काठमाडौं । सदन होस वा सडक दुवै स्थानमा माइक पाएपछि बोलिहाल्ने, बोलेपछि लागू भइहाल्छ भन्ने दुई अतिवादी नेताहरूले सञ्चार माध्यम र सामाजिक सञ्जालमा ट्रोल सिर्जना गरेका छन् । नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापा र रास्वपाका सभापति रवि लामिछानेको पछिल्ला अभिव्यक्तिलाई लिएर सामाजिक सञ्जालमा ट्रोल बनेका हुन् ।
सहकारी ठगीको विषयलाई दुवैले आफ्नो राजनीतिलाई दाउमा राखेका छन् । देशमा सहकारी ठगी प्रकरण अहिले चर्को रुपमा उठिरहेको छ । एकातिर, सहकारीमा जम्मा भएको बचतकर्ताको पैसा निकालेर ग्यालेक्सी फोरके टेलिभिजनमा लगानी गरेको आरोप लागेका गृहमन्त्री रवि लामिछानेले आफूले सहकारीको पैसा दुरुपयोग नगरेको भनिरहेका छन् ।
अर्कोतर्फ, प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले गृहमन्त्री लामिछानेले सहकारी ठगी गरेको कुरा सत्य रहेको दाबी गर्दै उनीविरुद्ध संसदीय छानबिन समिति गठन गर्नुपर्ने माग गर्दै आएको छ । संसदमा बोल्न नपाएको झोकमा लामिछानेले गगन थापालाई राजनीति छाड्न सक्नुहुन्छ भन्दै चुनौती दिए । थापाले पनि उक्त चुनौतीलाई सहजै स्वीकार गरे ।
सहकारी ठगी प्रकरणमा अहिलेसम्म भएका अनुसन्धानले त्यसमा लामिछानेको नाम देखिएको छ । उनले आफ्नो नामबाट रकम निकालेको प्रस्ट देखिएको छ । तर, उनले आफैँले ऋण मागेका हुन् भन्ने कुरा प्रमाणित हुन सकेको छैन ।
दुवै पक्षले आफ्नो दाबी प्रमाणित गर्न सकेका छैनन् । तर, लामिछानेले सहकारीको रकम लिएर अपचलन गरेको भने ठहर्छ । किनकि, उनकै नाम लिएको ऋणले गोर्खा मिडिया हाउस चलेको देखिन्छ ।
लाखौँ रकम त्यही मिडियाको नाममा हिनामिना भएको देखिन्छ । तर पनि लाछिमाने यो विषयलाई स्विकार्न तयार छैनन्, बरु प्रमाण लोप गराउने तह गृहमन्त्रालको शीर्ष स्थानमा रहेका छन् ।
अझ आफूलाई जोगाउनकै लागि उनले सहकारी ठगी प्रकरणमा मुछिएका जीवी राईलाई अघिल्लो सरकारले भगाएको भनेर आफै सहभागी रहेको प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई आरोप लगाइदिए । अघिल्लो सरकारले भगाएको भनेपछि त्यो सरकारको नेतृत्व पनि उनै दाहालले गरेका थिए ।
यो भनाई पछि उनी झन् नैतिक संकटमा पर्दै गएका छन् । अपराधी भगाउने सरकारको नेतृत्व गरेका व्यक्ति पनि आज उनकै मन्त्रीपरिषद्को नेतृत्व गरिरहेका छन् । अब त्यो मन्त्रिपरिषदमा बस्ने कि नबस्ने भन्ने उनी आफै द्विविधामा रहेका छन् ।
यस्तो अवस्थामा कांग्रेस महामन्त्रीसमेत रहेका विपक्षी दलका सांसद गगन थापाले रविको कमजोरीलाई राम्रोसँग केलाउँदै आएका छन् । यी दुईको अभिव्यक्तिले सिंगो देश दुई धारमा विभाजित भएको छ । आफूलाई चित्त नबुझेको कुरामा खरो रुपमा प्रस्तुत हुने यी दुवैले विगतमा स्थापित परम्परागत प्रणालीमाथि धावा बोलिरहेका छन् ।
रविले विगतमा टेलिभिजनको पर्दाबाट र गगनले विद्यार्थी नेतादेखि सांसदको रुपमा सडक र सदनबाट राज्य प्रणालीको विरुद्ध चर्को आवाज उठाएका थिए । दुवै जना विगतमा कुनै पनि कुराको चर्को विरोध गरेकै कारण नेपाली राजनीतिमा स्थापित भएकाले अहिले पनि यी दुईबिच वाक युद्ध चलिरहेको छ ।
