काठमाडौं । नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले करिब दुईतिहाइको सरकार तुहाउने गरी गरेको संसद् विघटनलाई सही थियो भन्ने जिद्दी कायमै राखेका छन् ।
विगतमा आफूले गरेको संसद् विगठन र सरकारमा बहुमत नपुगेर सरकार छोडेको कुरालाई संविधानको अपव्याख्या गरेर हटाएको जनाउँदै यस्तो जिद्दीलाई पुन कायम राखेका हुन् । नेकपा एमालेले प्रतिनिधि परिषद् बैठकमा प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्ने क्रममा उनले विगतका ‘संविधानको अपव्याख्याका आधारमा सरकारबाट विस्थापन’ गरिएको उल्लेख गरेका छन् ।
पार्टीको समीक्षा गर्दै उनले १०औँ महाधिवेशन अराजकता र अवसरवादको संगठनात्मक विजयको महाधिवेशन रहेको बताए । ‘पार्टी विभाजनका दुष्प्रयास, संविधानको अपव्याख्याका आधारमा सरकारबाट विस्थापन, चौतर्फी घेराबन्दी र आक्रमणका बिचमा २०७८ असोज १५–१७ मा विधान महाधिवेशन तथा मङ्सिर १० गतेदेखि १४ गतेसम्म १० औँ राष्ट्रिय महाधिवेशन सम्पन्न गरिएको थियो । आज फर्केर हेर्दा हामी स्पष्टसँग भन्न सक्छौँ, ती महाधिवेशनहरू दक्षिणपन्थी अवसरवाद र अराजकतामाथि संगठनात्मक विजयको रूपमा रहेको थियो,’ ओलीले भनेका छन् ।
उनले विभाजनको मनोविज्ञानलाई चिर्न, क्रान्तिका सिद्धान्त, कार्यदिशालाई अद्यावधिक गर्न एवं पार्टीलाई नयाँ ढङ्गले पुनर्गठन र अग्रगति दिन ती महाधिवेशनहरू अत्यन्तै सफल रहेको उल्लेख गरेका छन् । उनले नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनमा पहिलो पटक नीति र विधिमा मात्र बहस गर्ने गरी पहिलो पटक विधान महाधिवेशन आयोजना गरिएको बताए । ६ हजार ३ सय भन्दा बढी प्रतिनिधि सहभागी भएको सो महाधिवेशनले एमालेको एकता अक्षुण्ण रहेको पार्टी विभाजनका शक्ति कमजोर रहेको र पार्टी मजबुत रहेको अवगत गराएको उल्लेख गरे ।
‘विगतमा नीति र नेतृत्वको विषय एकै ठाउँमा छ्यासमिस हुँदा नीतिमाथिको छलफल ओझेलमा परेको, वस्तुनिष्ठ, स्वस्थ र नीति केन्द्रीत बहस हुन नसकेको र कहिलेकाहीँ नेतृत्वको आकांक्षा पूर्तिका लागि मात्रै कृत्रिम ढङ्गले नीतिको विवाद सिर्जना गरिएका नमिठा अनुभव समेत बोक्दै आयौँ । त्यसबाट पाठ सिक्दै आयोजना गरिएको नीति महाधिवेशनले नीतिका प्रश्नमा खुलस्त, जीवन्त, स्वस्थ ढंगले प्रस्तुत हुन प्रोत्साहित ग¥यो,’ ओलीले भनेका छन् । दक्षिणपन्थी अराजकता र अवसरवादलाई परास्त गरेको र जवजको मार्गदर्शनमा समाजवादको आधार निर्माण गरौँ भन्ने नाराका साथ आयोजना गरेको विधान महाधिवेशनले जनताको बहुदलीय जनवादको सान्दर्भिकता, औचित्य र महत्वलाई पुनर्पुष्टि गरेको पनि उनको दाबी छ ।
महाधिवेशन प्रतिनिधि, केन्द्रीय सदस्यहरूसहित २ हजार ५ सय ५४ जनाको भेलामा राजनीतिक प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्दै ओलीले यसअघि कांग्रेस–माओवादी नेतृत्वको गठबन्धनले एमालेलाई निषेधको नीति लिएको भन्दै त्यसलाई अलोकतान्त्रिक र अराजनीतिक संज्ञा दिएका छन् । ‘हिजोको सत्ता गठबन्धनले एमालेप्रति प्रतिशोध, मुठभेड र निषेधको नीति लियो,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘महत्त्वपूर्ण राष्ट्रिय प्रश्नहरूमा प्रतिपक्षलाई साथमा नलिने मात्र होइन, जानकारी दिने न्यूनतम औपचारिकतासम्म पूरा गरेन । राष्ट्रिय हितमा आघात पुर्याउने कतिपय प्रश्नमा गोप्य सहमतिहरू गरिए ।’ उनले वामपन्थीबीच अझै विश्वासको वातावरण बनिनसकेको समेत बताएका छन् ।
‘सहकार्य गहिरो हुँदै जाँदा र विश्वासको वातावरण निर्माण हुँदै जाँदा भोलि विचार मिल्नेहरू क्रमशः एकै ठाउँ हुँदै जानेछन् । त्यसो हुनु पनि पर्छ,’ ओलीको भनाइ छ, ‘तर आजका दिनमा भने सबै सकारात्मक शक्तिहरूलाई साथ लिएर अगाडि बढ्नु बढी महत्त्वपूर्ण छ ।’
