काठमाडौं । विगतमा अख्तियार, अदालतमा सेटिङ गरेर उम्कँदै आएका मेडिकल माफिया भनेर चर्चित विशाल पण्डितमाथि यसपटक अख्तियारले कारबाही थालेको छ । यसपटक पनि अख्तियारको कारबाहीबाट बच्न पण्डितले पूरै शक्ति लगाएका थिए । तर, प्रमुख आयुक्त प्रेम राईको स्वच्छ छविका कारण पण्डितलाई उन्मुक्ति दिन अख्तियारका आयुक्तहरुले आँट गर्न सकेनन् ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मेडिकल व्यवसायी पण्डितलगायत सात जनाविरुद्ध भ्रष्टाचारको अभियोगमा मुद्दा दायर गरेको छ । अख्तियारले हस्पिटेक इन्टरप्राइजेज प्रालिका सञ्चालक विशाल पण्डित, कोशी प्रदेशको प्रदेश आपूर्ति व्यवस्थापन केन्द्र विराटनगरका बायोमेडिकल इञ्जिनियर कुशल दाहाल, स्वास्थ्य निर्देशनालय धनकुटाका निर्देशक चन्द्रदेव मेहता, लेखा अधिकृत डण्डसिंह बिक, खोप अधिकृत उदेश श्रेष्ठ विरुद्ध मुद्दा दायर गरेको छ । यसबाट स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा भ्रष्टाचार गर्ने मेडिकल माफियाहरु झस्किएका छन् ।
अख्तियारले हस्पिटेक इन्टरनेशनल र बजार व्यवस्थापक लक्ष्मी आचार्यविरुद्ध पनि भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ । कोशी प्रादेशिक अस्पतालमा कोरोना महामारीका बेलामा स्वास्थ्य उपकरण खरिदका क्रममा भ्रष्टाचार गरेको पुष्टि भएपछि अख्तियारले उनीहरुविरुद्ध दुई करोड ८९ लाख रुपैयाँ विगो मागदाबीसहित मुद्दा दायर गरेको छ ।
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय अन्तर्गतको आपूर्ति ब्यवस्थापन शाखाबाट हुने स्वास्थ्य सामग्री खरिदको काम वर्षौंदेखि विशाल पण्डितका दुई कम्पनी हस्पिटेक इन्टरप्राइजेज र लाइफलाइनबाट सेटिङका आधारमा हुँदै आएको थियो । पण्डितका हस्पिटेक र लाइफलाइनले स्वास्थ्य उपकरणको ठेक्का ७० प्रतिशतभन्दा बढी पाउने गरेका छन् । यसरी सेटिङमा खरिद गरिएका सामानको मूल्य ४० लाखको उपकरणलाई २ करोडसम्ममा भिडाएको तथ्य र उजुरी विगतमा अख्तियारमै परेको भए पनि अख्तियारसँगको सेटिङमा पण्डित उम्कँदै आएका थिए ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयले बोलपत्र सूचना प्रकाशित भएको मितिपछिको प्रि–मिटिङमा आएका सुझावलाई बेवास्ता गरेर पण्डितको कम्पनीलाई जतिसुकै मूल्य भए पनि ठेक्का दिँदै आएको थियो । आपूर्ति शाखाका प्रमुखले कुन आपूर्तिकर्ताले बढी कमिसन दिन्छ, त्यो कम्पनीलाई प्राथमिकता दिने गरेकोले स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा व्यापक भ्रष्टाचार भएको छ ।
आपूर्ति शाखाका प्रमुखले सेटिङ भएको कम्पनीलाई ठेक्का दिन आफ्नो अनुकूलको बायोमेड इन्जीनीयर करारमा राख्ने र ती इन्जीनीयरबाट आफू अनुकूलको स्पेक तयार गर्न कानुनबिपरीत कार्य गर्न लगाउने थुप्रै प्रमाण भेट्टाउन सकिन्छ ।
