सुध्रिएलान् नेकपाका नेताहरु ?

• डी.आर.घिमिरे

प्राविधिक रूपमा २०७५ जेठ ३ गते नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रवीच पार्टी एकताको घोषणा भए पनि केन्द्रीय कमिटीको पहिलो बैठक २० महिनापछि माघ १५ देखि १९ गतेसम्म वस्यो । यसवीचमा के अफ्ठेरा परे र ढिला भयो त्यसको समीक्षा सम्बन्धित नेताहरुले नै गर्लान् । तर, बैठकपश्चात् सार्वजनिक भएका केही टिप्पणी तथा समीक्षाका आधारमा एउटा शक्तिशाली त्यो पनि सत्ताधारी पार्टी हुनुको कारणले केही न केही प्रतिक्रिया व्यक्त गर्नु अधिकार र कर्तव्य दुवै हो भन्ने सम्झेर यो आलेख तयार गरिएको छ ।

नेकपाका तल्ला तहसम्मका कमिटीहरु अहिले चलायमान छैनन् । उनीहरुमा टीका लगाएर आएको अनुभूति छ । जसका कारण कार्यकर्ताप्रति उत्तरदायी हुनुपर्ने कमिटी नेताप्रति उत्तरदायी छ । यो उल्टो यात्रा हो । त्यस अर्थमा जतिसको छिटो महाधिवेशन गर्नु आवश्यक छ । विगतमा बहुपदीयको अभ्यास भइसकेकाले त्यसको आवश्यकता देखिएको छ । तर, यो हुनसकेको छैन । अहिले काम गर्ने योग्य कमरेडहरुको ठूलो शक्ति बाहिरै छ ।

पार्टीको केन्द्रीय कमिटीले पूर्णता पाएपछिको यो नै पहिलो बैठक भएकोले पार्टी जीवनमा यसको आफ्नै महत्व छ । एकीकृत नेकपाको पहिलो बैठक हुनुको कारणले इतिहासमै यसको विशिष्ट महत्व हुन सक्छ । पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को भनाइमा एमाले र माओवादी केन्द्रलाई विघटन गरेर नयाँ बनेको पार्टी भएकाले यसका कर्ताहरुको नाम पनि सुन्दर अक्षरले लेखिने नै छ । कोण र जोड थरिथरिका छन् । एउटा सत्तामा रहनेहरु छन् । उनीहरु प्रायः राम्रो नै राम्रो भएको विश्वासमा होलान् । बाहिर के भइरहेको छ भन्नेबारेमा उनीहरुलाई पत्तो नहुन सक्छ । कतिपय अवस्थामा उनीहरु गलत सूचनाको प्रभावले जेलिएका पनि हुन सक्छन् ।

अर्को दोश्रो थरिका कार्यकर्ता छन् । जो सत्तामा जान चाहन्छन् । सुविधा लिन चाहन्छन् । समय परिस्थितिले अवसर पाएका छैनन् । यिनीहरु कस्ता छन् भने सत्ता भनेको उनीहरुको विर्ता हो । सधैँभरि उनीहरुलेनै अवसर पाइरहनुपर्छ । यो मानसिकता हुनेहरु स्वतः विरोधमा हुनेनै भए ।

तेश्रो पार्टीप्रति निष्ठा हुनेहरु, सत्ता आफुले पाउनुभन्दा पनि पार्टीले पाउँदा रमाएर बस्नेहरु छन् । जसले अन्तष्करणवाटै चिन्ता ब्यक्त गर्दछन् । उनीहरुमध्ये कतिपय त सत्तामा जान इच्छुक छैनन् र भविष्यमासमेत जाने सम्भावना देख्दैनन् । कुनै लोभ मोह पनि छैन । यो लेखमा तेश्रो वर्गमा पर्ने कार्यकर्ताको चिन्ता, पिडा र उनीहरुका सुझावलाई समेट्ने प्रयास गरिएको छ ।

