विनोद चौधरीविरुद्ध ठगी मुद्दाको तयारी

काठमाडौं । प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान व्यूरोले काठमाडौँको बाँसबारीस्थित छालाजुत्ता कारखानाको जग्गाको स्वामित्व हस्तान्तरणको विषयमा अनुसन्धान पूरा गरी अदालतमा मुद्दा लैजाने तयारी गरिरहेको बेला आरोपीहरुलाई भने थुनामा राख्न सकेको छैन । उच्च राजनीतिक दबाब र विनोद चौधरीको पहुँचलाई प्रहरीले थेग्न नसक्दा थुनामा नराखी मुद्दा लैजाने तयारी गरेको हो । प्रहरीले किर्ते जालसाजी र ठगी मुद्दा लैजाने गरी तयारी गरेको छ ।

जग्गा हस्तान्तरणबारे ३५ वर्षअघि नै प्रश्न उठे पनि पहुँचका आधारमा लामो समय गुपचुप राखेको र महालेखा परीक्षकको वार्षिक प्रतिवेदन २०४४–०४५ मा जारी पुँजी बढाइएको आधारमा अधीनस्थ जग्गाको बजार मूल्यलाई बेवास्ता गरी कारखानाले न्यूनतम दरमा नामसारी गर्दै गएको भेटिएको छ ।

२०२१ मा खुलेको बाँसबारी छालाजुत्ता कारखानामा सार्वजनिक–निजी साझेदारीको अवधारणा अन्तर्गत २०४४ सालमा व्यापारी घराना चौधरी समूहको प्रवेश भयो । समूहले सोही वर्ष कारखाना परिसरमै ‘च्याम्पियन फुटवेयर लिमिटेड’ स्थापना गरेसँगै जग्गामा आँखा लगायो ।

सरकारी कारखानाले आफ्नो स्वामित्वको जग्गा दिएर त्यसकै मूल्याङ्कन बराबरको २५ लाख रुपैयाँ बराबर सेयर यो लिमिटेडमा लगानी गर्ने निधो गरेपछि सरकारी जमिन हडप्ने चालबाजीमा मद्दत पुगेको थियो । कारखाना सञ्चालक समितिका तत्कालीन अध्यक्ष अजित नारायण सिंह थापाले लिमिटेडलाई जग्गाको स्वामित्व हस्तान्तरण गर्ने निर्णय लिएका हुन् । दुई चरणमा क्रमशः ६ र ४ रोपनी जग्गा नामसारी गरी सेयर २५ प्रतिशत पु¥याएको पाइएको छ ।

थापा नेतृत्वको समितिले प्रतिरोपनी २ लाख ५० हजार रुपैयाँ मूल्याङ्कन गरी फुटवेयर लिमिटेडको नाममा १० रोपनी जग्गा नामसारी गरिदिएको नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरोको अनुसन्धानले देखाएको छ ।

सो लिमिटेडमा ७५ प्रतिशत लगानी चौधरी समूहको रह्यो । २०४५ भदौ ३ गतेसम्ममा लिमिटेडको जारी पुँजी १ करोड रुपैयाँ पु¥याइयो । यही वर्षको चैत २६ मा जारी पुँजी बढाएर ३ करोड बनाइयो । २०५२ सालमा लिमिटेडमा रहेको आफ्नो सेयर खरिदबारे बाँसबारी छालाजुत्ता कारखानाले गोरखापत्रमा सूचना प्रकाशन गरेको थियो । पुँजी वृद्धिपछि समूहले ‘धेरै घाटा भयो’ भन्ने बहानाबाजी निकाल्यो ।

‘कारखानाले लगानी थप्न नसकेपछि सेयरको जग्गा नै सुम्पेको पाइन्छ’, केन्द्रीय अनुसन्धान व्यूरोका एसपी होविन्द्र बोगटीले भने । उनका अनुसार यो क्रममा सरकारको स्वामित्वमा रहेको जग्गाको स्वामित्व हस्तान्तरण मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट हुनु पर्ने व्यवस्थाको खासै वास्ता गरिएको थिएन ।

