काठमाडौं । अनेक काण्डको भूमरीमा परेका एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीमाथि सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि अर्को भ्रष्टाचार काण्ड थपिएको छ । गिरिवन्धु ‘टि स्टेट’ को फैसलामा अदालतबाटै भ्रष्टाचार छरपस्ट भएपछि लाज छोप्न अध्यक्ष ओली न्यायाधीशमाथि खनिएका छन् । सर्वोच्च अदालतले गत माघमा फैसला गरेको झापाको गिरीबन्धु टि स्टेटको जग्गासम्बन्धी फैसलाको पूर्णपाठ सार्वजनिक भएपछि ओलीको नूर गिरेको छ ।
गिरीबन्धु टी स्टेटलाई चिया बगान सञ्चालन गर्न दिएको करिब ५ सय रोपनी जग्गा सट्टा भर्नाका नाममा बेचबिखन गर्न दिने गरी ओलीकै पालामा नीतिगत निर्णय भएको थियो । उक्त निर्णयमा केपी ओलीको सक्रिय भूमिका रहँदै आएको कुरा लुकाएर लुक्दैन । यही भएर ओलीमाथि गम्भीर नैतिक प्रश्न खडा भएको छ । ओली प्रधानमन्त्री भएका बेलामा सरकारले भूमि ऐनको कानूनी प्रावधानसमेत बदलेर गिरीबन्धुलाई जग्गा सट्टापट्टा गर्न दिने निर्णय गरेको थियो ।
क्याविनेटबाट निर्णय गराएवापत ओलीको क्याबिनेटका तत्कालीन भूमिसुधारमन्त्री पद्मा अर्याललाई बिचौलियाबाट डिल्लीबजारमा अपार्टमेन्ट उपहार दिएको चर्चा बाहिर आएको थियो । त्यो चर्चालाई सर्वोच्चको फैसलाले अहिले आएर पुनर्पुष्टि हुने आधार दिएको छ । गिरिबन्धु प्रकरणमा नीतिगत निर्णय गर्न सक्रिय ओलीसँगै ती मन्त्री अर्यालमाथि पनि ‘अकूत’ सम्पत्ति आर्जनको भ्रष्टाचारमा छानबिन गर्न बाटो खुलेको छ ।
गिरीबन्धुको जग्गा बेच्ने निर्णय गराउने भन्दै झापामा दलालहरुले अर्बौं रकम समेत उठाएका समाचार उतिबेलै बाहिरिएका थिए ।
मूल्यका हिसाबले बालुवाटार जग्गा प्रकरणभन्दा गिरीबन्धुको जग्गा प्रकरण ठूलो काण्डका रुपमा रहेको छ । यो प्रकरणमा भ्रष्टाचारमा कारबाहीको जिम्मेवारी लिएर बसेको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग किन मौन रहेको छ भन्ने गम्भीर प्रश्न खडा भएको छ । सर्वोच्चबाट फैसला भएको यतिका समयसम्म पनि छानविनका लागि कुनै पहल नहुनुले अख्तियारमाथिसमेत प्रश्न उठेको छ ।
गत माघमै सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासबाट छानबिन र कारबाहीका लागि बाटो खुला गरिदिएको विषय भए पनि अख्तियारले छानबिन गरेको थिएन । तर अहिले पूर्णपाठ आएपछि छानबिन गर्न अख्तियारलाई बाटो खुलेको छ ।
गत माघमै सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासबाट छानबिन र कारबाहीका लागि बाटो खुला गरिदिएको विषय भए पनि अख्तियारले छानबिन गरेको थिएन । तर अहिले पूर्णपाठ आएपछि छानबिन गर्न अख्तियारलाई बाटो खुलेको छ ।
तर भ्रष्टाचार कानुनका जानकारका अनुसार ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा जस्तै मुद्दा चलाउन कानुन बाधक छैन । नीगित निर्णयमा व्यक्तिगत स्वार्थ जोडिएको बिषयमा छानविन र कारबाही गर्न मिल्ने थुप्रै नजिर रहेको छ । ओली प्रधानमन्त्री रहेका बेला मन्त्रिपरिषद्को निर्णयका आधारमा भूमाफियाहरूले उक्त जग्गा व्यक्तिका नाममा ल्याउन चलखेल गरेको घाम जत्तिकै छर्लङ्ग भएको विषय हो ।
यतिबेला संसददेखि सडकसम्म तल्लो स्तरका कर्मचारीमात्रै नभएर उपल्लो स्थानमा रहेर नीतिगत निर्णय गर्ने कर्ताहरूलाई पनि छानविनको दायरामा ल्याइनुपर्ने माग उठिरहेको छ । अदालतबाट मन्त्रिपरिषदका सबै निर्णय नीतिगत हुन नसक्ने भन्ने कैयन दृष्टान्त छ ।