आमरुपमा सहभागिको विचारमा केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा सदस्यहरूले खुलेर आफ्ना विचार राखे । ती विचारहरू मुख्यतः पार्टी, सरकार र नेतृत्वबारे जनस्तरमा देखिएका आलोचना, असन्तुष्टि र विरोध, पार्टीको सुदृढीकरण र सरकारको प्रभावकारितामा केन्द्रित रहे । अध्यक्ष प्रचण्ड र महासचिव विष्णुप्रसाद पौडेलले आफ्ना प्रतिवेदनहरूमा विगतका कमजोरी खुला हृदयका साथ स्वीकारेका छन् र भविष्यमा कमजोरी नदोहोर्याउने प्रतिबद्धता जनाएका छन् ।

यसबाहेक सवालगत छलफल ब्यापक रुपमै भयो । कतिपय विषयमा रचनात्मक आलोचना भयो । जो मिडियामा पनि सार्वजनिक भए । समूहगत छलफलका निष्कर्षलाई प्रायः टोली नेताहरुलेनै सामाजिक सञ्जालमार्फत् सार्वजनिक गरे । तलतल रहेका कार्यकर्ता, शुभेच्छुक, विपक्षी सबैले सामाजिक सञ्जालबाथै साक्षात्कार हुने अवसर पाए । बैठकमा बस्नेहरुले एउटै समूहमा मात्र छलफल गर्न पाए होलान्, तर बाहिरकाले सवैको कुरा सुन्न पाए । बैठकमा पक्ष विपक्ष हुन्छ तर, एउटा कम्युनिष्ट पार्टीले वहुमतको निर्णयलाई सार्वजनिक गर्ने परम्परालाई विर्सिएको हो वा औचित्यहीन ठानिएको होे ? यो चाहिँ कार्यकर्ताले बुझेका छैनन् । त्यही पनि यसले केही ठोस निष्कर्ष निकालेको छ ।

होला महाधिवेशन ?

पार्टी एकता पश्चात् महाधिवेशन गर्नुपर्ने हुन्छ । यो कुरालाई बैठकले आत्मसात गर्दै २०७७ चैतको अन्तिम साता महाधिवेशन गर्ने निर्णय गरेको छ । पार्टीलाई विचारधारात्मक ढंगले प्रभावकारी वनाउन र एकताबद्ध रुपले लैजानका लागि यो महाधिवेशन सफल भयो भने त्यसले पार्टीको जीवनमा प्राण भर्नेछ ।

प्राण यस अर्थमा कि नेकपाका तल्ला तहसम्मका कमिटीहरु अहिले चलायमान छैनन् । उनीहरुमा टीका लगाएर आएको अनुभूति छ । जसका कारण कार्यकर्ताप्रति उत्तरदायी हुनुपर्ने कमिटी नेताप्रति उत्तरदायी छ । यो उल्टो यात्रा हो । त्यस अर्थमा जतिसको छिटो महाधिवेशन गर्नु आवश्यक छ । विगतमा बहुपदीयको अभ्यास भइसकेकाले त्यसको आवश्यकता देखिएको छ । तर, यो हुनसकेको छैन । अहिले काम गर्ने योग्य कमरेडहरुको ठूलो शक्ति बाहिरै छ । यो अवस्था कायम रह्यो भने आगामी निर्वाचनमा प्रतिकुलता ब्यहोर्नुपर्ने अवस्था आउने छ । विडम्वना यो कुरा बैठकमा प्रभावकारी ढंगले उठेन ।

