काठमाडौं । राज्यबाट हदबन्दी छुटमा लिएका अर्बौँका जग्गा सम्बन्धित व्यक्तिले सट्टापट्टाका नाममा बेच्न पाउने गरी विभिन्न समयमा सरकारले गरेका निर्णय सर्वोच्चले खारेज गरिदिएपछि यो साता समाचारको ‘हटकेक’ बन्यो । गिरीबन्धु टी–इस्टेटले ५९ वर्षअघि चिया खेती गर्न ५ सय बिघासम्म जग्गा राख्न छुट दिएको थियो । गिरीबन्धुले भने झन्डै ४ सय रोपनी जग्गा हदबन्दी छुटमा राखेको थियो ।
पछिल्लो पटक केपी ओली सरकारले गिरीबन्धुलाई झापाको बिर्तामोडस्थित महँगो जग्गा कोशी प्रदेशअन्तर्गतका कुनै पनि पालिकाको जग्गासँग सट्टापट्टा गर्न स्वीकृति दिएदेखि नै सञ्चारमाध्यमले प्राथमिकताको साथ समाचार सम्प्रेषण गरेका थिए । सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि संसद् र संसदबाहिर समेत बहस सिर्जना ग¥यो ।
ओली सरकारको निर्णयले सस्तोमा जग्गा किनेर टी–इस्टेटका नाममा राख्ने र बिर्तामोडको महँगो जग्गा बेच्ने बाटो खोलिदिएको थियो । सरकारको स्वामित्वमा आउने जग्गा सट्टापट्टा गरेर व्यक्तिका नाममा पुर्याउने काम गरेको भन्दै ओली सरकारको सो निर्णय विवादित बन्यो । त्यही निर्णय सर्वोच्चले बदर गरिदिएको हो ।
सो फैसलाको विषयलाई लिएर ओलीले नेपाली कांग्रेसले सो जग्गा बेचेको आरोप लगाए पनि तथ्यले भने यसअघि एमाले नेतृत्वको मनमोहन अधिकारी र सूर्यबहादुर थापाको मन्त्रिपरिषद्को निर्णय भएको देखिन्छ ।
चर्चामा गिरीबन्धु काण्ड
संसद्को गतिरोध यो साता चर्चामा रहेको झापास्थित गिरीबन्धु टी स्टेटको हदबन्दी भन्दा बढीको जग्गा सट्टापट्टा गर्न दिने नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को निर्णय विरुद्ध परेको रिटको फैसला हो । गत शुक्रबार सर्वोच्च अदालतले भूमि ऐनको आठौँ संशोधन तथा गिरीबन्धु टी स्टेटको हदबन्दी भन्दा बढीको जग्गा सट्टापट्टा गर्न दिने नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को निर्णय विरुद्ध परेको रिटको फैसलाको पूर्णपाठ प्रकाशित गरेपछि सार्वजनिक सञ्चारमाध्यममा यसको चर्चा ह्वात्तै बढ्यो ।
खास गरी एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली जोडिएपछि यसको चर्चाले सीमा नाघेको छ । रिटउपर गत माघ २४ गते नै फैसला भएको भए पनि अहिले पूर्णपाठ प्रकाशित भएपछि यसबारे सञ्चारमाध्यमलले चासो मात्रै राखेनन त्यसलाई विभिन्न कोणबाट व्याख्या गर्न थालिएको छ ।
न्यायाधीश ईश्वर खतिवडाको नेतृत्वको पाँच सदस्यीय इजलासले गरेको यो फैसलाको पूर्णपाठ आउँदा अहिले खतिवडाले अवकाश पाइसकेका छन् । अवकाशपछि खतिवडाले लेखेको पूर्णपाठले पनि सर्वोच्च अदालतको गरिमालाई माथि पु¥याउने गरी नजिर स्थापित गरिदिएको भन्दै कानुनी क्षेत्रमा चर्चा भएको छ भने सञ्चार माध्यमले पनि यो फैसलालाई महत्वका साथ हेरेका छन् ।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओली नेतृत्वको सरकारको शक्ति दुरुपयोगको प्रयासलाई अदालतले रोक्ने काम मात्रै गरेन बरु भोलिका दिनमा क्रमबद्ध रुपमा हुन सक्ने यस्ता नीतिगत भ्रष्टाचारलाई रोकेको भन्दै यस विषयमा बहस सुरु भएको छ । राज्यका तीन वटा अंगमध्ये कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिका एक अर्काप्रति जिम्मेवार बन्नुपर्ने अवस्थालाई यो फैसलाले एक प्रकारको पाठ पढाएको छ ।
