काठमाडौं । नेपाल बार एसोसिएसनले गठन गरेको कार्यदलले प्रधानन्यायाधीशमाथि हुने गरेको संसदीय सुनुवाइको व्यवस्था हटाउन सुझाव दिएको छ ।
कार्यदलले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा संसदीय सुनुवाइको सट्टा प्रधानन्यायाधीशको सिफारिस गर्नुअघि संवैधानिक परिषद्ले सार्वजनिक सूचना जारी गरेर सम्भावित व्यक्तिको कैफियत भए माग्न भनेकाे छ ।
सर्वोच्च अदालतका अरु न्यायाधीशहरुको हकमा न्यायपरिषद्ले त्यही प्रक्रिया अपनाउनसक्ने सिफारिसमा उल्लेख छ । यस्तै, बारले अन्य संवैधानिक पदाधिकारीहरुको हकमा भने सुनुवाइ यथावत राख्न उचित हुने सुझाव दिएको छ ।
कार्यदलको सिफारिस कार्यान्वयनका लागि संवैधानिक परिषदको व्यवस्था रहेको संविधानको धारा २८४ संशोधन गर्नुपर्छ । नेपालको संविधानमा संघीय संसदका दुईतिहाइ सदस्यहरुले मात्रै संविधान संशोधन गर्नसक्ने व्यवस्था छ ।
यस्तै, न्यायपालिकाको पुनर्संरचनाबारे अध्ययन गरी सुझाव दिन गठित कार्यदलले संवैधानिक निकायको प्रमुख र पदाधिकारीहरुको सिफारिसमा प्रधानन्यायाधीशको भूमिका नरहने व्यवस्था गर्न पनि सुझाव दिएको हो ।
सुर्खेतमा सम्पन्न बारको कार्यकारिणी परिषदले न्यायपालिकाको पुनर्संरचनाका लागि अध्ययन गर्ने निर्णय गरेको थियो । त्यही निर्णयका आधारमा वरिष्ठ अधिवक्ता पूर्णमान शाक्यको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन भएको थियो ।
कार्यदलमा वरिष्ठ अधिवक्ताहरु मुक्ति प्रधान, सविता भण्डारी बराल, डा. चन्द्रकान्त ज्ञवाली, रमेश बडाल, खम्मबहादुर खाती, अधिवक्ताहरु पंकजकुमार कर्ण, दिपेन्द्र झा र यज्ञमणि न्यौपाने सदस्य छन् ।
सो कार्यदलले न्यायपरिषदमा पनि पाका र परिपक्क कानुनविद्को प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने भन्दै ६५ वर्ष पुगेको र सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश नियुक्तिको उमेरहद कटिसकेको वरिष्ठ अधिवक्तालाई मात्रै सदस्य बनाउन सिफारिस गरेको छ ।
प्रधानन्यायाधीशको नियुक्ति सिफारिस गर्ने कामको हकमा मात्रै अहिलेको व्यवस्था यथावत रहने कार्यदलले सुझाव दिएको छ । साथै, प्रधानमन्त्रीले सिफारिस गर्नुपर्ने कानूनविदको हकमा पनि त्यही सीमा निर्धारण गर्नुपर्ने भनेको छ ।