सरकारमा जानेहरुमा पार्टी र सरकार हामी नै हो भन्ने दम्भ देखिन्छ । पार्टीका सबैजना सरकारमा जान सम्भव छैन । तर, किन समन्वय हुन सक्दैन । विगतमा सरकार चलाउँदा पार्टी कमिटीको सिफारिसविना कुनै कामनै हुँदैनथ्यो । राजनीतिक नियुक्ति वा राजकीय स्थानमा जाँदा पार्टीले निर्णय गरेर सिफारिस गर्दथ्यो । अहिले तीनै तहमा यस प्रकारको ब्यवस्था गर्ने हो भने पार्टी कमिटीलाई पनि पर्याप्त काम पुग्नसक्छ । तर, यो अवस्था आजका दिनमा छैन । यसवारेमा जसरी कुरा उठ्नुपर्दथ्यो त्यसरी उठेन कि ? यद्यपि सरकार पार्टीले चलाउनुपर्छ भनेर थोरवहुत कुरा उठे । यो पनि सकारात्मक पक्ष भए पनि कार्यान्वयन पक्ष महत्वपूर्ण हो ।

महाधिवेशन त गर्ने तर, कस्तो महाधिवेशन गर्ने ? निर्वाचन तलसम्म गर्ने कि नगर्ने ? अथवा निर्वाचनको नाममा पुनः टिका लगाउने ? अव यसवारेमा सुस्पष्ट विधि वनाएर जानसक्नुपर्छ र अहिलेनै स्पष्ट हुन पनि आवश्यक छ ।

पार्टी र सरकारबीच समन्वय नभएका विषय पनि यो बैठकमा उठे । हेक्का रहोस् यो विषयले प्रदेश र स्थानीय सरकारको अवस्थालाई पनि संकेत गर्दछ भन्ने मेरो बुझाइ छ । निश्चयनै सरकारमा जानेहरुमा पार्टी र सरकार हामी नै हो भन्ने दम्भ देखिन्छ । पार्टीका सबैजना सरकारमा जान सम्भव छैन । तर, किन समन्वय हुन सक्दैन । विगतमा सरकार चलाउँदा पार्टी कमिटीको सिफारिसविना कुनै कामनै हुँदैनथ्यो । राजनीतिक नियुक्ति वा राजकीय स्थानमा जाँदा पार्टीले निर्णय गरेर सिफारिस गर्दथ्यो । अहिले तीनै तहमा यस प्रकारको ब्यवस्था गर्ने हो भने पार्टी कमिटीलाई पनि पर्याप्त काम पुग्नसक्छ । तर, यो अवस्था आजका दिनमा छैन । यसवारेमा जसरी कुरा उठ्नुपर्दथ्यो त्यसरी उठेन कि ? यद्यपि सरकार पार्टीले चलाउनुपर्छ भनेर थोरवहुत कुरा उठे । यो पनि सकारात्मक पक्ष भए पनि कार्यान्वयन पक्ष महत्वपूर्ण हो ।

तीनमहिने अभियान

पार्टीलाई जीवन्त वनाउन, सरकारका कामलाई जनताकावीचमा स्थापित गर्न, पार्टीलाई जनताका बीचमा एकाकार बनाउन, पार्टीका विचार र राजनीतिक दर्शन तलसम्म पुर्याउन, र एकीकरणको महत्वलाई वुझाउँदै कार्यकर्तालाई अन्तरघुलन वनाउन यस्तो अभियानको आवश्यकता महसूस गरिएको छ । तीन महिने अभियानको मूल नारा समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको आधार–सुदृढ पार्टी, सुशासन र लोकप्रिय सरकार तय भएको छ ।

