काठमाडौं । अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र पर्यटन समितिले परराष्ट्र मन्त्रालयलाई बेलायती भूतपूर्व गोर्खा सेनाका माग सम्बोधन गर्न दुई देशबीच द्विपक्षीय र प्राविधिक समितिमार्फत हुने वार्तालाई यथाशीघ्र निष्कर्षमा पुर्याउन आवश्यक पहल गर्न निर्देशन दिएको छ ।
आज बसेको समितिको बैठकमा सभापति राजकिशोर यादवले गोर्खा सैनिकको माग सम्बोधन गर्ने आगामी मार्च २७ तारिखमा बेलायतको लण्डनमा तय भएको वार्ताको तयारीबारे परराष्ट्र मन्त्रालयसँग जानकारी लिँदै उक्त निर्देशन दिएका हुन् ।
परराष्ट्रमन्त्री नारायणप्रकाश साउदसमेत उपस्थित उक्त बैठकमा सभापति यादवले भने, ‘भूपू बेलायती सैनिकले विगत लामो समयदेखि उठाउनुभएको न्याय र समानताका माग सम्बोधनका लागि बेलायती र नेपाली पक्ष सहमत भई गठन भएका द्विपक्षीय र प्राविधिक समितिमार्फत हुने वार्तालाई यथाशीघ्र निष्कर्षमा पुर्याउन आवश्यक पहल गर्न नेपाल सरकार परराष्ट्र मन्त्रालयलाई समितिको निर्देशन छ ।’
समितिले मन्त्रालयलाई यसअघि दिएका निर्देशनहरुको यथाशीघ्र कार्यान्वयन गर्न र सोबारे जानकारी उपलब्ध गराउन निर्देशन दिएको छ । परराष्ट्रमन्त्री साउदले भूपू बेलायती गोर्खा सेनाका जायज माग बेलायती सरकारले सम्बोधन गर्न सक्ने र गर्नुपर्छ भन्ने सरकारको धारणा रहेको स्पष्ट पारे । उनले दुई देशबीच हुने आगामी वार्तामा नेपाल सरकारले यसबारे स्पष्ट अडान लिने समितिलाई जानकारी गराए ।
‘भूपू बेलायती गोर्खा सैनिकको माग सम्बोधनका लागि विगत केही वर्षदेखि नेपाल सरकारले गम्भीररुपमा बेलायती सरकारसँग छलफल गरिरहेको छ’, मन्त्री साउदले भने, ‘सरकारका तर्फबाट कूटनीतिक रुपमा लगातार छलफलको प्रक्रियामा यो मुद्दा उठाइरहेका छौँ । निरन्तर आफ्नो दबाब राखिरहनुपर्ने परिस्थिति छ, कायम राखिराख्छौँ । आगामी मार्चमा हुने वार्तामा पनि सरकारले आफ्नो ‘पोजिसन’ स्पष्ट राख्नेछ ।’
उनले बेलायत सरकार एवं संसद्का विभिन्न तहका अधिकारीसँगको हरेक बैठकमा बेलायती गोर्खाहरुको मुद्दा प्राथमिकताका साथ उठाउने गरेको बताए ।
मन्त्री साउदले गत नोभेम्बरमा बेलायतका रक्षामन्त्री ग्रान्ट श्याप्सलाई भूपू बेलायती गोर्खा सैनिकको समस्या सम्बोधनमा व्यक्तिगत पत्र पठाएको र जवाफ प्राप्त गरेको जानकारी दिए ।
बैठकमा राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका सभापति रामहरि खतिवडाले माग सम्बोधनका लागि वार्तामा मन्त्रालयले बलियो अडान लिनुपर्ने भन्दै देशको स्वाभिमान उच्च राख्न सुझाव दिए ।
भूपू बेलायती गोर्खा सैनिक एवं पूर्वमन्त्री दिलमान पाखरीनले आगामी मार्च २७ तारिखको वार्ताले तार्किक निष्कर्ष निकाल्नुपर्ने बताए । भूपू बेलायती गोर्खा सैनिकले पेन्सन र औषधि उपचारसँगै आफ्ना माग सम्बोधनका लागि विगत ३४ वर्षदेखि निरन्तर गर्दै आएको सङ्घर्षबारे उनले समितिको ध्यानार्कषण गराए ।
बैठकमा समिति सदस्य प्रेम सुवाल, एकनाथ ढकाल, सुनिता बराल, विमलेन्द्र निधि, शिशिर खनाल र नारायण खड्काले आगामी वार्ताका लागि तयारी तीव्र पार्न मन्त्रालयलाई सुझाव दिए ।
भूपू गोर्खा सैनिकका विषयमा नेपाल र बेलायतबीच द्विपक्षीय मन्त्रिस्तरीय समिति र प्राविधिक समितिले काम गर्दै आएको छ । विसं २०७८ फागुन १६ गते गठित मन्त्रिस्तरीय समितिमा बेलायतका लागि नेपाली राजदूतले नेपाल सरकारको प्रतिनिधित्व र बेलायतका रक्षा राज्यमन्त्रीले बेलायती प्रतिनिधित्व छ । परराष्ट्र मन्त्रालयका सहसचिव र भूपू गोर्खा सैनिकका प्रतिनिधि समेत रहेको उक्त समितिको तीन पटक बैठक बसिसकेको छ ।
भूपू बेलायती गोर्खा सैनिकले सन् १९९७ भन्दा पहिले निवृत्त भएका बेलायती गोर्खा सैनिकलाई पनि बेलायती समकक्षीसरह समान पेन्सन, क्षतिपूर्ति, बेलायत स्टेट पेन्सन र नेपालमा औषधि उपचारलगायतका कल्याणकारी विषयको माग उठाउँदै आएका छन् ।
