काठमाडौं । सहकारीको रकम अपचलन प्रकरणमा छानबिन गर्न गठन गर्ने भनिएको संसदीय समितिको कार्यादेश टुंग्याउनै दलहरूलाई ‘महाभारत’ भएको छ । कार्यादेश बनाउनको लागि कार्यदल बनाएर दिनहुँ जसो छलफल गरे पनि अहिलेसम्म सहमति जुट्न सकेको छैन ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति समेत रहेका उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछाने सहकारी ठगी प्रकरणमा मुछिँदै आएका छन् । सोही विषयलाई लिएर गृहमन्त्री लामिछानेमाथि छानबिन गर्न संसदीय समिति गठन गरिनुपर्ने काँग्रेसको बटमलाइन छ । सोही विषयलाई लिएर काँग्रेसले दुई महिनादेखि निरन्तर संसद् अवरुद्ध गर्दै आएको छ ।
गृहमन्त्री लामिछानेलाई सहकारी प्रकरणमा जोडेर संसदीय समिति बनाउनुपर्ने अडान राख्दै काँग्रेसले सदन, सडक र सञ्जालसम्मै उछालेको छ । काँग्रेस आफ्नो अडानबाट टसमस नभपछि सत्तारुढ दलहरू संसदीय समिति बनाउन तयार भएका छन् ।
सहकारी प्रकरणमा दलहरूबिच मुख्य विवाद रहेको समितिको क्षेत्राधिकारको विषय भने चार सदस्यीय कार्यदल गठन गरिएको छ । कार्यदलमा कानुनमन्त्री पदम गिरी, कांग्रेस सहमहामन्त्री जीवन परियार, एमाले प्रमुख सचेतक महेश बर्तौला र रास्वपाबाट शिशिर खनाल रहेका छन् । तर, कार्यदलले समितिको कार्यादेश टुङ्ग्याउन नसकेपछि उक्त काम शीर्ष नेताहरूलाई जिम्मा लगाइएको छ ।
सहकारी बचत अपचलन प्रकरणमा छानबिन समिति गठन अहिलेसम्म हुन नसक्नुको एउटा मुख्य कारण विवादित सहकारीमा राजनीतिक नेताहरूकै संलग्नता हो । पछिल्लो समय सदनमा समेत पेचिलो ढङ्गले उठेको सहकारी ठगी प्रकरण केवल सदनमा सीमित छैन । यता, सहकारी पीडितहरू पनि न्याय माग्दै सडकमा ओर्लिरहेका छन् । बचतकर्ताको रकम फिर्ता र सहकारी पीडितको माग आगामी वर्षको बजेटमा समावेश गर्नुपर्ने माग उनीहरूको छ ।
शुक्रबारदेखि काठमाडौं केन्द्रित तेस्रो चरणको आन्दोलन जारी राखेका उनीहरू थप सशक्त आन्दोलनको तयारीमा छन् । देशको प्रमुख प्रशासनिक केन्द्र सिंहदरबारलाई आफ्ना पीडा सुनाउन माइतीघर मण्डलामा सहकारी पीडित अनिश्चितकालीन धर्ना र रिले अनसनमा छन् । सहकारीको समस्या सुल्झाउने भन्दा पनि राजनीतिक दलहरू आरोप प्रत्यारोपमा उत्रँदा पीडितमाथि झन् पीडा थपिँदै गएको छ । आफूहरूको माग सम्बोधन नभएसम्म आन्दोलनमा नै रहने अडान पीडितको छ ।
अहिले सतहमा मुख्य विवादित देखिएको जीबी राई र गृहमन्त्री लामिछाने लगायतसँग सम्बन्धित रहेको सहकारीको हो । तर, अरु समस्याग्रस्त अधिकांश सहकारीमा राजनीतिक दलका नेताहरूकै संलग्नता देखिएकाले छानबिनको लहरो तान्दा पहरो नै गर्जने डर छ ।
यही कारण सहकारी प्रकरणले संसद बन्धक हुने तथा सरकार अप्ठ्यारोमा पर्ने स्थिति भइसक्दा पनि छानबिन समिति गठन हुन सकेको छैन । रविविरुद्ध संसदीय समिति माग गर्ने कांग्रेसको निर्णयलाई केपी ओलीले भगेरा मार्न तोप बोकेर हिँड्नु जस्तै हो भन्दै टिप्पणी गर्ने गरेका छन् ।
सहकारी ठगीमा संसदीय छानबिन समिति गठन गर्ने विषयलाई प्रतिष्ठाको विषय नबनाई संसद् राम्ररी सञ्चालन गर्ने वातावरण बनाउने मूल दायित्व सरकारको हो । तर, प्रमुख प्रतिपक्षी दल काँग्रेसले पनि आफ्नो स्वार्थको लागि व्यक्ति केन्द्रित संसदीय समितिको माग गर्नु पनि गलत देखिन्छ ।
यसरी, सरकार र प्रमुख प्रतिपक्षी दल आ–आफ्नो स्वार्थमा लाग्दा सहकारी ठगी प्रकरण अझ पेचिलो बन्दै गएको छ । बचतकर्ताको पैसा फिर्ताभन्दा सत्ता राजनीति तथा राजनीतिक दलको नेतृत्वकै संलग्नताका कारण राजनीतिक कोर्स परिवर्तन भएमा यो विषय सामसुम पनि हुनसक्छ । त्यसैले राजनीतिक दलहरूले पनि सहकारीको मुद्दालाई राजनीतिकरण गर्ने मात्रै नभई न्याय प्रदानका लागि इमानदार बन्नु आवश्यक छ ।
