काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट १९ खर्बको ल्याउने तयारी गरेको छ ।
सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेट भोलि (मंगलबार) प्रस्तुत गर्दै छ । उक्त बजेटमा महात्वाकांक्षी योजनादेखि लघुवित्तको ऋण मिनाहा गर्नेसम्मका कार्यक्रम राखेर १९ खर्ब हाराहारीको बजेट प्रस्तुत गर्ने तयारी अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले गरेका छन् । विज्ञहरूले खर्चलाई ध्यानमा राखेर १७ खर्ब हाराहारीको मात्रै बजेट ल्याउन सुझाएका थिए । तर, छरिएका धेरै कार्यक्रम हालेर यो बजेट ल्याउन लागिएको हो ।
उत्पादन, सूचना प्रविधि, स्टार्टअपलाई प्रोत्साहन गर्ने कार्यक्रमसहित अर्थमन्त्री पुनले भोलि दिउँसो १ बजे संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा बजेट भाषण गर्ने तयारी गरेका छन् । बजेटमा नयाँ र सुधारका कार्यक्रम हुने बताइएकाे छ । निजी क्षेत्रका लगानीकर्तालाई प्रोत्साहन गर्ने गरी मन्त्रालयले बजेटको तयारी गरेको छ ।
करको विवाद समाधान गर्न र कर कानुनहरूलाई व्यवस्थित गर्न नयाँ ऐनको व्यवस्था गर्ने मन्त्रालयको तयारी छ । अहिलेको बजेटमा केही नयाँ करको व्यवस्था गरिने छ भने बजेट भाषण फरक हुने बताइएको छ ।
अर्थमन्त्रलायका एक अधिकारीका अनुसार अहिलेको बजेट भाषण छोटो बनाउँदै मुख्य विषयमा केन्द्रित हुनेछ । स्रोतका अनुसार राजमार्गहरू केन्द्रित नयाँ सहर निर्माण, भारत र चीनको सीमालाई समेत जोड्ने योजनाका साथ पर्यटकीय कोरिडोर निर्माण, नारायणी लगायत नदी किनारामा पर्यटकीय गतिविधि सञ्चालन गर्न मिल्ने गरी पूर्वाधार निर्माण लगायतका कार्यक्रम बजेटमा समेट्न खोजिएको छ ।
पर्यटन पूर्वाधार तथा औद्योगिक पूर्वाधार निर्माणसहित केही सहुलियतका कार्यक्रम बजेटमा अघि सार्ने देखिएको छ । मदन भण्डारी राजमार्गमा विद्युत्, सञ्चार, पर्यटन, शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी लगायतका पूर्वाधार विकास गरी एकीकृत कार्यक्रम अघि सारिएको छ ।
नारायणी र सुनकोसी नदी कोरिडोरमा पर्यटकीय गतिविधि विस्तार गर्ने गरीका कार्यक्रम बजेटबाट ल्याइँदै छ । धेरै नयाँ बजेट सांसदहरूले छनोट गरेका पूर्वाधार विकासका कार्यक्रम मध्येका हुन् । यस्ता कार्यक्रम ३ करोडदेखि १० करोडसम्मका हुन् । करिब १८ अर्ब रकम यस्ता कार्यक्रमलाई खर्च हुने बताइएको छ ।
यस्तै बजेटले सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमबाट लक्षित वर्ग बढी लाभान्वित लक्ष्य राखे पनि कसरी लक्षित र प्रभावकारी बनाउने भन्ने विषय कार्यविधिबाट टुंगो लगाइने छ ।
सामाजिक सुरक्षा भत्ता लिएका नागरिक मध्ये भत्ताको आवश्यकता, अपर्याप्तता आदीको सन्दर्भमा कार्यक्रम सुधार गर्ने योजना छ । बजेटमा धेरै उमेर पुग्नेलाई बढी भत्ता दिने योजना समेटिने छ । पूर्व लडाकुलाई रोजगारी सिर्जना गर्ने तथा स्वरोजगार बनाउने कार्यक्रममा बजेटमा ल्याइदैछ ।
सरकारले नयाँ करको रूपमा नेपालमा ‘हरित कर’ सुरु गर्ने भएको छ । कर प्रणाली सुधारसम्बन्धी सुझावलाई अध्ययन गरेर न्यून दर कायम गरी केही क्षेत्रमा सुधारको सुरु हुनेछ ।
यसैगरी सरकारले बजेटबाट महसुल ऐन ल्याउने छ । चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा कर कानुनलाई व्यवस्थित गर्न र पारदर्शी बनाउन महसुल ऐन ल्याइने उद्घोष गरिएको थियो । आर्थिक ऐनको अङ्गका रूपमा यो ऐन ल्याउन लागिएको हो । यो ऐन ल्याइएपछि भन्सारमा हुने चुहावट कम हुने अपेक्षा छ । महसुल निर्धारणका आधार तोक्न र करका दर हेरफेरलाई पारदर्शी बनाउन समेत सहयोग पुग्ने देखिएको छ ।
यस्तै सरकारले गत आर्थिक वर्षदेखि सुरु गरेको आलु प्याजको भ्याटमा यसपालीपनि पुनर्विचार हुने भएको छ । स्रोतका अनुसार अहिलेलाई आलु प्याज र स्याउलाई भ्याट छुटको सूचीमा फेरि कायम गरिने तयारी छ । यद्यपि विषय टुंगो लगाउन बाँकी छ ।
स्रोतका अनुसार आइतबार दिउँसोसम्म बजेट प्रणालीमा चढाइएको कार्यक्रमको आकारले बजेट सवा २० खर्ब रुपैयाँ माथि पुगेको थियो । सोमबार बिहान अर्थका दुई सचिवसहित बजेट निर्माण सम्बद्ध अधिकारीहरूले १८ खर्ब माथिको बजेट विश्वसनीय नहुने बताएका थिए ।
राष्ट्रिय योजना आयोगले गत माघमा तोकेको सिलिङमा पनि १८ खर्बको थियो । यद्यपि अर्थ मन्त्रालयले आन्तरिक रूपमा भने १६ खर्ब ८७ अर्बको मात्रै स्रोत निकालेको थियो । सिस्टममा चढाइएका धेरै कार्यक्रमको हेरफेर गरेर १९ खर्ब नबढ्ने गरी बजेट ल्याइने ती अधिकारीको दाबी गरेका छन् ।
