काठमाडौं । सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षको आ–आफ्नो अडानका कारण सहकारीको बचत अपचलन छानबिन गर्न गठित संसदीय समितिको कार्यादेश टुंगो लाग्न सकेको छैन । पटक-पटक कार्यदलको बैठक बसेपनि प्रतिपक्ष र सत्ता पक्षबीच कार्यादेशको विषयमा सहमति हुन नसकेको हो ।
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले नयाँ-नयाँ शर्त राखेपछि सहमति हुन नसकेको सत्ता पक्षको आरोप छ । यसैबीच आज पनि कार्यदलको बैठक बस्दैछ । कार्यादेश टुंगो लगाउन आज दिउँसो ३ बजे कार्यदलको बैठक बस्न लागेको हो । आजको बैठक निर्णायक हुने बताइएपनि सहमति हुनेमा शंका छ ।
आजको बैठकमा छानबिन समितिको क्षेत्राधिकार तय गर्दा प्रयोग गरिने भाषाबारे छलफल हुने भएको छ । शुक्रबार बसेको कार्यदलको बैठकमा कांग्रेसले गृहमन्त्री रवि लामिछानेको नाम नराखे पनि उनको नाम जोडिएका सहकारी र कम्पनीको नाम भने उल्लेख गर्नुपर्ने प्रस्ताव राखेको छ ।
सत्तारुढ नेकपा एमाले भने लामिछानेको नाम नतोक्ने र संकटग्रस्त सबै सहकारी उल्लेख गरेर छानबिन थालिनुपर्ने अडानबाट टसमस भएको छैन ।
नेकपा माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले आजको बैठकमा अन्तिम विकल्प र भाषाबारे छलफल हुने बताएका छन् । उनले भने, ‘सहमति जुटेन भने सधैँ यसरी हुँदैन, एउटा निकास दिनुपर्छ भनेर लागेका छौँ ।’ आज सहमति भयो भने संसदीय छानबिन समिति बन्ने नत्र नबन्ने उनको भनाई छ ।
शुक्रबार बालुवाटारमा भएको छलफलमा कांग्रेस सकारात्मक देखिएको तर त्यसमा पनि शंका रहेको पाण्डेले बताए । कांग्रेसले नयाँ माग ल्याएन भने आज छानबिन समिति गठनको कुरा टुंगो लाग्ने उनको भनाइ छ ।
आज बेलुकीसम्म पनि सहमति नजुटे संसद्मा पेलेरै अघि बढ्ने योजनामा सत्तारुढ दल छन् । सरकारले जेठ १५ गते बजेट ल्याउनै पर्नेछ । त्यसअघि संसद् खुलाएर वातावरण सहज बनाउन प्रधानमन्त्री प्रचण्ड लागेका छन् ।