तर, तत्कालीन ओली सरकारले संसदमा आफ्नो बहुमत भएको अवस्थामा त्यस्तो जग्गा सट्टापट्टा गर्न सक्ने व्यवस्था गरिदिएपछि निकै चर्चामा आयो । यसको उद्देश्य त्यो ठाउँको जग्गालाई प्लटिङ गरेर बेच्ने र अर्को कुनै ठाउँमा सस्तो जग्गा किनेर चिया लगाउने योजना थियो ।
रिट निवेदकको दाबीअनुसार चिया बगान रहेको त्यो क्षेत्रमा जग्गाको भाउ कठ्ठाकै एक करोड रुपैयाँ पर्छ । यो हिसाबले उक्त जग्गाको मूल्य झण्डै ७० अर्ब रुपैयाँ हुन आउँछ । वास्तविकतामा दाबी गरिए अनुसार मूल्य नपरे पनि कठ्ठाको औसत ५० लाख रुपैयाँ पर्ने अवस्था भएको स्थानीय घरजग्गा व्यवसायीहरूको भनाइ छ ।
यस्तो अवस्थामा झण्डै ३५ अर्ब रुपैयाँ बराबरको आर्थिक अपचलन हुने अनुमान थियो । यसमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओली, तत्कालीन भूमिसुधार मन्त्री पद्मा अर्याललगायत समेतको सहभागिता रहेको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा बदरका लागि रिट परेको थियो । सर्वोच्च अदालतले मुख्यतया चार वटा विषयको विवाद निरूपण गरेको छ ।
उक्त फैसलाले कानून बनाउने संसद्को सार्वभौम अधिकारमाथि हस्तक्षेप नगर्ने भन्दै ऐनमा गरिएका संशोधनलाई बदर गर्न अस्वीकार गरेको छ । तर मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमार्फत् जसरी नीतिगत भ्रष्टाचार गर्न खोजिएको थियो । त्यसलाई लगभग बन्द गरिदिएको छ । अदालतको उक्त फैसलामा मुख्यतया तीनवटा विषय उठाएको छ । पहिलो, ‘जुन कुरा प्रत्यक्ष रुपमा गर्न पाइँदैन, त्यो कुरा अप्रत्यक्ष रुपमा समेत गर्न पाइँदैन’ भनेर केपी ओली सरकारले हदबन्दीभन्दा बढी जग्गालाई अप्रत्यक्ष रुपमा बिक्री गर्न सघाएको अदालतको निष्कर्ष छ ।
मन्त्रिपरिषद्को नीतिगत निर्णय
ओली नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्को १३ वैशाख २०७८ सालमा बसेको बैठकले गिरीबन्धु टी–इस्टेटलाई झापाको बिर्तामोड नगरपालिका–६ मा रहेको ३ सय ४३ बिघा १९ कठ्ठा १२ धुर जग्गा सट्टापट्टा गर्न स्वीकृति दिने निर्णय गरेको थियो ।
मन्त्रिपरिषद् बैठकले भूमिसम्बन्धी ऐन २०२१ को दफा १२ को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशको खण्ड (२) र भूमिसम्बन्धी नियमहरू २०२१ को नियम १६‘क’को उपनियम (६) अनुसार स्तरहरू तोकी सट्टापट्टा गर्न दिने निर्णय गरेको थियो । सो निर्णय गर्नुअगाडि नै ओली नेतृत्वको सरकारले नै २०७६ सालमा भूमिसम्बन्धी ऐन २०२१ मा आठौँ संशोधन गरी उद्योगको नाममा रहेको हदबन्दीभन्दा बढीको जग्गा बिक्री, सट्टापट्टा र स्थानान्तरण गर्ने व्यवस्था गरेको थियो । मूल ऐनको दफा १२ पछि थपिएकोमध्ये दफा १२‘ग’ को उपदफा (१) मा जग्गा बिक्री तथा उपदफा (२)मा सट्टापट्टा गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको हो ।
