अघिल्लो महिनाको अन्त्यमा नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीका प्रमुख द्वय वसन्त कुँवर र राजु अर्याल संसद्को राज्यव्यवस्था समितिमा हाजिर थिए । उनीहरूले देशको पछिल्लो अवस्थाबारे रिपोर्टिङ गरे । दुवै सुरक्षा प्रमुखले राजनीतिक नेतृत्वलाई दुई गम्भीर विषयको समाधान खोज्नुपर्ने सुझाव राखे । विषय गम्भीर थियो । तर, गम्भीर रूपमा लिइएन । दुई सुरक्षा प्रमुखले खुट्याएको सम्भावित संकट गम्भीर छ । जुन संकट व्यवस्थाको रक्षासँग जोडिन्छ ।
प्रदेश १ को नामकरणको विषयले पूर्वी भूभाग आन्दोलित छ । पहिचान पक्षधरले प्रदेशको नाम ‘कोशी’ अस्वीकार गरेसँगै सुरु भएको आन्दोलन करिब–करिब अर्धसैनिक दस्ता अभ्याससम्म पुगिसकेको छ । पहिचान पक्षधर ‘पहिचानका लागि युवा दस्ता’ घोषणा गर्दै अर्धसैनिक गतिविधिमा संलग्न हुँदै गएका छन् । नामकरणबाट सुरु भएको असहमति र विद्रोहले कालान्तरमा देश गृहयुद्धमा फस्न सक्ने साझा विश्लेषण र बुझाइ हो ।
पहिचान पक्षधर आन्दोलनमा रहेकै बेला पहिचान पक्षधरको सधन घनत्व रहेको धरान क्षेत्रमा दुई गम्भीर घटना भए । एक, मन्दिरको छेउमा चर्च बन्यो । दुई, पहिचान पक्षधरका केही समूहले सार्वजनिक रूपमा ‘गोरु भोज’ गरे । धर्मसँग जोडिएका यी दुई गतिविधिका कारण धरान क्षेत्रमा झन्डै–झन्डै धार्मिक हिंसाको गम्भीर परिस्थिति बन्यो । राजनीतिक नेतृत्व र प्रहरी–प्रशासनले विवेकपूर्ण भूमिका निर्वाह नगरेको भए देश यति खेरसम्ममा धार्मिक हिंसाको चरणमा पुग्ने निश्चित थियो । र, त्यो खतरा कायमै छ ।
राज्यव्यवस्था समितिको बैठकमा दुई सुरक्षा प्रमुखले यी दुई विषयलाई गम्भीर रूपमा लिइनुपर्ने सुझाव मात्रै राखेनन् । राजनीतिक वा प्रशासनिक जुनसुकै कोणबाट यी दुई समस्याको समाधान तत्काल खोज्नुपर्ने सुझाव राखेका थिए । जुन विषय राजनीतिक नेतृत्वले सुने तर समाधानका लागि पहल भने गरेका छैनन् । यी दुई घटनाक्रमबाट उत्पन्न मनोभाव कुनै पनि बेला विस्फोटको चरणमा पुग्न सक्ने खतरा नजरअन्दाज गर्ने गल्ती राजनीतिक नेतृत्वबाट भइरहेको छ ।
दुई सुरक्षा प्रमुखले देशका पूर्वी भूभाग र तराई क्षेत्रमा भइरहेका धार्मिक गतिविधिसमेत राजनीतिक र सुरक्षाको दृष्टिमा गम्भीर रहेको रिपोर्टिङ गरेका थिए । उनीहरूका अनुसार पूर्वी भूभाग र तराई क्षेत्रका गाउँ–गाउँमा तीव्र गतिमा धार्मिक समितिहरू बनिरहेका छन् । ती समितिहरूले भविष्यमा अतिवादी धार्मिक संगठनको रूपमा लिन सक्ने उनीहरूले ठम्याएका छन् । यदि, अतिवादी धार्मिक संगठनको रूपमा विकास हुने र त्यो संगठनले संगठित रूपमा अतिवादी गतिविधि थाल्ने अवस्थामा देश सहजै धार्मिक हिंसाको सिकार हुने दुई प्रहरी संगठनको निष्कर्ष हो ।
नामकरणसँगै पूर्वी भूगोल सत्ता राजनीतिकको संकटमा छ । नामकरणको क्रममा पहिचानको विपक्षमा मतदान गर्ने प्रदेशसभा सदस्य र उनीहरू संलग्न राजनीतिक दलका नेता गाउँ जान सक्ने अवस्था छैन । कुनै पनि बेला साङ्घातिक आक्रमण हुने खतरा छ । राजनीतिक नेतृत्व नै गाउँ पस्न नसक्ने अवस्थाले यहाँको राजनीतिक संकट स्पष्ट हुन्छ । त्यसमा पनि कोशीको सत्ता राजनीति गिजोलिएको छ । गिजोलिएको सत्ता राजनीतिले पनि अस्थिरताकै बाटो समातेको छ ।
