काठमाडौं, २५ चैत
हचुवाको भरमा सरकारले नेपाल प्रहरीमा उच्च तहको दरबन्दी कटौती गरेपछि प्रहरीमा हंगामा मच्चिएको छ । संगठन तथा व्यवस्थापान सर्वेक्षण )ओएण्डएम)नै नगरी सोमबारको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले डिआईजीको १३ वटा दरबन्दी कटौती गर्ने निर्णय गरेको छ ।
प्रहरी संगठनमा कुनै पनि दरबन्दी थप्न तथा घटाउन ओएण्डएम सर्वेक्षण गर्नुपर्ने प्रहरी नियमावलीमा प्रावधान छ । यसरी दरबन्दी घटाउँदा त्यस्तो कुनै सर्वेक्षण नै भएको छैन । साथै यस्ता प्रस्ताव प्रहरी प्रधान कार्यालयबाट अघि बढ्नेमा गृह मन्त्रालयले सिधैं लगेको थियो । गृहले प्रशासनतर्फका डिआईजीका २६ बाट दरबन्दीलाई १९ मा झार्ने प्रस्ताव गरेको थियो । तर, मन्त्रिपरिषद् बैठकमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले १३ मात्र राख्ने निर्णय गरेको एक मन्त्रीले जानकारी दिए ।
स्रोतका अनुसार सात प्रदेशमा सात, महानगरीय प्रहरी कार्यालयमा एक, तीन वटा ब्यूरोमा तीन, प्रहरी एकेडेमीमा एक तथा प्रहरी मुख्यालयमा एक गरी १३ वटा मात्र डिआईजीको दरबन्दी राख्ने निर्णय भएको छ ।
प्रहरी प्रधान कार्यालय र गृह मन्त्रालयबारे डिआईजी दरबन्दी कटौतीबारे पहिलेदेखि नै विवाद चल्दै आएको थियो । डिआईजी कटौतीको निर्णयले प्रहरी महानिरीक्षक ठाकुर ज्ञवाली लगायत उच्च प्रहरी अधिकारीहरु असन्तुष्ट छन् । यसको असर फिल्डमा समेत पर्न सक्ने उनीहरुको चिन्ता छ । अहिलेको विवाद मिलाउनका लागि कतिपय दरबन्दी केही महिनापछि लागू हुने गरी कार्यान्वायन गर्नेबारे समेत छलफल थालिएको स्रोत बताउँछ । डिआईजीको दरबन्दी तय नहुँदा प्रहरीमा बढुवा रोकिएको छ । हाल चार मात्र डिआईजी छन् । सात मध्ये ६ प्रदेश निमित्तका भरमा चलेका छन् ।
के हुन्छ असर ?
यो निर्णयको प्रहरी बढुवामा तत्काल असर देखिने छ । दरबन्दी कटौती नगरेको अवस्थामा २२ एसएसपी डिआईजीमा बढुवा हुने थिएन । अब ९ जना मात्र बढुवा हुनेछन् । थोरै मात्र पद हुँदा अस्वस्थ चलखेल हुने सम्भावना छ । बढुवाको मुखमा रहेकाहरु एसएसपीबाटै अवकाश पाउने अवस्था समेत आउने सम्भावना छ ।
साथै यसले राजिनामा बढ्ने र भर्नामा आकर्षण घट्ने प्रहरी अधिकारीको चिन्ता छ । ‘इन्सपेक्टरमा भर्ना भएकाहरु ३० वर्ष जागिर खाएर एसएसपीबाटे अवकाश हुनुपर्ने अवस्था आउँछ, यस्तो भएपछि प्रहरीमा को आकर्षित होला’ एक प्रहरी अधिकारी भन्छन्,‘अर्काेतर्फ थोरै पद हुँदा बढुवा पनि ढिलो हुन्छ, यसले प्रहरीमा नैराश्यता छाउँछ ।’ प्रहरी संगठन पिरामिड शैलीको हुनुपर्ने भएपनि उच्च पदहरु न्यून हुँदा त्यसको असर शान्ति सुरक्षामै देखिनसक्ने प्रहरी अधिकारीहरु बताउँछन् ।
९ वर्षमा १२ बाट २६ पुग्यो
विगतमा हचुवाकै भरमा नेपाल प्रहरीमा पटक पटक डिआईजीको दरबन्दी थप्ने काम भएको थियो । २०६७ सालमा माधव कुमार नेपाल नेतृत्वको सरकारको समयमा डिआईजी दरबन्दी थप्दा ठूलो राजनीति भएको थियो । आफु निकट प्रहरीलाई बढुवा गर्न त्यतीबेला एकैपटक आठ जनाको दरबन्दी थप भएको थियो ।
त्यतीबेलासम्म १२ जनाको मात्र डिआईजीको दरबन्दी थियो । ‘१२ मध्ये आठ पद रिक्त थियो,’ त्यतीबेलाका एक उच्च प्रहरी अधिकारी भन्छन्,‘एकैपटक सरकारले आठ वटा थपेर १६ जनालाई बढुवा गरेको थियो ।’ तत्कालिन उपप्रधानमन्त्री रहेका विजयकुमार गच्छेदार निकट बिद्यानन्द माझिलाई बढुवा गर्न पनि सो दरबन्दी थप भएको थियो । कतिसम् मभने पिएसओको व्यवस्थापन हेर्ने सुरक्षा महाशाखालाई निर्देशनालय बनाएर डिआईजीको दरबन्दी राखिएको थियो । त्यस्तै, बिशेष ब्यूरो, अन्वेषण निर्देशनालय, लागूऔषध नियन्त्रण ब्यूरो, ट्राफिक महाशाखा जस्ता निकायमा हचुवाका भरमा डिआईजीको दरबन्दी थपिएको थियो ।
त्यस्तै पछि चार वटा दरबन्दी थप गरेर प्रशासनतर्फ २६ पु¥याइएको थियो । चारमध्ये दुई वटा प्रदेशमा, एउटा जुनियर प्रहरी एकेडेमी भरतपुर र एउटा साइबर ब्यूरोमा थप भएको हो ।
‘विगतमा पनि हचुवाकै भरमा दरबन्दी थप भयो,’ एक प्रहरी अधिकारी भन्छन्,‘अहिले फेरि हुचवाकै भरमा कटौती भएको छ । न पहिलेको निर्णय सही थियो, न अहिलेको ।’ विगतमा भन्दा प्रहरीको दरबन्दी बढेको र समायोजन हुन लागेकाले अहिले कटौती गर्ने निर्णयले प्रहरीलाई थप कमजोर बनाउने प्रहरी अधिकारीको चिन्ता छ । अहिलेको विषम परिस्थितीमा यसको असर देखिन सक्ने अवस्था छ । प्रहरीमा डिआईजीको दरबन्दी अनाबश्यक भएपनि समायोजनपछि अध्ययन गरेर मात्र कटौती गर्नुपर्ने प्रहरी अधिकारीको माग थियो ।
