काठमाडौं । गृहमन्त्रालय अन्तर्गतका जिल्लामा सिडियो चलाएर विभिन्न मन्त्रालयमा काम गरिसकेका सचिव हरिप्रसाद मैनालीलाई मधेश प्रदेशमा साइकल खरिद प्रकरणमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले जोगाएको पाइएको छ । मधेश प्रदेशको प्रमुखसचिव हुँदा साइकल खरिद गरेको अनुसन्धानमा उनी जोगिएका हुन् ।
मधेश प्रदेशको मुख्यमन्त्रीको कार्यालयबाट गुणस्तरहीन साइकल खरिदको अनियमिततामा संलग्नमध्ये कारबाही गर्नुपर्नेमा तत्कालीन प्रमुखसचिव मैनालीलगायत पनि रहेका थिए । अख्तियारका अनुसन्धान अधिकारीका अनुसार अर्जुन पोखरेल, गोकर्णमणि दवाडी र दीपक सुवेदीले पनि अख्तियारबाट उन्मुक्ति पाएका छन् । मैनाली हाल महालेखा नियन्त्रण कार्यालयमा सचिवका रुपमा कार्यरत रहेका छन् ।
हाल ७७ जिल्लामा कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयहरू (काठमाडौंमा थप ४ भुक्तानी केन्द्र समेत ८१ वटा कार्यालय), निवृत्तभरण व्यवस्थापन कार्यालय– १ र कुमारी चोक तथा केन्द्रीय तहसील कार्यालय– १ सहितको लेखा अधिकृतहरुलाई खटाउने जिम्मेवारीमा रहेका छन् । लेखा प्रमुखहरुले आकर्षक स्थानमा जानका लागि लाखौँ रुपैयाँ खर्च गर्ने निकायको रुपमा रहेको सो कार्यालयलाई मिनी भन्सारका रुपमा लिइन्छ ।
सचिव भएको एक वर्षमै मधेश प्रदेश, महिला बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्रालय, उपराष्ट्रपतिको कार्यलय र महालेखा नियन्त्रण कार्यालय पुगेका हुन् । मधेश प्रदेशमा साईकल खरिद काण्डमा अख्तियारले अनुसन्धानको तीर सोझ्याउने निश्चित भएपछि उनीलगायत संलग्नहरू अख्तियार मिलाउने भन्दै गठबन्धन बनाएर तल्लिन भएको चर्चा थियो ।
मुख्यमन्त्रीविरुद्ध मुद्दा लाग्नुपर्ने लगभग निश्चित भएपछि मैनाली, पोखरेल, दुवाडी र सुवेदी समेतलाई अख्तियारले जोगाएको थियो । १० करोड ३३ लाख रुपैयाँ बिगो कायम भएको गुणस्तरहीन साईकल खरिद निर्णय एवं भुक्तानीमा जोडिएकाहरुलाई अख्तियारले उन्मुक्ति दिएको छ ।
आर्थिक गडबडी गर्न लागेको कुरा तत्कालीन मन्त्री उमा रेग्मीलाई कसैले सुनाईदिएपछि मन्त्रीले उनलाई कारबाही गर्ने भन्ने अवस्थामा उनी मन्त्रीसँग भनाभन गरेरे उपराष्ट्रपतिको कार्यालय सरुवा भएका थिए ।
अधिकृत हुँदा र सहसचिव हुँदा महिला मन्त्रालयमा लामो समय बसेर मैनालीले त्यहाँ मन्त्रीलाई नटेरी आफूखुशी गर्ने छाँट देखाएपछि करिब ३ महिनामै सरुवा भएका थिए । उपराष्ट्रपति कार्यालयमा समेत उनी ३ महिना नबसी अहिले महालेखा नियन्त्रक कार्यालयमा चुपचाप बसिरहेका छन् ।
