काठमाडौं । सरकारले समय मागेपछि बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको (टीआरसी) विधेयक आइतबार पनि कानुन समितिबाट पारित हुन सकेन ।
कानुन न्याय तथा मानवअधिकार समितिमा आइतबारको बैठकमा यसअघि गठित उपसमितिको प्रतिवेदनमा आधारित रहेर कानुन मन्त्रालयले पूरक प्रस्ताव पेश गरेको थियो ।
त्यसमा नेकपा एमालेले विधेयकका केही बुँदामा असहमति जनाएको थियो । एमाले सचेतक महेश बर्तौलाले सरकारले एक दिन समय मागेकाले विधेयक पारित नभएको बताए । तर कांग्रेसका प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले एमालेले समय मागेकाले विधेयक पारित नभएको बताए ।
समितिमा भएको छलफलमा गम्भीर मानव अधिकारका घटनामा सहमतिका आधारमा मेलमिलाप गर्ने या कसरी सम्बोधन गर्ने ? भन्नेमा एमालेले सरकारी प्रस्तावको भाषा केही बदल्नुपर्ने धारणा राखेको थियो । त्यस्तै द्धन्द्धकालका घटनामा गम्भीर मानवअधिकार सजाय कति घटी गर्ने भन्नेमा पनि एमालेले सरकारी प्रस्तावलाई संशोधन गर्नुपर्ने बताएको छ । समितिमा सहमति जुटाएर विधेयक आजै पारित गर्ने तयारी रहेको थियो ।
बैठकमा मानवअधिकारको गम्भीर उल्लंघनमा नियतवश स्वेच्छाचारी रूपमा गरिएको व्यक्ति हत्या राख्न दलहरू सहमत भएका छन् ।
मानवअधिकार उल्लंघनको घटनामा मेलमिलापका लागि पीडितको स्वतन्त्र सहमति नभए के गर्ने भन्ने विषय र घटी सजायबारे भने सहमति हुन नसकेको समिति सदस्यहरूको भनाइ छ । मानवअधिकार उल्लंघनको घटनामा मेलमिलापका लागि पीडितको स्वतन्त्र सहमति चाहिने व्यवस्था गर्न दलहरू सहमत भए पनि र स्वतन्त्र सहमति नभएमा के गर्ने भन्ने टुंगिएको छैन ।
एमाले सांसद महेश बर्तौलाले पीडितको सहमति नभए अभियोजनमा जाने वा ऐन बमोजिम गठन हुने विशेष अदालतमा निवेदन लिएर जान सक्ने व्यवस्था राख्न प्रस्ताव गरे । दलहरूबिच कम सजायसम्बन्धी व्यवस्थामा पनि सहमति जुट्न सकेन ।
संसदीय समितिमा अन्तिम चरणको छलफलमा रहेको संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयकका दुई वटा शब्दमा सहमति जुट्न नसकेपछि कानून मन्त्री कानून मन्त्री धनराज गुरुङले भोलि बिहानसम्मको समय माग गरेका छन् । विधेयकमा रहेको ‘पीडितको स्वतन्त्र सहमति’ भन्न शब्द तथा ‘घटी सजाय’को भन्ने विषयमा सहमति जुट्न नसकेको हो ।
