काठमाडौं । सरकारले सहकारी संस्थाको सुपरीवेक्षण र नियमनका लागि विशिष्टीकृत नियामक निकाय स्थापना गर्ने भएको छ ।
मंगलवार आगामी आर्थिक वर्षको सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सो जानकारी दिएका हुन् ।
त्यस्तै सहकारी बचत तथा कर्जा सुरक्षण कोष, सहकारी कर्जा सूचना केन्द्र र सहकारी कर्जा असुली न्यायाधिकरणमार्फत सहकारी क्षेत्रको बचत तथा लगानीको सुरक्षा गरिने पनि सरकारको नीति रहेको छ ।
सहकारी संस्थाहरु अनिवार्य रुपमा सहकारी तथा गरिबी सम्बन्धी व्यवस्थापन, सूचना प्रणालीमा आवद्ध हुनुपर्ने व्यवस्था गरिने पनि उनले बताए ।
सरकारको सेयर स्वामित्व भएका साझा सहकारी संस्थालाई एकिकरण गर्ने व्यवस्था मिलाइने पनि उनले जानकारी गराए। बचत तथा ऋण सहकारीलाई एक आपसमा गाभिन प्रोत्साहन गर्ने सरकारको नीति छ ।
