशक्तितर्फ नै केन्द्रित होऔँ । देशमा जनशक्ति निर्माण र व्यवस्थापनमा दिइएको जोड, समेटिएको विषय–वस्तु, निर्धारण गरिएको प्राथमिकता र अवलम्बन गरिएको रणनीतिले देश विकासको स्तर, गति, प्रतिफल र गुणात्मकता निर्धारण गर्दछ ।
विकासको साधन, संवाहक र साध्य नै जनशक्ति हो । त्यसैले, जनशक्तिको विकास, परिचालन र उपयोग जति सबल, सुदृढ र सक्षम ढंगले गर्न सकियो त्यत्ति नै तीव्रतर गतिमा र कुशलतापूर्वक अर्थतन्त्रको सामाजिक–आर्थिक रूपान्तरण गर्न सकिने भएकोले जनशक्ति सम्बन्धी उपयुक्त योजना निर्माण र सोको अपेक्षित कार्यान्वयनले अर्थतन्त्रको विकासको स्वरूप, प्रभावकारिता र दिशानिर्देश स्पष्ट गर्दछ ।
नेपालमा जनशक्ति व्यवस्थापन, रोजगारी सिर्जना तथा आर्थिक विकासतर्फ अनेकौँ प्रतिकूलताहरू छन् । अर्थतन्त्रमा श्रम, सीप र उत्पादनबिच तादम्यता कायम हुन नसकेको तथा उद्यमशीलताको विकास, स्वरोजगार प्रवर्द्धन, उत्पादनशील रोजगारी, उत्पादकत्व, आयआर्जनका अवसरको स्थिति अनुकूल बन्न सकेको छैन ।
श्रमको उपयोग र उत्पादकत्व अभिवृद्धि गरी राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई सबल, सुदृढ र दिगो रूपमा समुन्नत बनाउन श्रम बजारको आवश्यकता अनुरूप सिपमूलक श्रम शक्तिको व्यापक विकास र उत्पादनशील रोजगारीको उत्तरोत्तर प्रवर्द्धन हुने वातावरण सुनिश्चित हुनु आवश्यक छ । साथै, आर्थिक वृद्धिलाई रोजगारीसँग तथा रोजगारीलाई गरिबी निवारण र सम न्यायिकतासँग सम्बन्धित गराउनु आवश्यक छ ।
जनशक्तिको गुणात्मकता सिपयुक्त शिक्षा र स्वास्थ्यको व्यापक विस्तारमा निर्भर रहन्छ । त्यसैले, शिक्षालाई सिपसँग, सिपलाई उत्पादनसँग, उत्पादनलाई बजारसँग तथा बजार संयन्त्रलाई रोजगारी, साधन र श्रोतको परिचालन र उपयोग, आयआर्जनका अवसर र आर्थिक विकाससँग जोड्न उद्यमशीलता, पुँजी परिचालन तथा मानव संसाधनको विकास अपरिहार्य रहन्छ ।
नेपाल भने, अत्यधिक परनिर्भरताबाट आक्रान्त छ । जसका कारण जनशक्ति विकास र रोजगारीमा प्रतिकूल प्रभाव परेकोछ । राष्ट्रले अवलम्बन गरेको आर्थिक विकासको सोच, दीर्घकालीन लक्ष, नीति र कार्यक्रम देशको आवश्यकता र विशेषता अनुरूप नभएकोले यो अवस्था आएको हो ।
अर्थतन्त्रलाई दिनदिनै कमजोर बनाउँदै लग्ने यस्ता घातक सोच र नीतिमा समयमै समीक्षा र सुधार गर्न सकिएन भने देश कहिल्यै समृद्ध नबन्ने स्पष्ट छ । रोजगारीका अवसरहरूको व्यापक विस्तार गर्ने र बेरोजगारीको अन्त्य गर्दै आर्थिक वृद्धि, गरिबी निवारण, समावेशी र सम न्यायिक दिगो विकास तथा अर्थतन्त्रको स्वस्थ, सुदृढ, सन्तुलित र गतिशील रूपान्तरण सुनिश्चित हुने वातावरण कायम गरी अत्यधिक परनिर्भरता बाट नेपाल र नेपालीलाई बचाउनु दीर्घकालीन विकास प्रक्रियाको प्राथमिकता रहनु पर्दछ ।
