Logo
Logo

लगानी सम्मेलनः नेपालका लागि कति सार्थक कति निरर्थक ?



काठमाडौं । नेपालले तेस्रो लगानी सम्मेलन गरेको छ । सरकारले सम्मेलनकै दिन कानुन संशोधन सम्बन्धी अध्यादेश जारी गर्यो । विगतमा लगानी सम्मेलन गर्दा विदेशी लगानीकर्ताहरु आउने प्रतिबद्धता जानउने तर प्रतिफल नआउने भएपछि यसपल्ट कानुन नै संशोधन गरेर लगानी ल्याउने नीति लिए पनि त्यति सार्थक हुने अवस्था देखिएको छैन । सम्मेलनमा सबै राजनीतिक दलका नेताहरुले लगानीकर्ताको लगानी सुरक्षित गर्ने, शान्ति सुरक्षा दिने प्रतिबद्धता जनाएपनि विदेशी लगानीकर्ताहरु त्यति आकर्षित हुन सकिरहेका छैनन ।

आइतबार र सोमबार (बैशाख १६ र १७ गते) ‘इमर्जिङ नेपाल इन्भेस्टमेन्ट समिट–२०२४’ काठमाडौंमा आयोजना गरी पहिलो भारतीय र नेपाली कम्पनीबीच डेटा सेण्टर स्थापना गर्ने सम्झौता भएको छ । बीएलसी ग्रुप नेपाल र योटा डेटा सर्भिस इन्डियाबीच नेपालमा डेटा सेन्टर स्थापनाको लागि समझदारीमा हस्ताक्षर भएको हो ।

डेटा सेन्टर, क्लाउन सर्भिसेस र आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स सेवाकोलागि दुई पक्षिय सम्झौता भएको थियो । बीएलसी ग्रुपको अध्यक्ष वसन्त चौधरी रहेका छन् ।

एउटा डेटा सेन्टरका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुनिल गुप्ता र बीएलसी ग्रुपकी निर्देशक मेगा चौधरीले समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गरेका हुन् । डेटा सेन्टर स्थापनाको लागि करिब ३ अर्ब रुपैयाँ लाग्ने बताइएको छ ।
सम्मलेनको उद्घाटन सत्रपछि स्वदेशी तथा विदेशी निजी क्षेत्रका संस्थाबीच व्यावसायिक सहकार्यका लागि सम्झौता भए । सम्मेलनका क्रममा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ र नेसनल चेम्बर अफ कमर्स, मलेसियाबीच द्विपक्षीय व्यापार तथा लगानी प्रवद्र्धन गर्ने विषयमा सम्झौता भयो । महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकाल र मलेसियन चेम्बर अफ कमर्स एन्ड इन्डस्ट्रीका अध्यक्ष टान सी डाटो थायन लाईले हस्ताक्षर गरेका गरेका थिए ।

मुलुकमा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी भित्राएर कलकारखाना, उद्योगधन्दा स्थापनालगायत आर्थिक उन्नयनका परियोजना कार्यान्वयन गर्ने लक्ष्यका साथ आयोजना हुन तेस्रो लगानी सम्मेलनमा १ सय ४८ परियोजना प्रस्तुत गरिएको थियो ।

पर्याप्त पुँजी, प्रविधि र मानव संसाधनको लागि सरकार र निजी क्षेत्रका साथै बाह्य लगानी पनि आवश्यक भएकाले समग्र देशको विकासमा योगदान गर्ने ठानिएका ती परियोजना आइतबार र सोमबारको सम्मेलनमा प्रस्तुत भएका थिए ।

लगानी बोर्डको ५८औँ बैठकले ती परियोजनाका निम्ति आशयपत्र माग, लगानीकर्तासँग परियोजनाबारे विस्तृत छलफल गर्ने निर्णय गरेको थियो । त्यसकै आधारमा सम्मेलनामा सबैभन्दा धेरै ऊर्जा क्षेत्रका आयोजना समावेश गरिएका थिए ।

यस्तै यातायात, खानी तथा खनिजजन्य, पर्यटन, कृषि, उत्पादन क्षेत्र, औद्योगिक पूर्वाधार तथा व्यापार, स्वास्थ्य तथा शिक्षा, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि, पानी आपूर्तिका र सहरी विकास क्षेत्रका परियोजना पनि समावेश छन् ।

लगानी सम्मेलनमा सार्वजनिक–निजी–साझेदारीमार्फत् विकास गर्नेगरी केही आयोजना छन् भने विभिन्न १४ वटा आयोजना प्रत्यक्ष लगानीका लागि उपयुक्त परियोजनाका रुपमा पहिचान भएका थिए । साथै विभिन्न सातवटा आयोजनालाई ‘सोकेसिङ फर मार्केट साउण्डिङ’ प्रयोजनका लागि लगानी सम्मेलनमा राखिएको थियो । जुन प्रारिम्भक चरणका अध्ययन भइरहेको र विस्तृतमा अध्ययन हुन बाँकी रहेको प्रकृतिका आयोजना हुन् ।