आठौँ संशोधनपछि कार्यान्वयनमा आएको दफा १२‘ग’ को उपदफा (१)मा ‘‘उद्योग, प्रतिष्ठान, कम्पनी वा संस्था कुनै कारणले विघटन हुने भएमा वा लिक्विडेसनमा जाने भएमा त्यस्तो उद्योग, प्रतिष्ठान, कम्पनी वा संस्थाको दायित्व फरफारक गर्ने प्रयोजनको लागि यस ऐनको अधीनमा रही नेपाल सरकारको स्वीकृतिमा बिक्री वितरण गर्न बाधा परेको मानिने छैन’ भनिएको छ ।
यस्तै, दफा १२‘ग’ को उपदफा (२) मा ‘नेपाल सरकारको सूचित आदेशद्वारा तोकिएको हदबन्दीभित्रको जग्गामा स्थापित कृषि फार्म, उद्योग, प्रतिष्ठान, कम्पनी वा संस्था अन्यत्र स्थानान्तरण गर्नुपर्ने वा सट्टापट्टा गर्नुपर्ने उचित र पर्याप्त कारण देखाइदिएको निवेदन मनासिब देखिएमा त्यस्तो कृषि फार्म, उद्योग, प्रतिष्ठान, कम्पनी वा संस्थाले भोगचलन गरिरहेको जग्गा यस ऐनको अधीनमा रही नेपाल सरकारले तोकेको सर्तबमोजिम अर्को ठाउँमा सट्टापट्टा वा स्थानान्तरणका लागि स्वीकृति दिन सक्नेछ’ भनिएको छ ।
गिरीबन्धु टी स्टेटको सन्दर्भमा सरकारले ‘उधारो तथा अमूर्त प्रकृतिका सर्तहरू राखिएको, ‘अपरिपक्व निर्णय’, ‘उधारो सर्तयुक्त निर्णय’ राखेर जग्गा सट्टापट्टा गर्न स्वीकृत दिएको भन्दै त्यसलाई खारेज मात्रै गरेको छैन भूमिसम्बन्धी ऐनको थप व्याख्यासमेत गरिदिएको छ ।
अब हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा राख्ने सुविधा प्राप्त गरेका कम्पनीहरूले यदि त्यस्तो जग्गा तोकिएको अनुसार उपयोग गरेको नपाइएको अवस्थामा सरकारले जफत गर्नुपर्ने व्याख्या गरिदिएको छ । यही व्याख्या गिरीबन्धु टी स्टेटको नाममा समेत लागु हुने भन्दै प्रयोगमा नआएको जग्गा तत्कालै सरकारको नाममा ल्याउनसमेत सर्वोच्चले आदेश दिएको छ ।
सट्टापट्टामा सर्वोच्चको सर्त
अब हदबन्दी भन्दा बढी जग्गा प्राप्त गरेका जग्गा सट्टापट्टा गर्नुपर्दा सात वटा सर्त पूरा गर्नुपर्ने व्यवस्था समेत फैसलामा छ । सर्वोच्च अदालतले तोकेका ती सर्तहरूमा (१) जग्गाको क्षेत्रफल, (२) चिया उत्पादन हुने क्षमता वा सम्भाव्यताको प्राविधिक विश्लेषण सहितको निश्चित राय, (३) सट्टापट्टा हुने जग्गाको समानुपातिक क्षेत्रफल एकै स्थानमा (एउटै प्लट) मा उपलब्ध हुने कुराको सुनिश्चितता, (४) सट्टापट्टा गरी लिने दिने दुवै जग्गाको समानुपातिक मूल्य, (५) तत्काल प्रदान गरिआएको रोजगारी संख्या नघट्ने सुनिश्चितता (६) सट्टापट्टा गरिने जग्गामा चिया खेती गरिँदाको वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन र (७) जग्गा सट्टापट्टा वा स्थानान्तरण गर्नुपरेको उचित र पर्याप्त कारण र सोलाई पुष्टि गर्ने वस्तुगत आधार रहेका छन् ।
अहिलेको चिया बगानको जग्गालाई ३५ अर्ब रुपैयाँ पर्छ भने सो बराबरकै मूल्यमा अर्को ठाउँमा जग्गा किन्नुपर्ने बाध्यता अब गिरीबन्धु टी स्टेटलाई छ । त्यसैले अब उक्त चिया बगान बिक्रीको सम्भावना नै देखिँदैन । यिनै सात वटा सर्त हदबन्दी भन्दा बढी राख्ने सुविधा प्राप्त गरेको अरू जग्गाको हकमासमेत प्रयोग हुने भएकोले अन्य प्रकारका चलखेललाई समेत यसले रोकेको छ ।
