- शम्भु श्रेष्ठ
राष्ट्रपतिसमक्ष अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गत सोमबार आयोगको वार्षिक प्रतिवेदन बुझायो । उक्त प्रतिवेदन हेर्दा संघीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तह चुर्लुम्मै भ्रष्टाचारमा डुबेको देखिन्छ । तीनै तहमा नेकपाको बहुमत छ । नेकपाका अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली छन् । ओलीको कुरा सुन्दा भ्रष्टाचारको ग्राफ ‘शून्य’तिर झर्नुपर्ने हो । किनभने, सुशासन ओलीको प्राथमिकता हो । प्रधानमन्त्रीको कुर्चीबाट ओलीले धेरै पटक भ्रष्टाचारीहरुको अनुहार हेर्दिनँ भन्ने शब्द उच्चारण गरेका छन् । त्यति भन्दा पनि भ्रष्टाचारी नडराउलान् भनेर ओलीले भ्रष्टाचारीलाई ऐयाँ.. आच्छु… पनि भन्न नपाउँदै ठाउँका ठाउँ कारवाही गर्छु भनिरहेका छन् । तै पनि तीनै तहमा भ्रष्टाचार बढेको बढ्यै छ । यसैगरी नेकपाको दुईतिहाइ सरकारको पालामा भ्रष्टाचार चुलिँदै जाने हो भने अबको तीन वर्षमा भ्रष्टाचारको खाडलमा सिंगो नेकपा पुरिन बेर छैन ।
सुशासन लोकतन्त्रको पहिलो शर्त हो । जुन देशमा सुशासन र कानूनी राज मर्छ त्यो देशमा लोकतन्त्र फस्टाउन सक्दैन । २०४८ सालदेखि अहिलेसम्म मुलुकमा फस्टाएकै भनेको भ्रष्टाचार हो । यस अवधिमा कांग्रेस, एमाले, माओवादी, मधेसवादी र राजावादी आलोपालो सत्तामा पुगेका छन् । गणतन्त्रमा समेत नेपालको राजनीति यिनै दलको वरपर घुमिरहेको छ । तिनै भ्रष्ट अनुहार दोहो¥याइतेह¥याई सत्तामा पुगेका छन् । सत्तालाई उनीहरुले प्राइभेट लिमिटेड कम्पनी बनाएका छन् । सत्ता र शक्तिको चरम दुरुपयोग गरेर कतिपयले अकूत सम्पत्ति जोडेका छन् । २०४६ साल अगाडि बागबजारको गल्लीमा तीन सय रुपैयाँ डेरा बहाल तिर्न नसकेर भाग्नेहरु अहिले भैंसेपाटीको आलिसान महलमा बसेका छन् । हात्तीछाप चप्पल लगाएर पुतलीसडकतिर लुरुलुरु हिँड्नेहरु आज करोडौँ पर्ने प्राडो, पजेरो, स्कारपियो कुदाइरहेका छन् ।
तर दुर्भाग्य, अख्तियारले गत वर्ष भ्रष्टाचारको ३५१ वटा मुद्दा दर्ता गर्दा लोकतन्त्रको आवरणमा ३० औँ वर्षदेखि देश लुटिरहेकाहरुमध्ये एक जनाको अनुहार पनि ३५१ वटामा देखिँदैन । राज्यसत्तामा बसेर लखनऊ लुट गरेका नेता कुन पार्टीमा छैनन् ? तिनीहरुले कमाएको सम्पत्ति अकूत छन् । तर, विचरा अख्तियारले अकूतमा मुद्दा चलाएका १२ जनामा पनि देश लुट्नेहरुको अनुहार देखिन्न । जब अख्तियार नै देश लुट्नेहरुसँग डराएर भाग्नुपर्ने अवस्था आउँछ, भने टंगालमा अख्तियारको साइनबोर्ड झुण्ड्याएर मात्र भ्रष्टाचारको अन्त्य कसरी हुन्छ ?
यो एउटा गम्भीर चिन्ताको विषय हो । भ्रष्टाचारले देश, समाज, बर्बाद पारिसक्यो । समग्र नेपालको आर्थिक विकास नै भ्रष्टाचारका कारण कमजोर बनिसक्यो । सरकारी सेवामा जागिर खानु भनेको जनताको सेवा गर्नु होइन, जागिरको माध्यमबाट कमाउनु हो भन्ने विकृत भावनाले कर्मचारीतन्त्रमा जरा गाढिसक्यो । नियम, कानून मिलाएर कसरी कमिशन खानुपर्छ भनेर मन्त्रीहरुलाई सिकाउने हेडमास्टर पनि नेपालकै कर्मचारीतन्त्र हुन् । आलोपालो कमाउन पल्केका कर्मचारीहरु आफ्नो जागिरको सुरक्षाका लागि विभिन्न रंगका छाता ओढेर सिंहदरबारभित्रै बसेका छन् । यदि, कर्मचारीतन्त्र पञ्चायतकालमा जत्तिको इमान्दार मात्र भइदिएको भए सत्ता हाँक्ने राजनीतिक दलका नेता, कार्यकर्ताले राष्ट्रको ढुकुटी रित्याउने आँट गर्ने थिएनन् । पानी र बानी माथिबाटै तल बग्ने हुँदा सत्तामा बस्नेहरुको आनीबानीमा सुधार आउन सक्यो भने मात्रै ‘चोरेर खान’ पल्केकाहरु अलि हच्किने थिए । त्यसो हुन सकेन र सुशासन शब्दलाई अर्ति उपदेश मात्र बनाइरहने हो भने लोकतन्त्र फेरि पनि यो देशका लागि काल बन्न सक्छ । सबैलाई चेतना भया ।
