काठमाडौं । कोशी प्रदेशको सत्ता राजनीति संविधानको धारा १६८ (५) मा पुग्ने निश्चित भएको छ । त्यो भनेको सबैभन्दा धेरै सदस्यको हस्ताक्षरसहित दाबी गर्ने प्रदेशसभा सदस्य मुख्यमन्त्री नियुक्त हुने व्यवस्था हो ।
कोशीमा धारा १६८ (१) अनुसार कुनै एक दलले बहुमत प्राप्त गरेर सरकार गठन गर्ने अवस्था रहेन । किनकि, ९३ सदस्यीय प्रदेशसभामा कुनै पनि दलले एक्लै सरकार गठन गर्न ४७ मत प्राप्त गरेका छैनन् । त्यसैले अहिलेसम्म १६८ (२) अनुसार सरकार गठन हुँदै आएका छन् ।
सम्भवतः कोशीमा १६८ (२) बमोजिम सरकार गठन हुने प्रक्रिया सकिएको छ । १६८ (२) अनुसार मुख्यमन्त्री नियुक्त कांग्रेस संसदीय दलका नेता उद्धव थापाले विश्वासको मत लिने क्रममा भएको असंवैधानिक कदमसँगै दुई वा दुई भन्दा धेरै दल मिलेर सरकार गठन गर्ने प्रक्रिया अन्त्य भएको छ ।
मुख्यमन्त्री थापाले विश्वासको मत लिने क्रममा सभाध्यक्ष ईस्राईल मन्सुरीले समेत मतदान गरेर विश्वासको मत अर्थात् ४७ पुर्याएका थिए । त्यस विरूद्ध एमाले संसदीय दलका नेता हिक्मतबहादुर कार्कीले सर्वोच्चमा रिट दायर गरे । रिटमा सुनुवाई गर्दै सर्वोच्चले मत बराबर भएको अवस्थामा निर्णायक मतदान मात्र गर्न पाउने सभाध्यक्षले विश्वासको मत पुर्याउन मतदान गर्नु असंवैधानिक रहेको प्रारम्भिक ठहर गरेको छ ।
सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश आउन बाँकी नै छ । तर, संवैधानिक रूपमा सभामुख वा सभाध्यक्षको भूमिकाबारे स्पष्ट उल्लेख भएकाले सभाध्यक्षको मतबाट मुख्यमन्त्रीले लिएको विश्वास असंवैधानिक ठहर हुने निश्चित छ । मुख्यमन्त्रीले लिएको विश्वासको मत नै असंवैधानिक ठहर भएसँगै थापा नेतृत्वको कोशी सरकार स्वतः ढल्ने छ ।
केही दिनमा कोशी सरकार ढलेसँगै सरकार गठन प्रक्रिया संविधानको धारा १६८ (३)मा पुग्ने छ । यो धारामा भएको व्यवस्था अनुसार १६८ (२) बाट सरकार गठनको सम्भावना सकिएपछि प्रदेश प्रमुखले प्रदेशसभामा सबैभन्दा बढी सदस्य भएको दलको संसदीय दलका नेतालाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्ने छन् ।
कोशीमा ४० मतसहित नेकपा एमाले सबैभन्दा ठूलो दल हो । हिक्मत कार्की यो दलका नेता हुन् । त्यसैले, १६८ (२) अनुसार नियुक्त मुख्यमन्त्रीले विश्वास गुमाएसँगै स्वतः १६८ (३) अनुसार एमाले दलका नेता कार्की मुख्यमन्त्री नियुक्त हुनेछन् । तर, उनले पनि ३० दिनभित्र विश्वास कायम गर्नुपर्ने हुन्छ ।
अहिलेकै समीकरण अनुसार १६८ (३) अनुसार मुख्यमन्त्री नियुक्त हुने कार्कीले पनि विश्वासको मत पाउने सम्भावना छैन । ६ मत भएको राप्रपाले सहयोग गरे पनि कार्कीले विश्वासको मत पाउँदैनन् । त्यसपछि धारा १६८ (३) को प्रयोजन पनि समाप्त हुनेछ । र, सरकार गठन प्रक्रिया १६८ (५) मा पुग्ने छ ।
संविधानको धारा १६८ को, १,२ र ३ अनुसार सरकार गठनको सबै सम्भावना सकिएपछि १६८ (५) अनुसार सरकार गठन हुने हो । यो धाराको व्यवस्था अनुसार सबैभन्दा धेरै प्रदेशसभा सदस्यको हस्ताक्षरसहित दाबी गर्ने प्रदेशसभा सदस्य मुख्यमन्त्री नियुक्त हुनेछ । यसरी नियुक्त हुने मुख्यमन्त्रीले ३० दिनभित्र विश्वासको मत चाहिँ लिनै पर्छ ।
धारा १६८ (५) अनुसार को मुख्यमन्त्री ?