सुझाव

१. चार सय बढीको संख्यालाई ब्यवस्थापन गरी केन्द्रीय कमिटीको बैठक बस्ने विषय असाध्यै ठूलो उपलब्धिको रुपमा ब्याख्या गरिएको छ । प्राय ः सबै केन्द्रीय तहका नेताहरुले लेख वा प्रतिक्रियामार्फत व्यक्त गरेका कुराले यही स्पष्ष्ट गर्दछ । होला यो ठूलो विषयनै । तर, यतिले मात्र सन्तुष्ठ हुनुभन्दा यी सवैको जिम्मेवारी के हो भनेर पनि छलफल गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । केन्द्रीय नेता हुनुको अर्थ तल्ला कमिटीको बैठक वसाल्ने, अतिथिको आसनग्रहण गर्ने वा विभिन्न ढंगले तालुकदार अड्डालेजस्तो गर्ने कि परिवर्तित अवस्थामा ठोस कार्ययोजना वनाएर लाग्ने ? यो अहं प्रश्न हो । अब हरेक नेताले एउटा नमूना काम गरेर सर्वोत्कृष्ट हुनुपर्छ । त्यो काम के हो ? आफै पहिचान गर्ने क्षमता देखाउनुपर्छ ।

यसका लागि हरेक नेताले स्थानीय तहलाई जिम्मा लिएर पार्टी कमिटी र पार्टी सदस्यलाई रुपान्तरण गर्न जरुरी छ । स्थानीय पालिकालाई परिचालन गर्ने काम उत्तिकै महत्वपूर्ण छ । निर्वाचित प्रतिनिधिहरु साँढेको रुपमा प्रस्तुत हुने सस्कृतिको अन्त्य हुन जरुरी छ । जन निर्वाचित प्रतिनिधि किन अलोकप्रिय हुँदै गएका छन् ? यसको खोजी हुन आवश्यक छ । कतिपयले पार्टीको सहयोग नपाएर भौतारिएका पनि छन् । तिनीहरुलाई सहजीकरण गर्ने काम शून्य छ । देशैभरि कम्तीमा एउटा कार्यक्रम साझा वनाएर एकसाथ लगेर पहिचान दिन सक्नुपर्ने अवस्था छ । ०५२ सालको वृद्व भत्ता र आफ्नो गाउँ आफँै बनाऊ भन्ने नाराले मात्र अब चुनाव जित्न सकिदैन भन्ने कुराको हेक्का समयमै हुनुपर्छ ।

२. केन्द्रीय नेतावाटै सुधार्नुपर्ने अर्को विषय पनि छ । त्यो हो भाषणलाई कसरी छोंटो वनाउने ? कसरी विषयवस्तु केन्द्रीत भाषण गर्ने ? यो कला सिकाउनुपर्ने हो कि एउटा सर्कुलरवाट सच्चिन सक्ला ? तल्ला कमिटीमा काम गर्नेलाई सकस छ सवैको चित्त वुझाउन । आसनग्रहण गराउँदा तलमाथि भयो भने पत्तासाफ हुने चिन्ता छ । यसलाई कसरी हार्दिक र सहिष्णु वनाउने ? यसप्रति गंभीर हुनुपर्छ । कमिटीमा नेतृत्वको अन्तरघुलन अर्को आवश्यक विषय हो ।

३. अभियानको नाममा जनताको समयमाथि खेलवाड गर्नु हुँदैन । अवको समय उत्पादन र विकासको लागि खर्चिनुपर्छ । त्यस अर्थमा तीन महिने अभियानका साथमा समृद्विका विकल्प, उपाय तथा सरकारले गरेका कामको प्रचार गर्नुकासाथै जो कार्यकर्ताले रचनात्मक रुपमा नयाँ ढंगले उत्पादन गरेका छन्, ब्यापक रोजगारी सृजना गरेका छन् र समृद्विको क्षेत्रमा योगदान गरेका छन् तिनलाई सम्मान गर्ने वातावरण वनाउन आवश्यक छ । यसवाट काम गरेमात्र सम्मानित भइदो रहेछ भन्ने सन्देश प्रवाह हुन्छ ।

