समाचार टिप्पणी : सरकार जिम्मेवारीबाट पन्छिनु हुँदैन

• शम्भु श्रेष्ठ

काठमाडौं, २१ चैत । कार्यकर्ताको प्रश्न– ए, नेताज्यू राजनीतिमा लागेर सात पुस्तालाई खान पुग्ने सम्पति जोड्नुभयो । फेरि पनि के–को लोभ हो ?
नेताको जवाफ– कुरा त ठीकै हो भन्यौँ बाबु । राजनीतिमा लागेर मैले सात पुस्तालाई खान पुग्ने सम्पति त जोडेँ । तर, आठौँ पुस्ता भोकै मर्ला कि भन्ने चिन्ता छ ।
डा. गोविन्दबहादुर थापाले केही समय अगाडि आफ्नो फेसबुकमा वालमा यी शब्द लेखेका थिए । राजनीतिमा लागेर कुनै नेताले सम्पति जोड्यो भन्ने डाहाले यो शब्द प्रकट भएको होइन ।  कार्यकर्ता र नेताको यी माथिका संवादले अहिलेका नेताहरुको प्रवृति उजागर गर्दछ ।
देश ‘लकडाउन’ छ । कोरोना भाइरसको उपचारका लागि चीनबाट जहाज चार्टर गरेर ल्याइएका औषधिलगायतका उपकरण कम गुणस्तरको भएको समाचार मिडियाले उठाएका छन् । मिडियाले यस विषयवस्तु उठाएपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले उक्त ठेक्का लिने कम्पनीसँग सम्झौता रद्द गर्न निर्देशन दिएका छन् ।
प्रधानमन्त्रीको आदेशमा उक्त ठेक्का सम्झौता रद्द भएको छ । ठेकदार कम्पनीले स्वास्थ्य मन्त्रालयमा राखेको ६ करोड रुपैयाँ धरौटी पनि सरकारले रद्द गरेको छ । अब उप्रान्त प्रधानमन्त्रीकै आदेशमा स्वास्थ्यसम्बन्धी उपकरण नेपाली सेनामार्फत ‘जिटुजी’को माध्यमबाट ल्याउने निर्णय गरिएको छ ।
यि घटनामा उपप्रधानन्त्री ईश्वर पोखरेल र प्रधानमन्त्रीका मुख्य राजनीति सल्लाहकार विष्णु रिमालको छोराको संलग्नता भएको सञ्चारमाध्यमहरुले उल्लेख गरेका छन् ।
‘हावा नचलि पात हल्लँदैन’ भन्छन् । चीनबाट खरिद गरेर ल्याइएका स्वास्थ्यसम्बन्धी उपकरणमा भ्रष्टाचार भएको थिएन र ती सामान गुणास्तरिय थिए भने स्वंयम प्रधानमन्त्रीको निर्देशनमा उक्त ठेक्का किन तोड्नुप¥यो ? यदि ती समान बजार मूल्यभन्दा बढी र गुणास्तरिय थियो भने कसको दबावमा ति ठेकदार कम्पनीको जिम्मा लगाइयो ? यसको जवाफ पनि सरकारले दिनुपर्छ । यस विषयमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानविन गर्नुपर्छ । सत्ताको आडमा ‘मौकामा चौका हान्ने’हरुलाई कानुनी दायरामा ल्याउनुपर्छ ।
प्रधानमन्त्री ओलीले बारम्बार ‘भ्रष्टाचारीको मुख हेर्दिनँ, भ्रष्टचारीलाई ठाउँका ठाउँ कारबाही गर्छु’ भन्दै आएका छन् । तर, यो घटनामा आफ्नै वरपरका नेताहरुको संलग्नता भएको कुरा बाहिर आएको छ । शक्तिमा हुनेहरुबाटै पदको दुरुपयोग हुने हो । बाटोमा हिँड्ने सामान्य मानिसमा त्यो आँट हुँदैन । त्यसमाथि नेपालमा जे–जति ठेक्का–पट्टा हुन्छ, त्यो सत्तासँगको सेटिङमा हुने हुँदा यो घटनामा विचरा ठेकदारमात्र दोषी छ भन्न मिल्दैन । ठेकदारले पनि तलदेखि माथिसम्म ठूलो कमिशन खुवाउनका लागि महँगो र गुणास्तरहिन सामान ल्याउन बाध्य भएको हुनुपर्छ । त्यसमाथि स्वास्थ्य मन्त्रालय त्यस्तो ठाउँ हो, जहाँ घुस खानकै लागि उपकरण मर्मत सम्भाहार शिर्षक राखेर करोडौँ बजेट छुट्याइएको हुन्छ । त्यो रकम मर्मत नै नगरी खाएको धेरै उदाहरण छ ।
कोरोना भाइरस रोकथाम उपकरणका लागि सरकारले मेडिकल उपकरण खरिद गर्ने जिम्मा नेपाली सेनालाई दिएको छ । सेनामा पनि भ्रष्टाचार व्याप्त हुने भएकाले यस्तो र गुणास्तरिय सामान आउँछ भनेर कसैले पत्याउँदैन । त्यसमाथि ठेक्का–पट्टा र व्यापारमा सेनाले रुचि राख्नु उपयुक्त होइन । सेना भनेको सेना नै हो । त्यसको काम संकटको बेला सरकारलाई सघाउने मात्रै हो । एउटा औषधि र उपकरण खरिद गर्न पनि सेना नै चाहिने हो भने सरकारको के काम ? मन्त्रालय र मन्त्रीको के काम ? सामान खरिद गर्नेदेखि लिएर उपचारसम्मको सबै काम सेनाको जिम्मा लगाए भइहाल्यो । त्यसैले नेपाली सेनालाई सरकार आफैँले विवादमा पार्ने कामको जिम्मा लगाउनु आफ्नो जिम्मेवारीबाट पन्छिनु हो ।