यस धारा अन्तर्गत मुख्यमन्त्रीका लागि सत्ता गठबन्धन र नेकपा एमालेले दुवैले दाबी गर्नेछन् । यो धारा अन्तर्गत सरकार गठन हुने अवस्थामा एमाले र सत्ता गठबन्धनभन्दा पनि बलियो दाबेदार चाहिँ राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी हो ।
हिक्मत कार्की नेतृत्वको सरकार ढलेसँगै सत्ता बाहिर रहेको राप्रपा सरकार गठनको पछिल्लो दुई अभ्यासमा तटस्थ बस्यो । राप्रपाले सत्ता गठबन्धनलाई सहयोग गरेको भए कोशी प्रदेश सरकारले स्थायित्व पाइसक्ने थियो । तर, यस अवधिमा राप्रपा मौन बस्नुको कारण धारा १६८ (५)को पर्खाइ थियो ।
राप्रपाका एक शीर्ष नेताका अनुसार धारा १६८ (५) अनुसार सरकार गठन हुँदा राप्रपाले बलियोसँग मुख्यमन्त्री दाबी गर्नेछ । ति नेताले भने– ‘एमाले र सत्ता गठबन्धनको नेतृत्वमा सरकार गठनको अभ्यास हेरियो । यी दुबैबाट प्रदेशसभाले स्थायित्व पाउँदैन । त्यसैले प्रदेशसभालाई जोगाउन हाम्रो नेतृत्वमा सरकार गठन हुनुपर्छ । यस पटक हामी हाम्रो नेतृत्वमा सरकार गठनका लागि बलियो दाबी गर्नेछौँ ।’
यदि, राप्रपाले मुख्यमन्त्री दाबी गर्ने र राप्रपाको नेतृत्वमा सरकार गठन हुने परिस्थिति बनेको खण्डमा राप्रपा संसदीय दलका नेता भक्ति सिटौला मुख्यमन्त्री बन्ने छन् ।
धारा १६८ (५) अनुसार सरकार गठन हुने क्रममा दलीय ह्विप लाग्दैन । त्यस्तो अवस्थामा कोशीमा सांसद किनमेल चल्ने सम्भावना धेरै रहन्छ । यदि, एमाले–राप्रपा मिल्ने र केही सांसद किन्ने अवस्था बनेमा एमाले वा राप्रपा जसले पनि सरकार बनाउन सक्छ । एमाले जसरी पनि गठबन्धनबाट सत्ता खोस्ने खेलमा लागेको छ । त्यस्तो अवस्थामा राप्रपालाई मुख्यमन्त्री दिन तयार पनि हुनसक्ने विश्लेषण हुने गरेको छ ।
यदि, एमाले र राप्रपा मिलेर केही सांसद किनेको खण्डमा सत्ता गठबन्धन सत्ताविहीन हुने छ । त्यसैले सत्ता गठबन्धन पनि राप्रपाको माग पुरा गरेर सत्ता जोगाउनुपर्ने बाध्यात्मक परिस्थितिमा पुग्नेछ । सत्ता गठबन्धनको बाध्यतामा खेलेर राप्रपाले ‘मुख्यमन्त्रीमा यस पटक हामीलाई सहयोग गर्नुहोस्’ भनेको खण्डमा गठबन्धनसँग सहयोग गर्नुको विकल्प नहुने अवस्था बन्ने छ ।
यदि, ४७ मत भएको सत्ता गठबन्धन र ६ मतको राप्रपा मिल्ने हो भने ५३ मत हुन्छ । यस्तो अवस्थामा कोशी सरकारले स्थायित्व पाउँछ । त्यस्तो अवस्थामा सत्ताबाट बाहिरिनुपर्ने परिस्थितिलाई मध्यनजर गर्दै गठबन्धनले राप्रपालाई मुख्यमन्त्री दिनुपर्ने हुन्छ ।
गठबन्धनको काम नलाग्ने बहुमत अर्थात् ४७
बाबुराम गौतमले सभामुखबाट राजीनामा दिएसँगै सत्ता गठबन्धन अर्थात् कांग्रेस, माओवादी, एकीकृत समाजवादी र जसपासँग अहिले ४७ मत छ । तर, गठबन्धनको बहुमत अर्थात् ४७ मत काम नलाग्ने अवस्थामा छ ।
उपसभामुख र ज्येष्ठ सदस्य लगायत प्राविधिक समस्याहरूका कारण गठबन्धन अप्ठ्यारोमा छ । मुख्यमन्त्री थापाले विश्वासको मत लिने क्रममै गठबन्धनले त्यो अप्ठ्यारो भोगिसकेको छ ।
