काठमाडौं । ट्रंक तथा डेडिकेटेड विद्युत् लाइनको बक्यौता नतिरेको भन्दै नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले धमाधम उद्योगको बिजुली लाइन काटिरहेको अवस्थामा उद्योगीहरूले प्राधिकरणलाई त्यसको बिल देखाउन चुनौती दिएका छन् । राज्यले बिना बिल बिजुलीको लाइन काटेको भन्दै उद्योगीहरूले चुनौती दिएका हुन् ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले डेडिकेटेड फिडर र ट्रंक लाइनको बक्यौता महसुल नतिरेको भन्दै विना बिल नै उद्योगको लाइन काटेको भन्दै उद्योगीहरू आक्रोशित बनेका छन् । उनीहरूले टीओडी (टाइम अफ डेट) मिटरको डाटा माग गर्दै आएका छन् ।
वीरगन्जको त्रिवेणी स्पिनिङ मिल्स, सिमराको अशोक स्टिल, दाङको सोनापुर मिनिरल्स एन्ड आयल स्टोर, परासीको सर्वोत्तम सिमेन्ट र परासीकै लक्ष्मी स्टिलको लाइन काटिदा कुनै पनि बिल बिजग जारी नगरेको र आफूले तिर्नुपर्ने रकम कति हो भन्ने जानकारी नदिई लाइन काटेकोमा उद्योगीहरू आक्रोशित बनेका मात्र होइन, पवन गोल्यान लगायतका व्यापारीहरूले आफ्नो उद्योगले प्राधिकरणलाई एक पैसा पनि तिर्न बाँकी नरहेको बताउँदै आएका छन् ।
उनीहरूले हचुवाको भरमा लाइन काटिएको र आफूहरूले तिर्नुपर्ने बक्यौताको बारेमा कुनै पनि जानकारी नगराएको जनाएका छन् । लोडसेडिङको वेला डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनबाट विद्युत् प्रयोग गरेर प्रिमियम शुल्क नतिरेको भन्दै प्राधिकरणले उद्योगहरूको लाइन काट्न सुरु गरेको थियो । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले उद्योगहरूबाट बक्यौता उठाउन र नतिर्नेको लाइन काट्न प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएका थिए ।
प्राधिकरणले विद्युत् वितरण विनियमावली, २०७८ विनियम ३१ तथा विद्युत् महसुल सङ्कलन विनियमावली, २०७८ को विनियम १० बमोजिम २०८० पुस ६ गतेबाट विद्युत् लाइन काट्न सुरु गरेको थियो ।
आम सर्वसाधारण उपभोक्ताले विगतमा दैनिक रुपमा १७/१८ घण्टासम्मको लोडसेडिङ बेहोरिरहेका बेला दुई सय ३९ औद्योगिक, व्यापारिक र गैरव्यापारिक ग्राहकले डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रङ्क लाइनमार्फत २० घण्टाभन्दा बढी उपभोग गरिरहेका थिए । कूल दुई २३९ ग्राहकमध्ये एक सय ७८ उपभोक्ताले डेडिकेटेड तथा ट्रङ्क लाइन बापतको प्रिमियमसहितको विद्युत् महसुल समयमै प्राधिकरणलाई भुक्तानी गरिसकेका छन् ।
प्राधिकरणले आफ्नो अडान नछाडेपछि बारा–पर्सा औद्योगिक कोरिडोरअन्तर्गत परवानीपुरमा सञ्चालनमा रहेको हिमाल आइरन एण्ड स्टीलले डेडिकेटेड तथा ट्रङ्क लाइनबाट विद्युत् खपत गरेबापत गरिएको छुट बिलको बक्यौता रकम तिर्न सुरु गरेको छ ।
आठ करोड १२ लाख बक्यौतामध्ये हिमाल आइरनले पहिलो किस्ताबापत २७ लाख १० हजार बुझाएको प्राधिकरणले जनाएको छ । बक्यौताको पहिलो किस्ता बुझाएपछि सोमबार राति विद्युत् लाइन जोडिएको छ ।
प्राधिकरणले लोडसेडिङ उत्कर्षमा रहेका वेला ६५ प्रतिशत प्रिमियम शुल्कमा उद्योगीहरूलाई न्यूनतम २० घण्टा विद्युत् उपलब्ध गराएको थियो । तर, अहिले त्यसको महसुल विवादमा छ । उद्योगीहरूले आफ्नो नियमित विद्युत् महसुल तिरिरहेको जनाएका छन् ।
