नेपालीमा एउटा चर्चित उखान छ– कहीँ नभएको जात्रा हाडीगाउँमा ।
सामान्यतया अन्य ठाउँको खट् जात्रामा गजुर टुप्पोमा भएको मन्दिरको जात्रा गरिन्छ । तर, हाडीगाउँमा रथको गजुर भुईँतर्फ रहन्छ भने गर्भगृह र भगवानको मूर्ति आकाशतर्फ राख्ने अनौठो प्रचलन छ । त्यसैले उखानै बन्यो– कहीँ नभएको जात्रा हाडीगाउँमा ।
तर, राजनीतिक दल र तीनका सांसदको हर्कत देख्दा यो उखान परिवर्तन गर्नुपर्ने देखिन्छ– कहीँ नभएको जात्रा संसदमा ।
सांसदलाई आदर गरेर माननीय भनिन्छ । तर, हाम्रा सांसदहरूको हर्कत दयनीय छ । अझ भनौँ ‘बाँदरे’ प्रवृत्तिको छ । आफूले भनेजस्तो भएन भने अरूलाई झम्टिन्छन् ।
आज (बिहीबार)को प्रतिनिधिसभा बैठकमा पनि सांसदहरूले ‘बाँदरे’ प्रवृत्ति नै देखाए । सत्तापक्ष र प्रतिप्रति दालको सांसदहरू एक–अर्कोलाई झम्टिए । धन्न चिथोराचिथोर भने हुन दिइएन ।
सहकारी प्रकरण छानबिन गर्न प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले संसदीय समितिको अडान राख्दै आएको छ । तर, सत्ता पक्ष भने समिति बनाउन तयार छैनन् । जसले गर्दा विगत दुई महिनादेखि संसदमा भाँडभैलो मच्चिँदै आएको छ ।
संसद्को मुख्य काम सरकारको निर्माण गर्ने, कानुन बनाउने, संसदीय अनुगमन गर्ने, बजेट पारित गर्ने र संसदीय सुनुवाइ गर्ने हो । तर, यहाँ आरोप प्रत्यारोपमा उत्रने, धकेलाधकेल गर्ने र भत्ता पचाउने मात्रै काम भइरहेको छ ।
जनताका समस्या राख्ने मुख्य थलो दलहरूले आफ्नो स्वार्थको लागि बन्धन बनाएका छन् । थुप्रै महत्त्वपूर्ण कानुनहरू बन्न सकेको छैन । १८ महिनामा जम्मा तीन वटा मात्रै कानुन बनेको छ । २५ विधेयक अलपत्र छ । तर, दलहरूले भने आफ्नो स्वार्थको लडाइँमा व्यस्त छन् ।
यस्ता हरकतले राजनीतिक संस्कृति र नैतिकतामा गम्भीर क्षति पुग्दै छ । जसले गर्दा राजनीतिक नेतृत्व र शासनप्रति नागरिक अपनत्व वृद्धि हुनै पाएन ।
राजनीतिक–सामाजिक प्रतिनिधित्व र राज्यप्रतिको अपनत्व वृद्धि गर्नु, नागरिकलाई सूचित, संगठित, सचेत र गोलबन्द गर्नु राजनीतिक दलको प्रमुख कार्य हो । तर, दलहरूले लोकतान्त्रिक प्रणाली र संविधानवादका मूल्य ध्वस्त बनाउँदै लगेको छ ।
लोकतान्त्रिक राजनीतिक प्रणालीमा दलका प्रतिनिधि संसदमा जाने हो । संसद् जनताको बहस गर्ने मात्र होइन, राज्यलाई निर्देशित गर्ने शक्तिशाली थलो पनि हो । यस्तो अंगलाई दलहरूले पङ्गु बनाएका छन् । संसद्को मर्यादा र गरिमा ध्वस्त बनाएका छन् ।
संसद् भद्रगोल गर्ने थला बनेको छ । हुलदङ्गा र भाँडभैलो गर्ने स्थल बनेको छ । गाली र अनावश्यक आक्षेप–आरोप मात्र लगाएर बस्ने हो भने संसद्को के काम ?
