सिलाई बिग्रेको कोट

• लक्ष्मण देवकोटा

झट्ट हेर्दा कतै नउध्रिएको कोट पनि सिलाई बिग्रियो भने ज्यानमा फिट हुन्न । कताकता के के नमिलेको जस्तो देखिन्छ । र, सिलाई बिग्रेको छ भनेर देखेको कुरा भन्नको लागि कोट सिलाउन जानेकै हुनुपर्छ भन्ने छैन ।
नेपालको राजनीतिमा एकथरी मानिसहरु लौन यो कोटको सिलाई मिलेन भन्दा सिलाएर देखा भनेर दन्तबझान गर्ने कला देखाउन अभ्यस्त छन् । यसरी दन्तबझान गर्ने मानिसहरुको घेरामा बाँधिएका छन् प्रधानमन्त्री केपी ओली । सिंहदरबारको बार्दलीमा उभिएर उनीहरुले स्याल हुइँया मच्चाइरहेका छन्, सरकारले काम गरेको देख्न नसक्नेहरुले यो वा त्यो रुपमा असफल पार्ने षडयन्त्र गरिरहेका छन् । सावधान कार्यकर्ताहरु ।
गलतलाई गलत भन्दा असहयोग गरेको र असफल पारेको भन्ने हुँदैन । तर, आलोचनाका दुईचार कुरा आयो कि कान थुनेर धारे हात लगाउनेहरुको जमात बलियोछ । म सानो उदहरण दिने दुस्साहस गर्छु ।
संसारैभरी कोरोना महामारीको यस्तो हाहाकार र आतंक छ । देशहरु कसरी आफ्ना नागरिकहरु जोगाउने भन्ने बारेमा चिन्तित छन् । उनीहरु अर्कै देशको लागि भनेर विमानस्थलमा ठिक्क ।
पारेका सामानहरु दश गुना बढि तिरेर नागरिकका निम्ति बदनामी खेपेर पनि लैजान तयार भएर बसेका देखिन्छन् । धनी मुलुकहरुले औषधिहरु आफूूलाई कम होला भनेर बेच्न पनि छोडिसके । भेन्टिलेटर र मास्कहरुको हाहाकारका बेला सैन्य शक्ति लगाएर उत्पादन बढाउने यत्न गरेका छन् ।
धन्न नेपालमा महामारी फैलिएको छैन । नफैलियोस् । हामीलाई तयारीको निम्ति जनवरीदेखि अहिलेसम्म पर्याप्त समय थियो । अझैपनि अस्पतालले मान्छे भरिभराउ छैनन् । समय घर्किनै आँटेपनि घकिसकेको छैन । यो बेला त राष्ट्रको सबै शक्ति लगाएर स्वास्थ्यकर्मीको निम्ति चाहिने सामानहरुको व्यवस्था गर्नुपर्ने थियो । र, विश्व स्वास्थ्य संगठनले तोकेको न्यूनतम मापदण्ड भएका क्वारेन्टाइनहरुको व्यवस्थापन हुनुपर्नेथियो । तर, विडम्वना सरकारकै मानिसहरु यस्तो संगीन घडीमा भ्रष्टाचारमा संलग्न भए । गाउँगाउँमा मानिसहरु स्वतस्फूर्त चन्दा उठाएर क्वारेन्टाइन निर्माणमा लागेका समाचारहरु आए । संचारमाध्यमले औँला नउठाएको भए कामै नलाग्ने सामानहरुमा सरकारको करोडौँ रुपियाँ स्वाहा हुनेवाला थियो ।
बदमासी बाहिरिएपछि मानिसहरुमा यौटा आशा थियो । १४ दिनमा हायलकायल भएका जनताहरु १४ वर्ष कारागारको यातना सहेका प्रधानमन्त्रीबाट अपराध गर्ने दण्डित हुनेछन् । भ्रष्टाचारको जरैसम्म पुग्नेछ । तर प्रधानमन्त्रीले कहिँकतै त्यो विषय समाउनुपर्ने र त्यसलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने जरुरी ठानेनन् । बरु घुमिफिरी फेरि तिनै भ्रष्टहरुलाई पोष्य गर्ने खालको आशयका समाचार बाहिरिन थालेकाछन् । पार्टीको बैठकमा ओम्नी समूहबाट सामान किन्ने विषयमा आफूलाई थाहै नभएको बताएका छन् । थाहै नभएको हो भने थाहै नदिनेमाथि केही गर्नुपर्दैन ? यदि सम्झौता रद्द गरिन्छ भने सम्झौता रद्द हुनुको कारण खुलाउनुपर्दैन ?