यसरी खरिद गरिने स्वास्थ्य सामग्रीको मूल्य बजारभाउ भन्दा तीन चार गुणा बढी राख्ने गरिएको पाइएको छ । जसले सेटिङमा स्पेक तयार ग¥यो उसैले ठेक्का पाउँछ । सबैभन्दा बढी यस्तो चलखेल स्वास्थ्य मन्त्रालयमा भएको छ ।
स्वास्थ्यमा यस्तो चलखेल गर्ने विशेष गरी हस्पिटेक इन्टरप्राइजेज र लाइफलाइन ट्रेड इन्टरनेशनलका सञ्चालक विशाल पण्डितले सत्तारुढ दलका नेता, मन्त्रीलाई भाग छुट्याएर स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको उपकुलपति, रजिष्ट्रार नै नियुक्त गर्ने हैसियत राख्छन् । त्यसको पछिल्लो उदाहरण राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान हो ।
उपकुलपति गुरुङले पण्डितकै कम्पनीसँग खरिद गर्नका लागि टेण्डर सूचनामै ब्रान्ड किटान गरेर स्पेसिफिकेसन बनाएका थिए । अस्पतालले लाइफलाइनमार्फत रु. ४० करोडमा किनेको टोमोथेरापी उपकरण २२ करोडमै खरीद गर्न सकिने भएकाले १८ करोड भ्रष्टाचार भएको उजुरी अख्तियारमा परेको थियो । वीर अस्पताललाई दिएकै टेमोथेरापी मेशीन लाइफलाइनले त्यसअघि त्रिवि शिक्षण अस्पताललाई रु. २८ करोडमै उपलब्ध गराउने प्रस्ताव गरेको थियो ।
स्वास्थ्य उपकरण आपूर्तिको सेटिङ गर्नेमा अर्का मेडिकल माफिया लुम्बिनी हेल्थ केयरका पोष्टराज ज्ञवाली हुन् । पण्डित र ज्ञवालीले स्वास्थ्य मन्त्रालयमा मन्त्री, सचिवदेखि स्वास्थ्य सेवा विभागका महानिर्देशक र आपूर्ति शाखाका प्रमुखमात्र होइन, देशभरका सरकारी अस्पतालको प्रमुखसम्म सरुवाको लागि सेटिङ गर्दछन् ।
फिलिप्स ब्रान्डका मेडिकल उपकरणका आपूर्तिकर्ता विशाल पण्डितले स्वास्थ्य मन्त्रालयका उच्च अधिकारीलाई मात्र होइन, अख्तियार र न्यायाधीशलाई समेत प्रभावमा पार्दै आएका छन् । हस्पिटेक इन्टरप्राइजेजसँग सेटिङ गरी स्वास्थ्य विभागले ४० लाख मूल्य पर्ने इन्टिग्रेटेड वेष्ट म्यानेजमेन्ट अटोक्लेभ २ करोडमा खरिद गरिएको थियो ।
त्यसैगरी आर्थिक वर्ष २०७३–०७४ मा चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान (न्याम्स) का तत्कालीन उप–कुलपति गणेश गुरुङले २२ करोड मूल्य पर्ने क्यान्सरको उपचारका लागि आवश्यक टोमोथेरापी मेसिन ४० करोडमा पण्डितको कम्पनीबाट खरिद गरेका थिए ।
स्मरण रहोस्, उपकुलपति गुरुङले पण्डितकै कम्पनीसँग खरिद गर्नका लागि टेण्डर सूचनामै ब्रान्ड किटान गरेर स्पेसिफिकेसन बनाएका थिए । अस्पतालले लाइफलाइनमार्फत रु. ४० करोडमा किनेको टोमोथेरापी उपकरण २२ करोडमै खरीद गर्न सकिने भएकाले १८ करोड भ्रष्टाचार भएको उजुरी अख्तियारमा परेको थियो । वीर अस्पताललाई दिएकै टेमोथेरापी मेशीन लाइफलाइनले त्यसअघि त्रिवि शिक्षण अस्पताललाई रु. २८ करोडमै उपलब्ध गराउने प्रस्ताव गरेको थियो ।
