काठमाडौं । विद्युतीय सवारीसाधनका लागि चार्जिङ स्टेसन बनाउन निजी क्षेत्र अनिच्छुक देखिएको छ । बागमती प्रदेश सरकारले १६ स्थानमा मिलेर चार्जिङ स्टेसन बनाउने भन्दै टेण्डर आह्वान गरेकामा ७ स्थानका लागि मात्र आवेदन परेको छ ।
बागमतीको श्रम रोजगार तथा यातायात मन्त्रालयले गत चैत २४ गते १५ दिनको समय दिएर आवेदन मागेको थियो । तर तोकिएको अवधिभित्र ९ स्थानमा चार्जिङ स्टेसन निर्माणका लागि आवेदन नै नपरेको मन्त्रालयका सचिव बलराम निरौलाले बताए ।
मन्त्रालयले काभ्रेका ४, काठमाडौं र धादिङका २/२ तथा भक्तपुर, सिन्धुपाल्चोक, रामेछाप, दोलखा, सिन्धुली, मकवानपुर, चितवन र नुवाकोटमा एक एक स्थानमा चार्जिङ स्टेसन बनाउन आवेदन मागेको थियो । तर काठमाडौं, नुवाकोट, धादिङ, चितवन, सिन्धुपाल्चोक र भक्तपुरमा चार्जिङ स्टेसन बनाउनका लागि आवेदन नै परेन ।
काठमाडौंको बालाजु र कोटेश्वर, धादिङको धादिङवेसी र पृथ्वी राजमार्ग, काभ्रेको पाँचखाल, सिन्धुपाल्चोकको राष्ट्रिय राजमार्ग, चितवनको सौराहा वा टाँडी, नुवाकोटको विदुर र भक्तपुरको नगरकोटमा चार्जिङ स्टेसन निर्माण गर्न निजी क्षेत्रले चासो नदेखाएको हो ।
काभ्रेको भुम्लु, बनेपा र नमोबुद्ध, दोलखाको चरिकोट, रामेछापको मन्थली, सिन्धुलीको कमलामाई र मकवानपुरको हेटौंडा-११ गरी ७ ठाउँका लागि ११ वटा आवेदन परेको छ । दोलखाका लागि ३ तथा मन्थली र हेटौंडाका लागि २ वटा आवेदन परेकामा अरु ४ ठाउँका लागि एक एक वटा आवेदन परेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
आवेदकहरु योग्य भए नभएको मूल्यांकन गर्न बाँकी छ । अपेक्षा अनुसार आवेदन नपरेपछि मन्त्रालय समय थप गर्ने तयारीमा छ । मन्त्रालयसँग चार्जिङ स्टेसन बनाउन ४ करोड रुपैयाँ बजेट छ । त्यो बजेटबाट आवश्यक मेसिनरी औजार आवेदक कम्पनीलाई मन्त्रालयले उपलब्ध गराउने चार्जिङ स्टेसन सम्बन्धी कार्यविधिमा उल्लेख छ ।
चार्जिङ स्टेसनमा वासिङ सेन्टर र चमेना गृहलगायत सुविधा हुनुपर्नेछ । यस्तै तोकिएको डिजाइन र स्पेसिफिकेसन बमोजिम निर्माण गर्नुपर्नेछ । तोकिएभन्दा बढी चार्जिङ शुल्क लिन पाइने छैन ।
