काठमाडौं । सुदुरपश्चिम प्रदेशमा नयाँ सरकार गठनको बाटो खुलेको छ । केन्द्रीय सत्ता गठबन्धन फेरिएको एक महिनापछि कांग्रेस नेता कमलबहादुर शाहले मुख्यमन्त्री पदबाट राजीनामा दिएसँगै सुदूरपश्चिममा नयाँ सरकार गठनको बाटो खुलेको हो ।
उनी संविधानको धारा १६८ को उपधारा ३ बमोजिम संसद्को सबैभन्दा ठूलो दल कांग्रेसको संसदीय दलको नेताको हैसियतमा २०७९ माघ २६ गते सुदूरपश्चिमको मुख्यमन्त्री बनेका थिए ।
तर, माओवादी अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले कांग्रेससँगको सहकार्य भंग गर्दै केन्द्रमा सत्ता समीकरण नै परिवर्तन गरेपछि कांग्रेस नेतृत्वको सरकार संकटमा परेको थियो ।
त्यसपछि तत्कालीन सत्ता साझेदार नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादीले समर्थन फिर्ता लिएपछि अल्पमतमा परेका मुख्यमन्त्रीले आफु नेतृत्वको सरकार कायम राख्न विश्वासको मत लिने तयारी समेत गरेका थिए ।
तर, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीमा संरक्षक रेशम चौधरी (पति) र अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठ (पत्नी) बीच उत्पन्न विवादका कारण दुई सांसद काठमाडौंबाट प्रदेशसभा बैठकमा उपस्थित हुन सक्ने अवस्था नभएपछि मुख्यमन्त्री शाहले प्रदेश सभामा विश्वासको मत लिने आँट गर्न सकेनन् । र अन्त्यमा राजीनामा दिन बाध्य भए ।
आफ्नो नेतृत्वको सरकार जोगाउन मुख्यमन्त्री शाहले नाउपाका संरक्षक रेशमलाई साथमा लिएर एक महिना प्रयास गरे । नाउपाका ७ सांसदमध्ये ५ जनालाई मन्त्री बनाउँदै सरकारमा समेटे पनि । तर नाउपाकै रञ्जिता पक्षले नयाँ गठबन्धनलाई समर्थन गर्दै विमति राखेपछि कांग्रेस नेतृत्वको सुदूरपश्चिम सरकार अन्ततः बिहीबार ढल्यो ।
शाह मुख्यमन्त्री पदबाट बाहिरिएसँगै अब एमालेसहितको नयाँ सत्ता गठबन्धनले सुदूरपश्चिममा सरकार गठनको गृहकार्य थाल्नेछ । योसँगै अब यहाँ नयाँ मुख्यमन्त्री को बन्ला भन्ने चर्चा सुरु भएको छ ।
त्यसो त नयाँ सत्ता गठबन्धनलाई पनि नागरिक उन्मुक्ति पार्टीबिना सुदूरपश्चिममा सरकार बनाउन कठिन छ । ५३ सदस्यीय प्रदेश सभामा सरकार बनाउन आवश्यक बहुमतका लागि २७ सांसद चाहिन्छ । तर नयाँ सत्ता गठबन्धनमा रहेका माओवादी केन्द्रका सभामुखसहित ११, एमालेका १० र एकीकृत समाजवादीका ४ सांसद मिलाउँदा सरकारलाई मत दिन मिल्ने संख्या जम्मा २४ मात्र हुन्छ । बहुमत पु¥याउन थप ३ सांसद आवश्यक पर्छन् ।
रेशम–रञ्जिता विवाद जारी रहेकाले नयाँ सत्ता गठबन्धनले रञ्जितानिकट जम्मा २ सांसदको मात्र समर्थन पाउने अवस्था छ । यसो हुँदा नयाँ सरकार गठनका लागि स्वतन्त्र सांसद डा. ताराप्रसाद जोशी निर्णायक बन्ने देखिन्छ । नयाँ सत्ता गठबन्धनले जोशीलाई आफ्नो पक्षम पार्नुपर्ने हुन्छ । एक जना मात्र प्रदेश सभा सदस्य रहेको राप्रपाले त नयाँ सत्ता गठबन्धनमा सामेल नहुने निर्णय नै गरिसकेको छ ।
सुदूरपश्चिम सरकारको नेतृत्व नेकपा एकीकृत समाजवादीलाई दिने सत्ता गठबन्धनमा सहमति भएको चर्चा पनि त्यत्तिकै छ ।
यसो भएमा एकीकृत समाजवादीबाट सुदूरपश्चिम संसदीय दलका नेता दीर्घ सोडारी मुख्यमन्त्रीका दाबेदार हुन । तर केन्द्रमा भएको भनिएको सहमतिका विषयमा प्रदेशमा अहिलेसम्म कुनै सर्कुलर नआएको नयाँ सत्ता गठबन्धनमा आबद्ध नेताहरू बताउँछन् ।
त्यसो त सत्ता गठबन्धनभित्र एमाले पनि मुख्यमन्त्रीको प्रमुख दाबेदार दल हो। यसअघि मुख्यमन्त्री बनेर नाउपाले विश्वासको मत नदिँदा २९ दिनमै पदच्युत भएका एमाले संसदीय दलका नेता राजेन्द्र सिंह रावल पार्टीको पहिलो प्राथमिकतामा छन् ।
त्यहाँ सत्ता गठबन्धनको सबैभन्दा ठूलो दल माओवादी केन्द्रका संसदीय दलका नेता मानबहादुर धामी पनि सम्भावित मुख्यमन्त्री हुन् ।