आरोप लागेपछि निर्दोषताको दाबी गर्न पाइन्छ र आफूलाई निर्दोष प्रमाणित गर्ने दायित्व उसकै हुन्छ । तर, कसैमाथि आरोप लागेकै आधारमा जन निर्वाचित सांसदलाई संसदमा बोल्न पनि नदिने ? जबरजस्ती बलमिचाइँ गरेर संसद् अवरुद्ध गरेर कांग्रेसले के गर्न खोज्दै छ ? भनेर रविले प्रश्न गरेपछि गगनले पनि त्यसको प्रतिवाद गर्दै आएका छन् ।
विद्यार्थीकलादेखि नै विद्यार्थीले पाउनुपर्ने सुविधाको विषयमा राज्यसँग लडेका र राज्यको स्थापित परिपाटीको विरोध गरेकै कारण गगन स्थापित भएकाले रविको गलत प्रवृत्तिलाई उनले रौँ बराबर पनि गनेका छैनन् । त्यस कारण उनले रविविरुद्ध देखिएका प्रमाणलाई सहजै जनतामाझ राखिदिएका छन् ।
विगत जे जस्तो अवस्थामा भएपनि रवि अहिले प्रश्न उठाउने ठाउँबाट उठेर जवाफ दिने ठाउँमा पुगिसकेका छन् । तर, जवाफ दिने ठाउँमा पुगिसक्दा रविको व्यवहार अशोभनीय देखिएको छैन । कसैमाथि यस्तो गरेको आरोप लागेमा त्यसको अनुसन्धान र प्रमाणीकरणको एउटा निश्चित प्रणाली छ ।
त्यो प्रणालीभन्दा माथि उठेर कसैले तारनतार आरोप लगाउने र अर्कोले अटेरी भएर मान्दै नमान्ने गर्न पाइँदैन । अझ पहुँचका आधारमा त्यसो गर्न त कदापि पाइँदैन भन्ने तर्कमा रवि अडिग रहेपनि उनीमाथि छानबिन नै गर्न नहुने भन्ने उनको तर्क जायज छैन ।
गगनले उठाइरहेको विषय पनि यही थियो । संसदीय छानबिन समिति बनाएर नेपाली कांग्रेसलाई गलत साबित गरिदिनुस् भन्ने गगनको भनाइमा रविको असहमति रहँदै आयो । जसले गर्दा दुवै जना राजनीतिक टसलमा जोडिन पुगे ।
रविले आफूले निवेदन दिएर सहकारीबाट ऋण माग गरेको प्रमाणित गर्न सके आफूले राजनीति छोड्ने नभए गगन थापाले राजनीति छोड्नुपर्ने चुनौती पनि दिएर अर्को बठ्याइँ गरेपनि रविको नाममा ऋण प्रवाह भएको कागजात नै ठूलो प्रमाण हो । तर, यसलाई रविले प्रमाण मान्न चाहेका छैनन् ।
रविमाथि लागेको आरोपमाथि अनुसन्धान हुनुपर्छ भन्ने कुरामै एमाले असहमत भइरहँदा उनलाई घाटा हुन्छ भन्ने नबुझेका त पक्कै होइन होला । तर, त्यो अनुसन्धान संसदीय समितिले गर्ने कि राज्यको अनुसन्धानको ‘डेडिकेटेड’ निकायले गर्ने भन्ने प्रमुख प्रश्न हो ।
यी दुवैमा लामिछाने असहमत हुनु र यस सन्दर्भमा नेपाली कांग्रेसले संसदीय समिति माग्नुको पछाडिको कारण देखाउँदै भनेको छ– प्रहरीले अनुसन्धान गर्ने हो भने गृहमन्त्री लामिछानेले प्रहरीलाई दबाब दिएर अनुसन्धान प्रभावित गर्न सक्छन् भन्नुले पनि अनुसन्धान नै नहोस् भन्नेतर्फ परिस्थिति गइरहेको छैन भन्ने प्रश्न पनि उठेको छ ।
शुक्रवार संसद् बैठकबाट बाहिरिँदै गर्दा गगन थापाले भनेका थिए ‘उहाँ (रवि)ले गृहमन्त्री भएपछि प्रमाण मेटाइसक्नुभयो ।’ केही दिनअघि रवि लामिछानेले भनेका थिए–‘जीवी राईको हरेक बदमासीको जिम्मा मैले लिनुपर्छ र ?’ लिनु पर्दैन ।
अरूले गरेको बदमासीको जिम्मा अर्कोले लिनुपर्छ भन्ने छैन । हुन त जीवी राईको मुख्य लगानी रहेको ग्यालेक्सी फोरके टेलिभिजनमा तत्कालीन समयमा रवि प्रबन्ध निर्देशक थिए । यी दुवै अभिव्यक्ति अतिवादभित्र परेका छन् ।