निजी क्षेत्रका संगठन नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ, नेपाल चेम्बर अफ कमर्ससहित उद्योगीहरू भने प्राधिकरणको कदमविरुद्ध कसरी अघि बढ्ने भनेर छलफलमै रहेका छन् । प्राधिकरणले विद्युत् प्रयोग भएको प्रमाण नदिएसम्म पैसा नतिर्ने उद्योगहरूको अडान छ । प्रयोग नै नगरेको बिजुलीको पैसा कसरी तिर्ने भन्ने बारेमा समस्या भएको उनीहरूको दाबी छ ।
‘विनाप्रमाण बक्यौता तिर्ने कुरा हुँदैन, प्राधिकरणले प्रयोग नभएको बिजुलीको पैसा तिर भन्छ’ एक उद्योगीले भने । उनीहरूका अनुसार प्राधिकरणले प्रमाण (टिओडी मिटरको डेटा) माग्दा पनि दिएको छैन ।
२०६५ सालदेखि नै विद्युत् प्राधिकरणले डेडिकेटेड फिडरमार्फत २४ घण्टै नियमित रुपमा बिजुली दिन थालेको थियो । २०६५ साल माघ १ गते अस्पतालहरूको लागि सूचना जारी गरेको थियो भने, २०६६ साल कार्तिकमा उद्योग व्यवसायका लागि पनि आह्वान गरेको थियो ।
विद्युत् प्राधिकरणले २०६० सालमा सुरु भएको लोडसेडिङको कारण कुल गृहस्थ उत्पादन (जीडीपी) मा उत्पादन क्षेत्रको हिस्सा घट्दै गइरहेको तथा खानेपानी र स्वास्थ्य सेवामा समेत समस्या परेपछि सरकारले डेडिकेटेड फिडरमार्फत नियमित बिजुली दिन थालेको थियो ।
विशेषगरी, सिंहदरबारसहित सरकारका उच्चस्तरका निकाय, खानेपानी र स्वास्थ्य सेवामा सुरु गरिए पनि पछि निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित स्वास्थ्य केन्द्र, औद्योगिक निकायलाई समेत दिइएको थियो ।
सर्वसाधारण नागरिकले २०६४ सालमा दैनिक १८ घण्टासम्म तथा अन्य अवस्थामा दैनिक १२÷१३ घण्टासम्म लोडसेडिङको समस्या भोगिरहेको बेला जथाभाबी रुपमा डेडिकेटेड फिडर वितरण गरिएको भन्दै प्राधिकरणको आलोचना भएको थियो । बिजुली अभाव हुँदा डिजेलमार्फत प्रति युनिट ३२ देखि ४० रुपैयाँसम्म बिजुलीलाई खर्च गरेर व्यवसाय धानिरहेको बेला डेडिकेटेड फिडरका लागि व्यवसायीहरूले ठूलो लबिङ गरेका थिए ।
अहिले यही विषयमा सरकार र व्यापारीबिच विवाद भएको हो । उद्योगीहरूले २०७३ भदौपछि सरकारले लोडसेडिङ अन्त्यको घोषणा गर्नुपूर्व दैनिक नियमितरुपमा २० घण्टाभन्दा बढी बिजुली दिएको टीओडी मिटरको डाटा देखाए आफूहरू महसुल तिर्न तयार रहेको चुनौती दिँदै आएका छन् ।
प्राधिकरणले चालेको लाइन काट्ने कदमको सामूहिक प्रतिवादका लागि पत्रकार भेटघाट गरेका उद्योगीहरूले एकै स्वरमा भने, ‘प्रमाण देऊ, शुल्क (पैसा) तिर्न तयार छौँ ।’
कुलमानमाथि आरोप
विद्युतको बक्यौता तिर्न नसक्ने बताउँदै आएका उद्योगीहरूले पैसा तिर्नुपर्ने भए आफूहरूलाई टिओडी मिटरका आधारमा वास्तविक बिल दिन आग्रह गरेका छन् ।
उनीहरूले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले सस्तो लोकप्रियताका लागि आफूहरूमाथि अपराधीलाई जस्तो व्यवहार गरेको आरोप लगाएका छन् । समस्या समाधानका लागि उच्चस्तरीय न्यायिक आयोग गठन गर्न पनि उद्योगीले माग गरेका छन् ।
सितिमिति सरकारी अधिकारीविरुद्ध बोल्न डराउने उद्योगीहरूले प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङको खुलेरै आलोचना गर्ने गरेका छन् । घिसिङको महत्त्वाकांक्षले उद्योगीलाई अपराधी करार गर्न खोजेको उनीहरूको आरोप छ ।
