काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले वर्ल्डलिंकको रिट खारेज गरिदिएको छ । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयाल र नहकुल सुवेदीको संयुक्त इजलासले वर्ल्डलिंकले सरकारविरुद्ध दायर गरेका ८ वटै रिट आइतबार खारेज गरिदिएको हो ।
सरकारले मर्मतसम्भार शुल्कमा रोयल्टी र आरटीडीएफ दस्तुर तिर्नुपर्ने बताउँदै आएको छ । तर इन्टरनेट सेवा प्रदायकले मर्मतसम्भारमा शुल्क नलाग्ने दाबी गर्दै आएका थिए । वर्ल्डलिंकले मर्मतसम्भार शुल्कमा रोयल्टी र ग्रामीण दूरसञ्चार कोष दस्तुर तिर्नु नपर्ने माग दाबी गर्दै रिट दायर गरेको थियो । सर्वोच्चले वर्ल्डलिंकको विपक्षमा फैसला गरेकाले अब कर तिर्नुपर्ने भएको छ ।
नेपालमा सञ्चालित अधिकांश इन्टरनेट सेवा प्रदायकले नै अब मर्मत तथा सम्भार शुल्कको रोयल्टी र आरटीडीएफ तिर्नुपर्नेछ ।
सरकारले इन्टरनेट सेवा प्रदायकले कर नतिरेको भन्दै विदेशबाट खरिद गर्ने ब्रोडब्यान्डको भुक्तानी गर्न वैदेशिक मुद्रा सटही सुविधा दिएको छैन । सोही कारण करिब १३ महिनाको भुक्तानी बाँकी छ ।