गिरीबन्धु टी स्टेटको जग्गा बेच्ने यो प्रकरणमा नेकपा एमालेका अध्यक्ष ओली सुरुदेखि नै जोडिएका छन् । सर्वोच्च अदालतले गत माघमा फैसला गरेको झापाको गिरीबन्धु टी स्टेटको जग्गासम्बन्धी फैसलाको पूर्णपाठ सार्वजनिक भएपछि सत्ता साझेदार नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नैतिक संकटमा छन् ।
ओलीमाथि नैतिक प्रश्न
गिरीबन्धुको फैसलामा ओलीलाई सोझै दोषी भने देखाइएको छैन । तर, सरकारले २०२९ सालमा झापाको गिरीबन्धु टी स्टेटलाई चिया बगान सञ्चालन गर्न दिएको करिब ५ सय रोपनी जग्गा सट्टाभर्नाका नाममा बेचबिखन गर्न दिने नीतिगत निर्णय गरेकाले अध्यक्ष ओलीमाथि प्रश्न उठेको हो । ओली प्रधानमन्त्री भएका बेलामा सरकारले भूमि ऐनको कानूनी प्रावधानसमेत सच्याएर गिरीबन्धुलाई जग्गा सट्टापट्टा गर्न दिने निर्णय गरेको थियो ।
त्यो निर्णय गराएबापत ओली क्याबिनेटका एक मन्त्रीले आर्थिक लाभसमेत लिएको र त्यही लाभबाट काठमाडौंमा घर किनेको चर्चा चले पनि यसबारे छानबिन भएको छैन र सार्वजनिक पुष्टि भएको छैन । त्यसबेला भूमिसुधार मन्त्रालयका सचिवले प्रस्ताव तयार पार्न नमान्दा उनलाई हटाएर टेकनारायण पाण्डेलाई ल्याएर काम फत्ते गरिएको थियो ।
त्यसपछि गृहसचिव बनेका पाण्डे नक्कली भुटानी प्रकरणमा जेलमा छन् ।, ‘हदबन्दीभन्दा बढी भएको जग्गा सरकारले कानूनी प्रक्रिया पूरा गरेर जफत नै गर्नुपर्ने हुन्छ, निश्चित प्रयोजनका लागि हदबन्दी छुट पाएको जग्गा अन्य फरक प्रयोजनमा उपभोग गर्न मिल्दैन ।
फैसलाले भनेको छ, ‘जुन प्रयोजनले हदबन्दी छुट दिएको हो, सो प्रयोजन समाप्त भएमा वा सो प्रयोजनमा जग्गा उपभोग नगरिएमा सो जग्गा प्राप्त गर्नु नेपाल सरकारको अनिवार्य कानूनी कर्तव्य वा जिम्मेवारी हो,’ सर्वोच्च अदालतले भनेको छ ।
चिया खेतीका लागि हदबन्दी छुट दिइएको जग्गामा चिया खेती नै सञ्चालन भएको हुनुपर्ने अदालतले भनेको छ । सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासले गरेको फैसला भएका कारण यसमाथि पुनरावलोकन हुने ठाउँ छैन । यो फैसलापछि हालै सरकारले लगानी सम्मेलनका बेला ल्याएको हदभन्दा बढी जग्गा बेच्न दिने अध्यादेशको कार्यान्वयन समेत प्रभावित बन्ने देखिएको छ ।
एमाले अध्यक्ष ओलीमाथि नैतिक प्रश्न
हदबन्दी छुट पाएको जग्गा मध्येबाट यही प्रत्यर्थी गिरीबन्धु टी स्टेट प्रा.ली.ले भगिनी संस्था को रुपमा रहेको नाज टी स्टेटलाई मिति २०५२÷२÷८ को मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट ५१ बिघा जग्गाको शेयर लगानीको रुपमा हक हस्तान्तरण र नामसारी गरेको र मन्त्रिपरिषद्को मिति २०६०÷३÷१६ को निर्णयले उक्त जग्गा बिक्री गर्न स्वीकृति दिएको समेत देखियो ।
सो जग्गा विभिन्न व्यक्तिलाई बिक्री गरिसकिएको भन्ने समेत देखिन्छ । भूमि सम्बन्धी ऐनले यसरी कृषि (चिया) उद्योग प्रयोजनका लागि हदबन्दीमा छुट सुविधा दिइएको जग्गाको बिक्री वितरण, व्यापारीकरण गर्ने अनुमति प्रदान गर्दैन ।
भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा ७ बमोजिमको हदबन्दी लागू भएको जग्गाको सम्बन्धमा कसैले जग्गावालाको हक हदबन्दी सम्बन्धी कानून लागू हुनुभन्दा अगावै प्रचलित नेपाल कानूनले अंशमा हक पुग्ने हकवाला वा अंशियार बाहेक अरू कसैलाई बेचबिखन, दान दातव्य, सट्टापट्टा गरी वा अरू कुनै ब्यहोराले हक छाडिदिएको लिखत उल्लिखित ऐनको हदबन्दी सम्बन्धी प्रावधान प्रारम्भ हुँदाको मितिसम्म रजिस्ट्रेसन पास भएको रहेनछ र त्यसरी हक छाडी दिएको जग्गा निज वा निजका परिवारको साथमा कायम रहेको अरू जग्गा मिलाउँदा हदभन्दा बढी हुने रहेछ भने त्यस्तो हक छाडी दिएको लिएकोलाई मान्यता नदिइने र त्यस्तो जग्गा हक छाडिदिने जग्गावालाकै साथमा कायम रहेको मानिने प्रावधान उक्त ऐनको दफा ७ को उपदफा (३) मा रहेको देखिन्छ ।
यसका अतिरिक्त, भूमि सम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा ७ बमोजिमको हदबन्दी लागू भएको क्षेत्रमा आफ्नो वा आफ्ना परिवारका सदस्यको साथमा हदबन्दी भन्दा बढी जग्गा हुने जग्गावालाले त्यस्तो जग्गा प्रचलित नेपाल कानून बमोजिम अंशमा हक पुग्ने हकवाला अंशियार बाहेक अरू कसैलाई बेचबिखन, दानदातव्य, सट्टापट्टा गरी वा अरू कुनै ब्यहोराले दिएको रहेछ भने सो लेनदेनको लिखत रजिस्ट्रेसन पास भएको वा नभएको जे भए तापनि त्यस्तो लेनदेनले मान्यता नपाउने र त्यस्तो जग्गा हक छाडिदिने जग्गावाला कै साथमा कायम रहेको सरह मान्ने प्रावधान समेत भूमि सम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा ७(४) मा रहेको देखिन्छ ।
उल्लिखित कानूनी प्रावधानको तात्पर्य हदबन्दीमा छुट सुविधा पाएको जग्गा प्रथमतः विक्री गर्न मिल्ने देखिँदैन; कदाचित बिक्री गरिएको रहेछ भने पनि त्यस्तो जग्गा हक छाडिदिने जग्गावाला कै साथमा कायम रहेको सरह मान्नुपर्ने अवस्था देखिन्छ ।
ऐनमा रहेको यस प्रकारको प्रावधानलाई कसैको निहित स्वार्थ र सुविधा अनुसार प्रयोग गर्नु उचित होइन । नेपाल सरकारका कुनै पनि निकाय वा पदाधिकारीलाई कानून प्रतिकूल निर्णय गर्न पाउने छुट छैन । कानूनभन्दा माथि कोही पनि हुँदैन, कानून नै सर्वोपरि रहन्छ । यसलाई कानूनको शासनको सामान्य सिद्धान्तको रुपमा पनि बुझ्न सकिन्छ । तर नेपाल सरकारका विभागीय मन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् तह समेतबाट हदबन्दी सम्बन्धी कानूनको मनसाय प्रतिकूल एकपछि अर्को निर्णय भएको पाइयो ।
नीतिगत तहबाट हुने यस प्रकारका निर्णयबाट राष्ट्रिय हितको जगेर्ना हुन सक्तैन । प्रत्यक्ष रुपमा गर्न नमिल्ने कार्यको विषयमा अप्रत्यक्ष रुपमा गर्न पाउने गरी अहिले पुनः २०७८÷१÷१३ मा ३४३ बिगाहा १९ कठ्ठा १२ धुर जग्गा “सट्टापट्टा गर्ने“ सम्बन्धमा दिइएको अनुमति वा स्वीकृति सर्वथा अनुचित र भूमि सम्बन्धी कानूनले गरेको हदबन्दी सम्बन्धी अवधारणा प्रतिकूल रहेको देखिन्छ ।
