काठमाडौं । आगामी बजेट २०८१/०८२ को बजेटले कर बढाउन सक्ने भन्दै विद्युतीय गाडी इभी आयातकर्ताहरूले धमाधम भन्सारबाट गाडी छुटाउन थालेका छन् । नेपाली बजारमा लोकप्रिय इभी गाडी भन्सार र्याड आएको २ दिनमै छुटाउन थालेका हुन् ।
रसुवा भन्सार कार्यालय र्याडमा ३० देखी ४० वटा मात्रै गाडी रहने गरेको प्रमुख भन्सार अधिकृत रामप्रसाद पाठकले बताए । उनका अनुसार पछिल्लो समय भन्सार आइपुगेको केहि दिनमै गाडी जाँचपास हुने गरेको छ । पाठकले भने, ‘प्रत्येक वर्ष बजेटबाट कर बढ्ने/घट्ने हल्ला चलेकै हुन्छ, यो पटक इभीको बिक्री समेत बढेकाले भन्सारमा धेरै गाडी थुप्रिने गरेको छैन ।’
चीनबाट भित्रिने अधिकांश गाडीहरू रसुवा र तातोपानी भन्सार कार्यालयबाट नै भित्रिने गरेका छन् । तातोपानी भन्सार कार्यालयमा पनि इभी गाडीको जाँचपासले तीव्रता पाएको छ । कार्यालयमा वैशाखमा मात्रै ८ सय इभी गाडी आएको भन्सार प्रमुख भन्सार अधिकृत दयानन्द केसीले जनाए । जसमध्ये ४ सय भन्दा बढी गाडी भन्सार जाँचपास भैसकेका छन् । बाँकी ४ सय गाडी भन्सार र्याडमा छ । यी गाडीहरूको व्यावसायीहरुले केहि दिनमै जाँचपास गर्ने कार्यालयले जनाएको छ ।
भन्सार र्याडमा इभी गाडी धेरै बाँकी नरहेको वीरगन्ज भन्सार कार्यालय प्रमुख डीलाराम पन्थीले बताए । उनले भने ‘हामीकहाँ धेरै इभि गाडीको आयात हुदैंन तर आएका मध्येपनि स्टक बसेको छैन तर पेट्रोलियम गाडी भने स्टक बसेको छ ।’
भैरहवा भन्सार कार्यालयमा पनि इभी गाडी भन्सार यार्डमा धेरै नभएको प्रमुख भन्सार अधिकृत नारद गौतमले बताए । उनका अनुसार सो नाकाबाट अधिकांस सीप्रदी ट्रेडिङको इभी गाडी भित्रिने गरेको छ । सिप्रदीको पेट्रोलियम गाडी भन्सार यार्डमा बाँकी रहेता पनि इभि गाडी भने बाँकी रहेको छैन ।
भन्सार विभागको तथ्यांक अनुसार बैशाख महिनासम्म करिब ८ हजार थान इभी गाडी आयात भैसकेका छन् । इभी गाडीको मूल्य र गुणस्तरले सेवाग्राहीलाई तान्दा पेट्रोलियम गाडीको भने बिक्रीमा मन्दी आएको छ । अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले कुनै पनि व्यवसायीले वर्षौ लगाएर तयार पारेको व्यापारिक साम्राज्य एकै पटकको कर नीतिले तहसनस नपार्ने बताएका छन् । उनले मन्त्री बनेपछि कुनै व्यापारीलाई नाफा र कुनै व्यवसायीलाई घाटा हुनेगरी कर नीति फरक नपार्ने बताउँदै आएका छन् ।
इभी गाडीमा कर बढाउने नबढाउने विषयमा अटो बिक्रेताहरु २ धारमा बाडिएका छन् । पेट्रोलियम गाडी बिक्रेताहरुले सरकारले चाहिने भन्दा धेरै छुट इभी गाडीलाई दिएको आरोप लगाएका छन् । त्यसैगरी इभी आयातकर्ताहरु भने कर बढाउन नहुने पक्षमा लबिङ गरिरहेका छन् ।
पूर्व अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतले चालु आर्थिक वर्षको बजेट निर्माण गर्ने क्रममा दुवैतर्फबाट घुसको प्रस्ताव आएको बताएका थिए । ती प्रस्तावलाई आफूहरूले अस्वीकार गरिदिएको पूर्वमन्त्री महतले दाबी गर्दै आएका छन् । यो पटक पनि करको दरमा चलखेल हुनसक्ने भन्दै केहि इभी आयातकर्ताहरु प्रधानमन्त्रीसम्म पुगेर लबिङ गरिरहेका छन् ।