४. क्षमता अनुसारको जिम्मा दिने परम्परा कसरी वसाल्ने ? यो अर्को चुनौतिपूर्ण विषय हो । सानो वा ठूलो ओहोदामा वस्नेले थोरवहुत राजनीतिक आर्थिकजस्ता सैद्वान्तिक विषयको जानकार हुनुपर्ने हो । त्यो हुन सकेको छैन । विपक्षको अघिल्तिर ट्वाँ परेर हेर्नेले पार्टी कार्यकर्ता कसैको संरक्षण गर्न सक्दैनन् । त्यसैले हरेक कमिटीको नेतृत्व गर्नेमा निश्चित विषयको जानकार हुनैपर्छ भन्ने ढंगको नीति बनाउन आवश्यक हो । त्यो काम बैठकले ग¥यो वा गरेन भन्नेवारेमा सतहमा कुरा आएको छैन ।

५. बैठकमा प्रायः भागवण्डाका कुरा उठे कि जस्तो लाग्दछ । नेतृत्व एकलौटी ढंगले चल्ने, कमिटी प्रणालीलाई बेवास्ता गर्ने, एकता प्रक्रिया टुंग्याउन बिलम्ब गर्ने र प्रायः सम्झौता गर्ने, सरकार सञ्चालनका सन्र्दभमा कार्यविभाजन नहुने आदि इत्यादि विषय उठे । यी विषय उठे त्यो राम्रो हो तर, यसले के संकेत गर्छ भने कुराको चुरो भागवण्डा हो । अथवा स्वार्थकेन्द्रीत हो । यसको अर्थ यो हुनुहुन्न भन्ने हैन । तर, कुरा अरु पनि उठ्नुपर्दथ्यो । तल्लास्तरका पार्टी कमिटी जसरी भागवण्डाको आधारमा वनेका छन् तिनले धेरै दिन थेग्न सक्ने अवस्था छैन भन्ने कुरा जिल्ला इन्चार्जहरुलाई थाहै होला । विडम्वना के भयो भने उनीहरुलेसमेत यो कुरा उठाएनन् कि ? अर्थात् सवैको ध्यान केवल केन्द्रीय राजनीतिमा केन्द्रीत भयो । तलका कमिटी ठिक ढंगले चल्ने हो भने अधिकतम समस्याको समाधान हुन्छ । यसप्रति बैठक अलमल रह्यो ।

६. दुइवटा पार्टीको मिलन कामका लागिभन्दा भागवण्डाका लागिजस्तो भएको छ । हिजो वडा कमिटीमा वसेकाहरु अहिले जिल्ला कमिटीमा पुगेका छन् । वडाको व्यक्ति पालिकातहमा लगेको भए सवैलाई पाच्य हुने थियो । तर, नगरको प्रदेश र प्रदेशको केन्द्रमा पुग्ने अवस्था आयो । २ नं. प्रदेशमा पार्टी सदस्यनै नभएको व्यक्ति जिल्ला कमिटीमा पुगेका रहेछन् भन्ने कुरालाई हालै पार्टी अध्यक्ष प्रचण्डले नै स्वीकार्नुभएको छ । यस्तो अवस्थाले पार्टी गतिशील बन्नुको साटो गतिहीन बन्दछ ।

कमिटीको ओजलाई धान्न नसक्ने अवस्था हो भने भागवण्डाको नाममा जवर्जस्त पद भिराउनु अनुचित हुन्छ भन्ने कुरा समयमै हेक्का राख्नुपर्छ । यसवाट स्वयं नेतृत्व गर्नेलाई पनि ग्लानी पैदा हुन्छ र अन्ततः जिम्मेवारीले व्यक्ति फक्रने हैन मरिचजस्तै खुम्चिएर वस्न वाध्य हुन्छ । साथै भागवण्डको नाममा एउटा व्यक्तिलाई एकभन्दा बढी जिम्मा दिएर जग हँसाउने काम भएको छ । जिल्लाको एकजना अध्यक्षलाई प्रदेशमा पदेनः वनाएर राख्नु स्वभाविक होला तर, त्यसभन्दा वढी राखियो भने त्यसले अराजकता सिर्जना गर्नेछ ।