नेपाल उद्योग परिसंघ, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल सिमेन्ट उत्पादक संघ, धागो उत्पादक संघलगायत उद्योगका छाता संस्थासहितका उद्योगीहरूले प्रिमियम बिजुली उपभोग गरेको प्रमाण दिए बक्यौता तिर्न तयार रहेको बताए ।
प्राधिकरणले टिओडी मिटरका आधारमा बिल पेस गरेको खण्डमा बक्यौता तिर्न तयार रहेको नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्वअध्यक्ष पशुपति मुरारकाले बताए ।
अर्घाखाँची सिमेन्ट उद्योगका प्रतिनिधिले शतप्रतिशत रकम धरौटी राखेर पुनरावलोकन समितिमा निवेदन दिँदा पनि वर्षौँ सुनुवाइ नभएको गुनासो गरेको छन् । ‘बिजुली प्रयोग नै नगरेका उद्योगीलाई पनि प्राधिकरणले बिल काटेको छ,’ अर्घाखाँची सिमेन्टका सञ्चालकसमेत रहेका मुरारकाले भने, ‘प्राधिकरणले लोडसेडिङका बेला डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन प्रयोग गरेको प्रमाण दिए महसुल तिर्न तयार छौँ ।’
प्राधिकरण आफैंले लोडसेडिङको समयमा विद्युत् आपूर्ति गर्न सक्दैन भनेर सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गरेको नेपाल सिमेन्ट उत्पादक संघका अध्यक्ष ध्रुव थापाले बताए । थापाले भने, ‘महसुल तिर्न बिल काट्ने प्राधिकरणले प्रमाण दिनु पर्दैन ?’
कुलमानलाई नैतिक संकट
उद्योगीले टिओडी मिटरको बिल दिन भनेपछि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई नैतिक संकट आइलागेको छ । घिसिङले प्राधिकरणको ब्यालेन्स सिट राम्रो उद्योगीले बक्यौता नतिरेको भन्दै अपराधी बनाउन खोजेको उद्योगीको आरोप छ ।
प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङले उद्योगीले बक्यौता नतिरेको प्रमाण आफूसँग रहेको दाबी गरेका छन् । तर, उद्योगीले प्रमाण दिए बक्यौता तिर्ने बताएका छन् । प्राधिकरणले अदालतलाई दिएको जवाफमा टिओडी मिटरको रेकर्ड नभएको जवाफ पठाएको थियो ।
प्राधिकरणले शनिबारसम्म २३ वटा उद्योगको लाइन काटेपछि उद्योगीहरूले आइतबार पत्रकार भेटघाट गरेर तथ्य, प्रमाणसहित प्राधिकरण र कुलमानको कार्यशैलीको आलोचना गरेका छन् । पछिल्लो समय प्राधिकरण र उद्योगीबिच ट्रंक लाइन तथा डेडिकेटेड लाइन विवाद चर्किंदै गइरहेको छ ।
बक्यौता नर्तिने ‘लबिङ’
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङले डेडिकेटेड तथा ट्रंकलाइन विवादबारे जानकारी दिन गत बिहीबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा बक्यौता असुलमा पछि नहट्ने चेतावनी दिएपछि व्यापारीहरू झन् आक्रोशित भएका थिए ।
कुलमानले पत्रकार सम्मेलन गर्नुअघि व्यापारीहरूले प्रमुख राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरूलाई भेटेर ‘लबिङ’ थालेका थिए ।
व्यापारीहरूले प्रधानमन्त्री प्रचण्ड, नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा र प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई समेत भेटेर विद्युत् प्राधिकरणले उद्योगहरूलाई धराशायी पार्ने गरि दबाब बढाएको भन्दै बक्यौता तिर्ने कार्य रोक्न लबिङ गरेका थिए ।
उच्च राजनीतिक तहमा पुगेर दबाब बढ्न थालेपछि कुलमानले पत्रकार सम्मेलन गर्दै हाल ६१ वटा उद्योगको बक्यौता रहेको र ती सबैको लाइन क्रमशः काट्दै जाने चेतावनी दिएका थिए । तर, यो विवाद अहिलेको भने हैन ।
के हो विवाद ?