लगानी सम्मेलनका क्रममा तीनवटा परियोजनाको विकास सम्झौता (प्रोजेक्ट डेभलपमेन्ट एग्रिमेन्ट–पीडीए) गरिएको छ । सम्मेलनका क्रममा नेपाल–चीन मैत्री औद्योगिक पार्क, अपर मर्स्याङ्दी–२ जलविद्युत् आयोजना, कोहलपुर तथा वाणगंगा सौर्य ऊर्जा आयोजनाको पीडीए सम्झौता भए ।

लगानी सम्मेलनका लागि गठित निर्देशक समिति, कार्यान्वयन समिति, प्राविधिक समिति तथा सचिवालयले तय गरेका काममा कसरी बढीभन्दा बढी नतिजामुखी हुन सकिन्छ भनेर आन्तरिक गृहकार्य चुस्त बनाएको लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील भट्टले बताएका छन् । तेस्रो लगानी सम्मेलनमा विभिन्न सरकारले विभिन्न २० वटा आयोजनाका निम्ति लगानीकर्ताबाट आशयपत्र आह्वान गरिने भएको छ ।

आयोजना पहिचान भएर पूर्वसम्भाव्यता अध्ययन पूरा भएका तथा विकासका लागि प्रारम्भिक चरणका कामसमेत अघि बढिसकेका आयोजनाहरूमा लगानी सम्मेलनमार्फत स्वदेशी तथा विदेशी लगानीकर्ताबाट आशयपत्र आह्वान गर्न लागिएको हो ।

सम्मेलनमा विभिन्न क्षेत्रका एक सय ५१ वटा परियोजना प्रस्तुत गरिएको थियो । तीमध्ये सबैभन्दा धेरै ऊर्जा क्षेत्रका ३१ वटा आयोजना छन् । यसैगरी यातायात क्षेत्रका १९, खानी तथा खनिजजन्य क्षेत्रका १३, पर्यटन क्षेत्रका १३, कृषि क्षेत्रका १४, उत्पादन क्षेत्रका पाँच, औद्योगिक पूर्वाधार तथा व्यापार ‘लजिस्टिक’ क्षेत्रका सात, स्वास्थ्य तथा शिक्षा क्षेत्रका तीन, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि क्षेत्रका दुई, पानी आपूर्तिका चार र सहरी विकाससम्बन्धी छवटा परियोजना छन् । निजी क्षेत्रबाट प्रस्तावित ३१ परियोजना पनि समावेश गरिएको छ ।

यी हुन् निजी क्षेत्रका ३१ परियोजना
१) सिक्लेस अन्नपूर्ण केबलकार परियोजना
२) भरतपुर आइसल्याण्ड रिसोर्ट एण्ड वाटरल्याण्ड परियोजना
३) मध्य कालीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना
४) तिप्ल्याङ कालीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना
५) आइएमई सिमेन्ट आयोजना (बैतडी)
६) काठमाडौँ प्राविधिक विद्यालय
७) गोपीकृष्ण केन्द्रीय कम्प्लेक्स
८) जालपादेवी केबलकार परियोजना
९) कम्पोस्ट मल प्लान्ट
१०) माथिल्लो सानीभेरी अर्धजलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजना
११) मुगु कर्णाली जलविद्युत् आयोजना
१२) पेल्मा खोला अर्धजलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजना
१३) दानाखोला जलविद्युत् आयोजना
१४) माथिल्लो बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना
१५) लान्द्रुक मोदी जलविद्युत् आयोजना
१६) बलेफी खोला जलविद्युत् आयोजना
१७) चुवाखोला (माथिल्लो र तल्लो तटीय) क्यास्केड जलविद्युत् आयोजना
१८) माथिल्लो चुवा लुरुप्या खोला अर्ध जलाशययुक्त जलविद्युत् परियोजना
१९) नरखोला जलविद्युत् आयोजना
२०) माथिल्लो अप्सुवा जलविद्युत् आयोजना
२१) माथिल्लो भेरी जलविद्युत् आयोजना
२२) सुर्के दूधकोशी जलविद्युत् आयोजना
२३) माथिल्लो मस्र्याङ्दी–१ जलविद्युत् आयोजना
२४) अप्सुवा खोला–१ जलविद्युत् आयोजना
२५) तीन चरणमा सगरमाथाको ट्रेलमा १० लक्जरी होटलहरू निर्माण परियोजना २६ पोडवे प्रयोग गरी चुनढुङ्गा उत्खनन
२७) ह्याप्पी ल्याण्ड फनपार्क एण्ड रिसोर्ट
२८) सुरुङ्गा, झापा, प्राकृतिक कृषि फार्म
२९) गोरुसिङ्गे, तौलिहवा, कपिलवस्तु महाकाली सेती क्यास्केड पिकिङ हाइड्रोइलेक्ट्रिक परियोजना (५४ मेगावाट)
३०) सेती नदी पिकिङ जलविद्युत् आयोजना (७२ मेगावाट)
३१) रिभोल्भिङ पार्किङ

प्रतिक्रिया दिनुहोस्