संघीय गठबन्धनका आधारमा प्रदेशमा दलहरू विभाजित हुँदा कोशीमा सरकार गठन भए पनि नियुक्त मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत पाउने अवस्था छैन । एमाले दलका नेता हिक्मत कार्कीले विश्वासको मत गुमाएसँगै सुरु भएको राजनीतिक अस्थिरताले निरन्तरता पाउँदा कांग्रेस दलका नेता उद्धव थापा दुई पटक असंवैधानिक मुख्यमन्त्री भए । संविधानको धारा १६८ को ३ बमोजिम सबैभन्दा ठूलो दलका नेता हिक्मत कार्की पुनः मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका छन् । उनले पनि आजभोलि नै विश्वासको मत नपाएर सत्ता गुमाउँदै छन् ।
अब धारा १६८ को ५ बमोजिम सबैभन्दा धेरै सदस्यको हस्ताक्षरसहित दाबी गर्ने प्रदेशसभा सदस्य मुख्यमन्त्री नियुक्त हुँदै छन् । उनले पनि विश्वासको मत नपाए कोशी मध्यावधि निर्वाचनको बाटोमा लाग्ने छ । त्यहाँबाट बल पाउने अस्थिरताको यात्राले देशलाई नै गम्भीर संकटमा पुर्याउने खतरा छ । किनकि, १६८ को ५ अनुसार कुनै एक सदस्यले मुख्यमन्त्री दाबी गर्ने र विश्वासको मत पाउने परिस्थिति कमजोर छ ।
पछिल्लो घटनाक्रमहरू हेर्दा परिस्थितिलाई १६८ को ५ हुँदै मध्यावधिसम्म लैजाने तर मध्यावधि गर्न नदिने खेलहरू प्रस्तुत हुँदै आएका छन् । अर्थात्, यहाँको राजनीतिक र धार्मिक समस्याहरू चर्काउँदै निर्वाचन नै हुन नदिएर संघीयता नै समाप्त पार्ने खेलहरू जारी छन् । यो योजना सफल पार्ने हतियारको रूपमा धार्मिक समुदायलाई प्रयोग गर्न खोजिएको छ । धार्मिक समुदायमा दङ्गाको वातावरण बनाउन दक्षिण शक्तिले मिहिन रूपमा गतिविधि गरिरहेको सुरक्षा प्रमुख र राजनीतिक नेतृत्वले पनि थाहा पाइसकेका हुनुपर्छ । तर, समाधानका लागि कोहीबाट पहल भएको छैन ।
कोशीबाट सुरु हुने सम्भावित संकट टार्ने पहिलो उपाय राजनीतिक पहलकदमी हो । जुन पहलकदमीबाट धार्मिक संकटसमेत समाधान गर्न सकिन्छ । अर्थात्, पहिचान पक्षधरको माग सम्बोधन गर्ने सन्दर्भमा राजनीतिक रूपमा समाधान खोजिनु नै बलियो उपाय हो । जसका लागि दुवै पक्षलाई समेट्ने गरी बहु पहिचानको आधारमा प्रदेशको पुनः नामकरण गरिनुपर्छ । त्यस्तो अवस्थामा कोशी–किरात वा कोशी–लिम्बुवान–किरात सम्भावित समाधानका नाम हुन् । राजनीतिक नेतृत्वले यो बाटो समाते तात्कालिकरूपमा देखिएको द्वन्द्व समाधान हुने छ ।
कोशीको सत्ता राजनीति समाधान नहुने हो भने व्यवस्था नै अति संकटपूर्ण अवस्थामा पुग्ने खतरा छ । निर्वाचन नै नहुने अवस्थाले प्रदेश खारेजीको परिस्थितिमा पुग्नुपर्ने हुन्छ । प्रदेश खारेज भएसँगै देशमा संघीयता खारेज हुन्छ । त्यसैको बलमा धार्मिक समुदायले धर्मनिरपेक्षतामाथि धावा बोल्ने छन् । धार्मिक अतिवादी शक्तिहरू क्रमशः बलियो बन्दै गएको बेला कोशीबाट धर्मनिरपेक्षता खारेजीको खतरा छ । त्यसैले कोशी समस्यालाई सामान्य बुझिनु गल्ती हुनेछ ।
राजनीतिक दलको आडम्बरयुक्त निर्णयभन्दा भूगोलको भावना ठूलो हो । भूगोलको भावनाले दलहरूको चाहना अस्वीकार गरेको छ । अर्थात्, प्रदेश १ का जनताले प्रदेशको नाम कोशी स्वीकार गर्न सकेनन् । भूगोलको भावनाले कुनै पनि कोणबाट पहिचान खोजेको छ । त्यसैले कोशीको राजनीतिक तथा धार्मिक संकट समाधान गर्न पहिचान पक्षधरको माग सम्बोधन गर्नुको विकल्प हुँदैन । जसका लागि राजनीतिक दलहरूले आडम्बर त्यागेर जनताको भावना समेट्ने गरी राजनीतिक निर्णय गर्नुपर्ने हुन्छ । पहिचान पक्षधरको माग सम्बोधन गर्दै कोशीबाट सुरु हुन लागेको व्यवस्थामाथिकै संकट मोचन गरिनुपर्छ ।