अर्थतन्त्रको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता निरन्तर ह्रास भएर अत्यधिक परनिर्भरता एवम् कहालीलाग्दो व्यापार घाटाको चंगुलबाट अर्थतन्त्रलाई मुक्त गर्न बढीभन्दा बढी नेपाली उत्पादनमा आत्मनिर्भर बन्न तथा नेपाली उत्पादनलाई विश्व बजारमा प्रतिस्पर्धी बनाउन सहजकारी हुने राष्ट्रिय नीति अवलम्बन गर्नु समय–सापेक्ष बनेको छ ।
कृषिको आधुनिकीकरण तथा अर्थतन्त्रको औद्योगीकरणको गति शिथिल बन्दा श्रमको सघन उपयोग हुने कृषि र उद्योग क्षेत्रहरू कमजोर बन्न पुगेको कारण स्वदेशी अर्थतन्त्रको लागि बहुमूल्य युवा जनशक्ति रोजगारीको लागि दैनिक हुल बाँधेर बिदेसिन बाध्य भएको छ ।
नेपालमा वार्षिक पाँच लाख युवा श्रम बजारमा थपिने र चार लाख युवा वैदेशिक श्रम बजारमा जाने गरेका छन् । पन्ध्रौँ योजनामा उल्लेख भए अनुसार नेपालमा गरिबीको रेखामुनि रहेको जनसंख्या १८.७ प्रतिशत, बहु आयामिक गरिबी सूचकाङ्क २८.६ प्रतिशत, रोजगारीमा श्रम शक्तिको ३६.५ प्रतिशत हिस्सा मात्र औपचारिक क्षेत्रमा रहेको, बेरोजगारी दर ११.४ प्रतिशत रहेको, आर्थिक असमानता बढेको जस्ता समस्या र चुनौतीहरू विद्यमान रहेका छन् ।
श्रम बजारमा थपिने श्रम शक्तिको ८० प्रतिशत अंश वैदेशिक श्रम गन्तव्य मुलुकहरूले खपत गर्ने हुँदा नेपालमा स्वदेशी श्रमको उपयोग न्यूनतम हुने गरेको छ । देशको आर्थिक वृद्धि र विकासको प्रमुख निर्धारक तत्त्व श्रमको यस्तो अपव्ययले देशको आर्थिक–सामाजिक दीर्घकालीन विकास प्रक्रिया निक्कै पछाडि पर्ने निश्चित छ । त्यसैले, श्रम शक्तिको उपयोग स्वदेशकै विकास–निर्माणमा गरिनु एक मात्र बुद्धिमानी विकल्प रहेको छ ।
मूलतः बेरोजगारीले अर्थतन्त्रको दीर्घकालीन असन्तुलनलाई इङ्गित गर्दछ भने बाह्य व्यापार असन्तुलनका साथै हाल आएर भुक्तानी सन्तुलन र विदेशी विनिमय स्थितिमा समेत प्रतिकूलता देखिनु हाम्रो जस्तो आयातमुखी, अविकसित अर्थतन्त्रको लागि थप अस्थिरता र अनिश्चितताजन्य कारक हो ।
अत्यधिक परनिर्भरताले हाम्रो अकर्मण्यता, अक्षमता र अस्वस्थता प्रतिबिम्बित गर्दछ । अर्थतन्त्रले धान्न नसक्ने परनिर्भरता बाट मुक्ति पाउन र युवा शक्तिको अधिकतम परिचालन र उपयोग नै आर्थिक नीतिको वर्तमान साध्य हो ।
त्यसैले, सार्वजनिक श्रोत, साधन र ऋण दायित्वको सक्षम उपयोग सुनिश्चित गराउने उद्देश्यमा सहजकारी हुने दर्शन र सिद्धान्तलाई आत्मसात् गर्दै अन्तर–पुस्तागत सम–न्यायिकताको दृष्टिकोणले लगानीको दीर्घकालीन उपयोगिता प्रवर्द्धन गर्ने गरी रोजगारीका अवसरहरूको दिगो विकास र अर्थतन्त्रको सुदृढीकरणमा टेवा पुग्ने गरी नीतिगत व्यवस्था र कार्यान्वयन परिपाटी सुव्यवस्थित र सुनिश्चित गराउनुपर्ने आजको आवश्यकता हो । यस्तो कुरामा ध्यान नदिने हावादारी भाषण गरेर मात्र युवा बेरोजगार, कृषि उत्पादन र अर्थतन्त्रमा सुधार हुन सक्दैन ।
(लेखक वरिष्ठ अर्थविज्ञ हुन् ।)