२०७२ सालदेखि नै यो विवाद चलिरहेको थियो । यो विवाद संसद्को लेखा समिति, अख्तियार र सर्वोच्च अदालतसम्म पनि पुगेको थियो ।
अख्तियारले प्राधिकरणलाई नै मिलाउन भनेको थियो भने अदालतले पनि मध्यमार्गी फैसला सुनाएको थियो । कुनै समय बक्यौता विवाद जिल्ला, उच्च हुँदै सर्वोच्चसम्म मुद्दा नै मुद्दा थिए । कर तिर्न ताकेता गरेपछि ती कम्पनीले प्राधिकरणलाई बक्यौता तिर्न नपर्ने भन्दै उच्च र जिल्लामा उत्प्रेषण तथा निषेधाज्ञा मुद्दा दायर गर्ने गरेका थिए ।
२०७२ साल अघि ती उद्योगीले ‘डेडिकेटेड’ महसुल तिर्दै आएका थिए । तर, विद्युत् सङ्कलन विनियमावली २०७३ ले ट्रंकलाइन परिभाषित गरेपछि सोहीअनुसार विद्युत् महसुल निर्धारण हुँदै आएको छ । विद्युत् सङ्कलन विनियमावली २०७३ अनुसार २० घण्टा वा सोभन्दा बडी समय ट्रंक प्रसारणबाट डेडिकेटेड सरहको प्रसारण सुविधा लिन छुट्टै सम्झौता गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।
सोही व्यवस्थाअनुसार प्राधिकरणले आफूहरूसँग त्यस्तो कुनै सम्झौता नभएको उद्योगीहरूको भनाइ छ । केही व्यवसायीले डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन सुविधा नलिएरै अथवा केही व्यवसायीले कानुन विपरीत त्यस्तो सुविधा लिएर पनि त्यसको महसुल सामान्य ग्राहकसरह तिर्दै आएका थिए ।
सो विषयमा अध्ययन गर्न प्राधिकरणले छानबिन समिति गठन गरेपछि उक्त समितिले ९ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी बक्यौता असुल गर्नुपर्ने भन्दै आफ्नो प्रतिवेदन बुझाएको थियो । सोही प्रतिवेदनका आधारमा प्राधिकरणले गत माघ ८ गते ती उद्योगीहरूलाई विद्युत् महसुल तिर्न आउन पत्राचार गरेको थियो ।
२०७३ सालदेखि असुल हुन बाँकी रकमका लागि प्राधिकरणले पत्र पठाउन थालेपछि व्यापारीहरू सशंकित बनेका थिए । विद्युत् महसुल सङ्कलन नियमावली, २०७३ को विनियम ५ अनुसार विद्युत् महसुल र अन्य दस्तुर तथा सेवा शुल्क तिर्न प्राधिकरणले पत्राचार गरेको देखिन्छ ।
ट्रङकलाइन प्रयोग गरेर पनि साधारण ग्राहक सरह महसुल तिर्दै आएकोमा नियमावलीले गरेको बिलिङसम्बन्धी व्यवस्थाको उपनियम २ मा ट्रंक लाइनबाट विद्युत् लिने औद्योगिक, व्यापारिक, गैरव्यापारिक ग्राहकले विद्युत् शक्ति खपत गरेबापत अनुसूची १ (क) मा उल्लेख भएबमोजिमको मासिक सेवा शुल्क, डिमान्ड शुल्क र इनर्जी शुल्क बुझाउनु पर्ने भन्दै प्राधिकरणले पत्र काटेको थियो ।