लोकतान्त्रिक प्रणालीको मुख्य अंग हो– राजनीतिक दल । दलबिना लोकतान्त्रिक प्रणालीको कल्पना गर्न सकिँदैन । दलबिच सैद्धान्तिक मतभेद हुन्छ । तर, जतिसुकै सैद्धान्तिक मतभेद भएपनि मूल उद्देश्य भनेको देश र जनताको पक्षमा काम गर्नु हो । स्वतन्त्रता, कानूनी समानता र मानव अधिकारको प्रत्याभूति सबैको साझा मुद्दा र सिद्धान्त हो । यसलाई सबैले आत्मसात् गर्नुपर्छ ।
सरकारको काम शासन कायम गर्ने हो । प्रतिपक्षको काम शासकका कमीकमजोरीमाथि प्रश्न उठाउने हो । खबरदारी गर्ने । त्यसका लागि मूल थलो संसद् हो । कतिपय राष्ट्रिय महत्वका नीतिमा सरकारसँग सहकार्य गर्दै प्रतिपक्षको भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने हुन्छ । र, सदनलाई जीवन्तता दिने काम गर्नुपर्छ ।
सरकारले राम्रो काम नगर्दा त्यसको उजागर गर्ने जिम्मा प्रतिपक्षी दलकै हो । जनतालाई सुसूचित गराउने उसको कर्तव्य हो । साथै, संसदीय व्यवस्थालाई सुन्दर बनाउने जिम्मा पनि उसैको हो । त्यसैले संसदीय प्रणालीमा प्रतिपक्षविनाको संसद्को परिकल्पना गरिँदैन ।
प्रतिपक्षी दल सरकारको अवैतनिक सल्लाहकारको भूमिकामा हुन्छ । धेरै गम्भीर प्रकृतिको विषयमा मात्रै संसदीय कामकारबाही अवरुद्ध गर्नुपर्ने हुन्छ । तर, नेपालको संसदीय अभ्यासमा धेरै असंसदीय कार्य हुने गरेको छ । मौका मिले कुर्सी टिपेर समेत हान्छन् !
प्रतिपक्षको काम विरोध मात्रै हुँदै आएको छ । सधैँ सरकारको विरोध र आलोचना मात्रै गर्छ । हाम्रो संसद्मा प्रतिपक्षी दलले खेलेको भूमिका सुनियोजित र अव्यवहारिक देखिन्छ । आज पनि संसद्मा प्रतिपक्षीले दलको भूमिका त्यस्तै देखियो । मर्यादित संसद्लाई अमर्यादित बनाउने हर्कत भयो ।
सरकारले ल्याएको आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रममाथि सदनमा छलफल हुन सकेको छैन । यतिसम्म कि नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्ने राष्ट्रपतिलाई धन्यवादसमेत दिइएको छैन ।
माननीयहरूको हर्कत हेर्दा सदन नीति नियम बनाउन थालो पटक्कै होइन, रेस्लिङ खेल्ने रिङ बनाउन लागेको आभास हुन्छ । यदि, मर्यादपालक नहुने हो भने सदन रेस्लिङ रिङमा परिणत हुनेमा दुई मत छैन !
२०४६ सालदेखि हालसम्म संसदीय अभ्यास हेर्दा त्यस्तै देखिन्छ । राजनीतिक दल संसद्मा सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षका रुपमा निरपेक्ष तवरले विभाजित भएको पाइन्छ । आफ्नो अस्तित्व रक्षाका लागि मात्र दलहरू लागि परेका छन् । जनताप्रति कहिल्यै उत्तरदायी भएको पाइँदैन ।
नेपालको राजनीतिमा आफ्नो व्यक्तिगत, समूहगत र दलगत स्वार्थलाई प्राथमिकतामा राखेर अघि बढिरहेका छन् । नेपाली राजनीतिमा लोकतन्त्रको मूल्य र मान्यता अवलम्बन भएको पाइँदैन । यो प्रवृत्तिबाट राजनीतिक दल मुक्त हुन जरुरी छ ।
संसद् भनेको नीति निर्माण गर्ने प्रमुख थलो हो । त्यसैले नीति निर्माणमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्षबीच समन्वय हुनु जरुरी छ । सहकारी प्रकरणमा सहमति निकाली संसद्लाई चाँडोभन्दा चाँडो निकास दिन जरुरी छ ।