जग्गा नामसारी गर्दा डिल्लीबजार मालपोत कार्यालयका प्रमुख थिए, ध्रुव नारायण वाग्ले । केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी)ले उनको खोजी गरिरहेको छ । थापा बाँसबारी छालाजुत्ता कारखानाको सञ्चालक समितिका तत्कालीन अध्यक्ष हुन् । चौधरी समूहले उनैलाई च्याम्पियन फुटवेयर लिमिटेडको अध्यक्ष बनायो ।

लिमिटेडको नाममा जग्गा लैजानुअघि अर्थ मन्त्रालय, उद्योग मन्त्रालय र उद्योग विभागका प्रतिनिधिबाट सहमति लिएको सीआईबीको अनुसन्धानबाट खुलेको छ । २०५२ सालमा लिमिटेडमा रहेको आफ्नो सेयर खरिदबारे बाँसबारी छालाजुत्ता कारखानाले गोरखापत्रमा सूचना प्रकाशन गरेको थियो । त्यही सूचनाको आधारमा चौधरी समूहले बाँसबारी छालाजुत्ता कारखानाले लिएको लिमिटेडको सेयर खरिद ग¥यो । त्यस क्रममा ३६ लाख रुपैयाँ नेपाल बैंक लिमिटेडमा जम्मा गरेको पाइएको छ । ‘त्यसपछि पब्लिक प्राइभेट पार्टनरसिपमा सञ्चालित लिमिटेड प्राइभेट लिमिटेडमा रूपान्तरण भएको पाइन्छ,’ स्रोतले भन्यो ।

२०४६ सालपछि विनोद चौधरीका दाजुभाइबीच अंशबण्डा भयो । बाँसबारीको सम्पत्ति व्यवसायी अरुण चौधरीको भागमा प¥यो । पश्चिम नवलपरासी–१ बाट निर्वाचित नेपाली कांग्रेसका सांसद विनोद चौधरीका कान्छो भाइ अरुणले २०७५ सालमा नाटकीय रूपमा लिमिटेडको नाम बदलेर चाँदबाग रेसिडेन्सी राखे । जग्गा हिनामिना गरेर चौधरी समूहले आफ्नो बनाएको भन्दै काठमाडौँ–३ का वडा अध्यक्षसहित ४८ जना स्थानीयले सीआईबीमा उजुरी गरेपछि छानबिन सुरु भएको हो ।

यसरी निजी कम्पनीमा लिइएको जग्गा २०४६ सालपछि विनोद चौधरीका दाजुभाइबीच अंशबण्डा भयो । बाँसबारीको सम्पत्ति व्यवसायी अरुण चौधरीको भागमा प¥यो । पश्चिम नवलपरासी–१ बाट निर्वाचित नेपाली कांग्रेसका सांसद विनोद चौधरीका कान्छो भाइ अरुणले २०७५ सालमा नाटकीय रूपमा लिमिटेडको नाम बदलेर चाँदबाग रेसिडेन्सी राखे । जग्गा हिनामिना गरेर चौधरी समूहले आफ्नो बनाएको भन्दै काठमाडौँ–३ का वडा अध्यक्षसहित ४८ जना स्थानीयले सीआईबीमा उजुरी गरेपछि छानबिन सुरु भएको हो ।

महालेखापरीक्षकको कार्यालयले २०४५ मा नै च्याम्पियन फुटवेयरमा गरिएको जग्गा लगानीबारे प्रश्न उठाएको भेटिएको छ । आर्थिक वर्ष २०४४–०४५ मा महालेखाको प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘…तर, कारखानाले जारी पुजी बढाएको छ भन्ने आधारमा आफ्नो अधीनस्थ जग्गाको बजार मूल्यलाई बेवास्ता गरी न्यूनतम दरमा नामसारी गर्दै गएको पाइएको छ । ठुलो रकम लगानी भएको सार्वजनिक क्षेत्रको कारखानाले आफ्नो उत्पादनलाई स्तरीय बनाउने र नयाँ प्रविधि प्रयोगमा ल्याई आधुनिकीकरण गर्न तर्फ नलागी आफ्नो उत्पादनसँग प्रतिस्पर्धा हुने कार्यमा यसरी लगानी गर्नु कत्तिको उचित हो विचारणीय छ ।’