यदि, धारा १६८ (५) को व्यवस्था अनुसार गठबन्धनले सबैभन्दा धेरै सदस्य अर्थात् ४७ मतसहित मुख्यमन्त्री दाबी गरे पनि त्यसरी नियुक्त मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत पाउन सक्दैन । त्यसरी नियुक्त मुख्यमन्त्रीले पनि विश्वासको मत लिने क्रममा उद्धव थापाकै नियति भोग्नुपर्ने हुन्छ ।
धारा १६८ (५) अनुसार गठबन्धनबाट नियुक्त मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत लिने क्रममा पुनः उपसभामुख सिर्जना दनुवार र एमालेका ज्येष्ठ सदस्यहरू बिरामी हुने क्रम दोहोरिने निश्चित छ । त्यस्तो अवस्थामा गठबन्धनका उनै ज्येष्ठ सदस्य ईस्राईल मन्सुरीले सभा सञ्चालन गर्नुपर्ने हुन्छ । र, कोशीमा मध्यावधिको बाटो तय हुन्छ ।
तर, यस क्रममा सत्ता गठबन्धनले पनि एमाले वा राप्रपाका एक जना मात्र प्रदेशसभा सदस्यलाई किनिदिए खेल खत्तम हुनेछ । यो सम्भावनालाई पनि जीवित मानिन्छ ।
कोही चाहँदैनन् मध्यावधि
कोशीमा कुनै पनि दलले मध्यावधि चाहेका छैनन् । एकीकृत समाजवादी र जसपा बाहेकका लागि तत्कालै हुने मध्यावधि अत्याधिक खतरायुक्त हुनेछ । यो खतराको उत्पत्ति प्रदेश नामकरणको बेला भएको हो ।
एमाले, कांग्रेस, माओवादी र राप्रपाले कोशी नामकरण गरेका हुन् । नामकरणपछि कोशी अशान्त छ । यी दलका नेता गाउँ पस्न सकेका छैनन् । आन्दोलन दिनदिनै चर्किँदै गएकाले यस्तो अवस्थामा पहिचानवादी शक्तिबाट यी दल बढारिने निश्चित छ । त्यसैले कसैले पनि मध्यावधि चाहेका छैनन् ।
मध्यावधि निर्वाचनमा भएको पनि गुम्ने निश्चित भएकाले यी चारै दल धारा १६८ (५) बाटै भए पनि प्रदेशसभालाई स्थायित्व दिने अवस्थामा पुग्नुको विकल्प हुने छैन । त्यस्तो वाध्यात्मक अवस्थामा निर्णायक शक्तिको रूपमा रहेको राप्रपाले राम्रै भाउ पाउने देखिन्छ ।
६ महिने मन्त्री र आकर्षक रकम अफर
उद्धव थापाले विश्वासको मत लिने क्रममै आर्थिक अफरको विषय सार्वजनिक भइसकेको छ । राप्रपा अध्यक्ष लिङ्देनले प्रदेशसभा सदस्यहरूलाई ठूलै रकम अफर गरिएको बताइसकेका छन् ।
त्यसै पनि ‘सांसद किनमेल’का कारण नेपालको संसदीय प्रणाली बदनाम छ । र, यस पटक कोशीबाट त्यो बदनामी बढ्ने देखिन्छ । धारा १६८ (५) अनुसार सरकार गठन हुने निश्चित भएसँगै बिक्री हुन सक्ने सांसदको खोजी दुवै पक्षबाट हुन थालेको छ ।
सांसद किन्ने र सत्ता जोगाउने सन्दर्भमा एमाले र सत्ता गठबन्धनका नेताहरू दुवै पक्षका असन्तुष्ट नेताहरूसँग निकट छलफलमा रहेको बुझिएको छ । असन्तुष्ट नेतालाई दुवै दलका नेताहरूले फ्लोर क्रस गरेर मत दिए ६ महिना रोजेको मन्त्रालयको मन्त्री बनाउने र मोटो रकम दिने प्रस्ताव गरिरहेको समेत चर्चामा छ ।
संविधान अनुसार सांसद नभएको व्यक्ति पनि ६ महिना मन्त्री बन्न पाउने व्यवस्था छ । सोही व्यवस्थालाई दुरुपयोग गर्दै दलहरूले केही प्रदेशसभा सदस्यलाई ६ महिना मन्त्री बनाउने सर्तमा समेत आफूतिर तान्ने कोसिस गरिरहेका हुन् ।
