काठमाडौं । संवैधानिक आयोगले खरिद गरेको महत्त्वपूर्ण सामाग्री नै प्रयोग विहीन भएको सुन्दा जो कोहीलाई अचम्म लाग्न सक्छ । तर, निर्वाचन आयोगले मतदाता नामावली प्रिन्ट गर्न भनेर ६ वर्षअघि खरिद गरेका करिब २५ करोड मूल्यका प्रिन्टिङ मेसिन प्रयोगविहीन छ ।
मेसिन खरिदमा अनियमितता भएको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानबिन अघि बढाए भएपनि कसैलाई पनि सोधपुछ गरेको छैन ।
०७४ को निर्वाचनको अन्तिम समयमा किनिएका तीनवटा मेसिनले न्यून परिमाणमा केही सामग्री छापे । तर, त्यसयता प्रयोगै नगरी थन्क्याइएका छन् । सरकारलाई हस्तान्तरण पनि गरिएको छैन । निर्वाचन प्रयोजनका लागि सरकारले छुट्याएको बजेटबाट मेसिन किनिएका थिए । पाँच वर्षमा हुने राष्ट्रिय निर्वाचनका लागि महँगो मूल्यमा मेसिन खरिद गर्नुको औचित्य आयोगले सिद्ध गर्न सकेको छैन ।
महँगो मूल्य हालेर किनिएका मेसिनबाट निर्वाचन सामग्री नछापिएको, लामो समय प्रयोगविहीन रूपमा थन्क्याइएको र बिक्री वा हस्तान्तरण पनि नगरिएको भन्दै अख्तियारले आयोगसँग जवाफ मागेको छ । औचित्य नभएका मेसिन खरिद गर्नुमा अनियमितता भएको आशंकामा विस्तृत अनुसन्धान गरिरहेको छ । यस क्रममा अख्तियारले आयोगसँग विभिन्न चरणमा पत्राचार गर्दै जवाफ मागेको छ ।
०७४ को चुनावको पूर्व सन्ध्यामा आयोगले मतदाता नामावली छपाइका लागि अत्यावश्यक निर्वाचन सामग्रीको नाममा मेसिन खरिद गरेको थियो । ती मेसिन प्रतिमिनेट १३२ कागज (सिट) प्रिन्ट गर्ने क्षमताका छन् ।
तर, निर्वाचन सकिएपछि उक्त मेसिन नेपाल आइपुग्दा त्यसबाट निर्वाचन सामग्री छपाइ हुन सकेन । त्यसवेला ती मेसिनबाट निर्वाचन परिणामका पुस्तक मात्र छापिए । पछि राष्ट्रिय सभा तथा राष्ट्रपति निर्वाचनको मतपत्र, उपनिर्वाचनका सामग्री, निर्वाचन परिणाम र वार्षिक प्रतिवेदनका पुस्तक छापिए ।
मतपत्र छाप्ने मूल प्रयोजन मानेर आयोगले मेसिन खरिद गरेको थियो । तर, त्यसको पुष्टि हुने गरी ती मेसिनले आजसम्म छपाइ गरेका छैनन् । गत ०७९ को तीनै तहका निर्वाचनमा यी मेसिन प्रयोगमै आएनन् । मर्मतका लागि ठूलो रकम लाग्ने र जनशक्ति पनि नभएपछि अहिले मेसिन थन्किएका छन् । मेसिन चलाउन आपूर्ति गर्ने कम्पनीले तालिम दिएका पाँच जना कर्मचारी पनि सरुवा भएर गइसकेका छन् । अहिले आयोगमा मेसिन चलाउने जनशक्ति छैन ।
आयोगका अनुसार १५ माघ ०७७, २४ पुस ०७८ र २६ साउन ०८० मा मेसिन आफूलाई हस्तान्तरण गरेर दिन जनक शिक्षाले आयोगलाई पत्राचार गरेको छ । मेसिन हस्तान्तरण गरेर दिए सहुलियत दरमा निर्वाचन सामग्री छापिदिने पनि जनक शिक्षाले भनेको थियो । जनक शिक्षाले मागेपछि आयोगले १६ माघ ०७७ मा नै निर्णय गरेर प्रिन्टिङ मेसिन हस्तान्तरण गर्ने निर्णय पनि गरेको थियो ।
आयोगमा मेसिन हुँदाहुँदै गरिएको थियो नयाँ खरिद गरिएको थियो । कमिसनको प्रलोभनमा नयाँ मेसिन खरिद गर्ने प्रक्रिया अघि बढाउँदा आयोगसँग १३ थान प्रिन्टिङ मेसिन थिए । करिब दुई करोड १५ लाख रुपैयाँ खर्चेर आयोगले यी मेसिन मर्मत गरेको थियो ।
त्यसअघि सम्पन्न भएको स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि यिनै मेसिनबाट छपाइ गरिएको थियो । यिनै मेसिनबाट बाँकी निर्वाचनको मतपत्र छाप्न सकिने अवस्था पनि थियो । तर पनि नयाँ किन खरिद गरियो र किन प्रयोगविहीन अवस्थामा रह्यो भन्ने बारेमा आयोगले केही जानकारी दिएको छैन । सो मेसिन खरिद गर्दा प्रमुख निर्वाचनमा आयुक्तमा अयोधिप्रसाद यादव रहेको थिए ।