प्राधिकरणका अनुसार उद्योगले २२ अर्ब २४ करोड यस्तो महसुल तिर्न बाँकी छ । तर, व्यापारीहरूले यसलाई राज्यले गरेको अन्यायको रुपमा लिइरहेका छन् । तिर्न नआएमा बाँकी उद्योगको पनि लाइन काट्दै जाने प्राधिकरणले जनाइसकेको छ ।
तर, एकाएक प्राधिकरणले करोडौँ रुपैयाँ बराबर विद्युत् महसुल उठाउन बाँकी भन्दै उद्योगी व्यवसायीहरू अदालत पुगेका थिए । व्यवसायीहरू आफूले त्यस्तो सुविधा नै प्रयोग नगरेको भन्दै महसुल पनि तिर्न नपर्ने भन्दै जिकिर गर्दै आएका छन् ।
२०६९ साल असार ९ गते नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले पहिलो पटक डेडिकेटेड लाइनबाट विद्युत् सेवा पाउन सक्ने प्रावधानसहितको व्यवस्था सञ्चालक समितिबाट पारित गरेको थियो ।
१५ देखि १८ घण्टासम्म लोडसेडिङ भएको त्यो बेला सबैजसो उद्योगी व्यवसायीले यस्तो सुविधा लिन मरिहत्ते नै गर्थे । सोही वर्ष पुष २२ गते प्राधिकरण सञ्चालक समितिले सबै उद्योगी व्यवसायीहरूका लागि यस्तो सुविधा सम्भव नरहने भन्दै सरकारी अस्पतालले मात्रै डेडिकेटेड लाइनमार्फत् सेवा पाउने सक्ने व्यवस्था सञ्चालक समितिबाट पारित गरेको देखिन्छ ।
२०७२ साल असार १२ गते प्राधिकरण सञ्चालक समितिले अर्को निर्णय गर्दै डेडिकेटेड फिडर प्रयोग गर्नका लागि प्राधिकरणमा आवेदन दिनुपर्ने, आवेदन सञ्चालन समितिले स्वीकृत गर्नुपर्ने र सो सुविधा प्रयोग गरेमार्फत छुट्टै विद्युत् महसुल तोकिने निर्णय गरेको देखिएको छ ।
प्राधिकरणको नजरमा बक्यौता नतिर्ने ठूला कम्पनी:
सम्राट सिमेन्ट– ६ करोड ५० लाख रुपैयाँ
जगदम्बा स्टील– २ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ
हामा आइरन– ९ करोड रुपैयाँ
अशोक स्टील– २३ करोड रुपैयाँ
सूर्य नेपाल– ६ करोड ५० लाख रुपैयाँ
हुलास स्टील– २२ करोड रुपैयाँ
कसमस सिमेन्ट– १३ करोड
मारुती सिमेन्ट– ६० करोड रुपैयाँ
एभरेष्ट थ्रेसर मिल– १३ करोड रुपैयाँ
घोराही सिमेन्ट– ७५ करोड रुपैयाँ
सोनापुर सिमेन्ट– ४० करोड रुपैयाँ
अर्घाखाँची सिमेन्ट– ४२ करोड रुपैयाँ
जगदम्बा सेन्थेटिक– २० करोड रुपैयाँ
त्रिवेणी स्पिनिङ मिल– ३० करोड रुपैयाँ
शिवम् सिमेन्ट– ३१ करोड ६६ लाख रुपैयाँ