सांसद चौधरी बाँसबारीको जग्गा प्रकरणमा व्यवस्थापकीय भूमिकामा देखिएका छन् । उनी च्याम्पियन फुटवेयर लिमिटेडको सञ्चालक समितिमा थिए । उनी बुवा लुनकरणदास चौधरी र कान्छो भाइ अरुणसँगै सञ्चालक समितिमा रहेको सीआईबीको अनुसन्धानमा उल्लेख छ ।

त्यही कारण सीआईबीले विनोद, वसन्त र अरुणसँग बयान लिएको हो । सीआईबीले अरुणलाई माघ १८ मा पक्राउ समेत गरेको थियो । वसन्त चौधरी, अरुणकी पत्नी शिला चौधरी र भिनाजु महेश अग्रवालसँग पनि प्रहरीले घटना विवरण कागज गराएको छ ।

चाँदबाग रेसिडेन्सी प्रा.लिका अध्यक्ष सञ्जय ठाकुरसँग पनि प्रहरीले बयान लिएको छ । सञ्चालक समिति सदस्यमा रहे पनि व्यवस्थापकीय भूमिकामा नरहेकाले नर्भिक अस्पतालका सञ्चालक वसन्त चौधरीलाई भने घटना विवरण कागज मात्रै गराइएको छ ।

च्याम्पियन फुटवेयर लिमिटेडमा पनि सांसद चौधरीको २ सय कित्ता सेयर रहेको पाइएको अनुसन्धानमा संलग्न सीआईबीका एकजना अधिकृतले बताए । अनुसन्धान अन्तिम चरणमा पुगेकाले व्यवस्थापकीय भूमिकामा रहेकाहरूलाई समेत किर्ते तथा ठगी मुद्दामा प्रतिवादी बनाएर मुद्दा दायर गर्ने तयारी प्रहरीले गरिरहेको छ ।

यसअघि पक्राउ परी अरुणसहित ३ जना रिहा भएका थिए । यस्तो मुद्दामा बाहिर राखेर कसैलाई पनि अनुसन्धान गर्न पाइदैन तर, मुख्य योजनाकार विनोद चौधरीलाई भने बाहिर राखेर अनुसन्धान गरिएको छ ।

अनुसन्धान सुरु गरेको मितिबाट १ वर्षभित्र अदालतमा मुद्दा दायर गर्ने हदम्याद रहन्छ । निजी बनाइएको १० रोपनी जग्गा सरकारको नाममा फिर्ता ल्याउने निर्णय भएको छ । यही चैत ९ गते भूमिसुधार तथा मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारले सो जग्गा सरकारको नाममा फिर्ता ल्याउने निर्णय गरेको छ ।

मालपोत ऐन २०३४ को दफा २४ मा भएको व्यवस्थालाई प्रयोग गरेर सो जग्गा फिर्ता ल्याइएको बताइएको छ । कार्यालयले ‘जग्गाको श्रेस्ता अद्यावधिक गरी सरकारको नाममा ल्याउन आदेश भएको’ भन्दै २१ दिनभित्र उपस्थित हुन चाँदबाग रेसिडेन्सीलाई म्याद काटेको थियो । कार्यालयको निर्णय अनुसार २०३७ कात्तिक २० मा नगर २२ (६) कित्ता नम्बर ५० को १८–३–२–० जग्गा बाँसबारी छालाजुत्ता कारखाना लिमिटेडको नाममा श्रेस्ता कायम भएको थियो । तर, पछि त्यो जमिन निजी कम्पनीको नाममा हक हस्तान्तरण भएको थियो ।