यो सबै पर्दैन । किनभने, प्रधानमन्त्रीदेखि तल्लो तहको कार्यकर्तामा यौटा उत्तर तम्तयार छ, सक्छस् भने आफँै गएर किनेर देखा । संसारैभरीको लोकतान्त्रिक अभ्यास भएका मुलुकहरुमा यो उत्तर सिंगो व्यवस्था र प्रणालीमाथि भद्दा मजाकको रुपमा लिइन्छ । मानिसहरु दश गुना तिरे पनि माफी दिन्छन् । बस, महामारीको बेला उपचार नपाएर आफ्ना लालाबाला नमरुन् । लालाबालालाई टुहुरो बनाएर आफू कालको मुखमा झोसिन नपरोस् । यस्तो सम्वेदनशील मुद्दामा ठगी गरेर, बदमासी गरेर भनेको सामान नल्याउने, घुमाइफिराइ कमिशनको चक्करमा आवश्यक सामान ल्याउन पर्नेमा नल्याउने ठूलासाना सबैलाई खोरमा हाल्नुपर्नेमा प्रधानमन्त्री स्वयम् थाहै थिएन भनेर उम्किनु जस्तो गैर जिम्मेवार केही हुनसक्छ ?
मलाई थाहाछ, यो बेला आलोचना, विरोधको बेला होइन । राष्ट्रिय एकताको बेला हो । सबैले आफ्नो आफ्नो ठाउँबाट सरकारले आव्हान गरेको लकडाउन सफल पार्न सहयोग गर्ने बेला हो । तर सत्य के पनि हो भने, बिना गुणस्तरका स्वास्थ्य सामग्री दिएर स्वास्थ्यकर्मीहरुलाई मैदानमा पठाउन मिल्दैन । संक्रमणको डर हुर्ने अस्पताल, सवारीसाधन चलाउने सबैलाई पनि सुरक्षाको प्रत्याभूति हुन जरुरी छ । यो गर्ने दायित्व सरकारको हो ।
जनताले पनि सरकारी आव्हानलाई घरमै बसेर सफल पार्नुपर्छ । बरु यसै पनि जीर्ण अर्थतन्त्रले कतिसम्म यो बन्दको कहर खप्न सक्ने हो, त्यसको विकल्प पनि सरकारले सोच्न जरुरी छ । खुला सिमाना भएको भारतमा फैलिँदै गएको कोरोनाको प्रभाव नेपालमा सजिलैपर्ने प्रष्टै छ ।
लकडाउनको नाममा, सिमाना बन्द गर्ने नाममा आफ्नै देशमा प्रवेश गर्नबाट रोकिनु अर्को गल्ती थियो । झट्ट हेर्दा विदेशबाट आएको कोरोना जस्तो देखिएपनि यसको समुचित व्यवस्थापनमा राज्य पक्षको अव्यवस्था प्रमुख कुरा हो । भारतीयहरुको अपमान सहेर भेँडा बाख्राझैँ बस्न बाध्य गड्डापारीका नेपालीलाई वारी ल्याएर सैन्य घेराभित्र महिनौँभित्र राखेपनि त हुन्छ । हजार बाह्र सयलाई खाना ख्वाउने तागत त त्यही प्रदेश सरकारको पनि होला । फेरि यसमा अधिकारजति केन्द्रमा र नाम मात्रको संघीयता अर्को कारण हुनसक्छ । फेरि पनि घुमिफिरी कुरो सिंहदरबारतिरै सोझिन्छ । असक्त प्रधानमन्त्रीलाई गुमराहमा राखेर सीमित स्वार्थ पूरा गर्ने झुण्डका कारण हजारौँ मानिसको ज्यानै पो जाने होकि भन्ने संकेत पो देखिन थालेको छ । मान्छे रहे न अरु राजनीति र दर्शनका कुरा होलान् ।

प्रकाशित मिति : बिहीबार, २७ चैत २०७६