पोखरा । कास्कीको बेगनास तालमा २ वर्षदेखि बिना अनुमति मोटरबोट संचालन भएको प्रति स्थानीयले विरोध जनाउँदै आएका छन् । उनीहरुले यहाँ बोट चलाउँदा वातावरणीयसहित पर्यावरणीय असर परेको भन्दै विरोध गर्दै आएका छन् । तर मोटरबोट संचालकहरुले भने अटेर गरेर संचालन गरिरहेको स्थानीयको आरोप छ ।
स्थानीयहरुको विरोध बीचपनि मोटरबोट बिना अनुमती संचालन गरिएपछि उच्च अदालत पोखरामा संचालकहरु विरुद्ध रिट दर्ता भएको थियो । आफूहरुकहाँ रिट परेपछि उच्च अदालत अदालत पोखराले पनि कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको छ ।
अधिवक्ता मनोज घर्तीमगरले परमादेशसहित अन्तरिम आदेश माग गर्दै बुधबार रिट दायर गरेका थिए । अधिवक्ता मगरले उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय, गण्डकी, ताल संरक्षण प्राधिकरण, पोखरा महानगर, पोखरा महानगर वडा नं. ३१ र बेगनास डुंगा व्यवसायी समितिलाई विपक्षी बनाएर रिट दायर गरेका हुन् ।
उच्च अदालत पोखराले अन्तरिम आदेश जारी गर्ने विषयमा दुवै पक्षलाई माघ १८ गतेका लागि पेशी तोकेको छ ।
बेगनास तालमा २ वर्षदेखि बिनाअनुमति मोटरबोट चलिरहेको छ । विश्व सिमसार क्षेत्र रामसार सूचीकृत बेगनासमा मोटरबोट चलाउँदा वातावरणीयसहित पर्यावरणीय असर पारेकोले त्यसलाई रोक्न रिट दायर गरेको अधिवक्ता घर्तीमगरले बताए ।
‘सार्वजनिक सरोकार हिसाबले र स्थानीयले पनि पटकपटक विरोध गर्दै आएको विषय हो यो’, घर्तीमगरले भने, ‘महानगरले पनि अटेरी गरेकाले कानुनको सहारा लिनुप¥यो ।’
बेगनास तालमा बेगनास डुंगा व्यवसायी समितिले महानगरसँग अनुमति नै नलिई ०७८ जेठ १३ गतेदेखि मोटरबोट सञ्चालनमा ल्याएको थियो । मोटरबोट सञ्चालनमा ल्याउँदा जलचर, थलचर प्राणीमात्रै नभइ वातावरण नै अशान्त बनेको त्यहाँका स्थानीयले बताउँदै आएका छन् ।
साउन ०६ गते बेगनास ताल आसपासका बासिन्दाले मोटरबोट रोक्न माग गर्दै वडामा ध्यानार्षणसमेत बुझाएका थिए । तर, वडाले सुनुवाइ नगरेपछि भदौ ३१ मा १२२ जनाले संयुक्त रुपमा महानगरमा ज्ञापनपत्र नै बुझाए । महानगरले मंसिर १३ गते मोटरबोट सञ्चालन नगर्न सूचना जारी ग¥यो । तर, न व्यवसायीले मोटरबोट रोके न महानगरले नै कडाइका साथ लाग्यो । ‘स्थानीयको सुरुदेखि नै पटकपटक विरोध गर्दा पनि मोटरबोट रोकिएन, महानगरकै सूचना पनि अट्टेरी गरे,’ अधिवक्ता मगरले भने ।
बेगनास ताल पोखरा महानगर वडा नं. ३१ भित्र पर्दछ । वडाध्यक्ष ढकनाथ ढकाल भने धार्मिक पर्यटन तथा उद्धारका लागि मोटरबोट ल्याइएको दाबी गर्दै आएका छन् । वडाध्यक्ष ढकालले उद्धारका लागि मोटर बोट ल्याइएको दाबी गरे पनि हाल पर्यटक ओसार्न प्रयोग हुँदै आएको छ । मोटरबोटमा एक पटकमा १० जना सयर गर्न सक्छन् । जसमा एक पटक प्रतिव्यक्ति ४०० रुपैयाँ बुझाउनुपर्छ ।
