काठमाडौं । प्रतिपक्षी दलहरूलाई गलाउने रणनीति अन्तर्गत नीति तथा कार्यक्रम पास गराएर बजेट पनि त्यसैगरी ल्याउने तयारीमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ लागेका छन् ।
नेपाली कांग्रेसले सहकारी प्रकरणमा मुछिएका गृहमन्त्री रवि लामिछानेमाथि छानबिन गर्न संसदीय समिति बनाउनुपर्ने माग राख्दै निरन्तर संसद् बैठक अवरोध गर्दै आएको विषयमा सरकारले संसदीय छानबिन समिति नबनाई नीति तथा कार्यक्रम पास गरेपछि नियमित बजेट ल्याउने तयारी गरेको हो ।
आइतबार प्रतिपक्षी दलहरूको निरन्तर अवरोधबिच प्रतिनिधिसभाबाट आर्थिक वर्ष २०८१÷८२ को सरकारको नीति तथा कार्यक्रम पारित भएको घोषणा गरियो । सहकारी प्रकरणमा गृहमन्त्री रवि लामिछानेमाथि संसदीय समितिको माग गरिरहेका कांग्रेस सांसदहरू नाराबाजी गर्दै रोष्टम घेर्न पुगेका थिए ।
तर, सभामुख देवराज घिमिरेले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम बहुमतबाट पास भएको घोषणा गरेर विपक्षीलाई पेल्ने नीति रहेको पुष्टि गरिदिए । लामिछानेको नामै किटेर समिति बनाउन प्रचण्ड तयार भए पनि एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीका कारण वातावरण बिथोलिएको छ । लामिछानेलाई आफ्नो विश्वासमा लिएर प्रचण्डलाई बदनाम गर्ने उद्देश्यले ओलीले षडयन्त्र गरिरहेका छन् ।
ओलीलाई के डर छ भने आज सहकारी काण्डमा रविको नाम किटेर समिति बनाएको खण्डमा भोलि फेरि कांग्रेसले ओलीको नामै किटेर गिरीबन्धु टी इस्टेटको जग्गा छानबिन गर्न अर्को समितिको माग गर्ने छ । गिरीबन्धुको जग्गामा अर्बौं घोटाला भएको छ । ओली प्रधानमन्त्री भएको बेला जग्गा दलालहरूको सेटिङमा गिरीबन्धु टी इस्टेटको जग्गा सट्टा भर्ना गर्ने निर्णय गरेका थिए ।
उक्त जग्गा काण्डमा कुनै पनि बेला आफू पनि फस्ने डरले ओलीले ऐन नै परिवर्तन गरेर सट्टा भर्ना गर्ने बाटो खोलिदिएका थिए, जुन निर्णय सर्वोच्च अदालतले उल्टाइदिएको छ ।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले एमाले अध्यक्ष ओली र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको बैसाखीमा सत्ता सञ्चालन गरिरहेका छन् । यस्तो बेलामा एमाले अध्यक्ष ओली र रविमाथि खनिदा प्रचण्डको सत्ता कुनै पनि बेला ढल्न सक्छ । र, गिरीबन्धु जग्गा काण्डबाट जोगिन ओली कांग्रेससँग निकट बन्न सक्ने सम्भावना छ । त्यसैले ओलीले प्रचण्ड र कांग्रेसलाई भिडाएरै आफ्नो स्वार्थ पूर्ति गरिरहेका छन् । सदन अवरुद्धले एमालेलाई केही फरक पारेको छैन । बरु प्रचण्ड दिनरात तनावमा छन् ।
आइतबारको बैठकमा सभामुख देवराज घिमिरेले निर्माणार्थ प्रस्तुत गरेको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम बहुमतले पारित भएको घोषणा गरेका थिए । सभामुख घिमिरेले प्रतिनिधिसभाको अर्को बैठक आज एक बजेका लागि बोलाएका छन् । आजै अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले बजेट भाषण गर्नेछन् ।
प्रमुख प्रतिपक्षीलाई सहमत नगराई बजेट ल्याउनु भनेको संसदमा सरकारको बलमिचाइ हो । समस्याग्रस्त सहकारी समस्या समाधानका लागि समिति बनाउने निर्णयसँगै टिओआर तय गर्न कार्यदल गठन भएको एक साताभन्दा बढी समय व्यतीत गर्दा पनि संसद् अवरुद्ध नै छ ।
कार्यदलमा छानबिन समितिले समेट्ने कार्यादेश (टीओआर)बारे सहमति जुटाउन निरन्तर छलफल भए पनि सहमति जुट्न सकेको छैन । आइतबार बिहान प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवासँग भेटघाट गरी सहमतिको प्रयास गरेका थिए । तर, आइतबार पनि सहमति हुन सकेन ।
सोमबार पनि बिहानैदेखि वालुवाटारमा प्रधानमन्त्रीसहित सत्तापक्ष र प्रतिपक्षका नेताहरू छलफलमा जुटेपनि सहमति गर्न सकेनन् । सोमबारको बैठकमा कांग्रेस आफ्नो मागबाट वरपर नसरेपछि मंगलबारको बजेट भाषणमा कांग्रेसको अवरोध कायमै रहने अवस्था देखिएको छ ।
संसद्को गतिरोध अन्त्य गर्नका लागि वार्ताको विकल्प नभएको भन्दै एमालेका एक पदाधिकारीले संसद् सुचारु गर्नुपर्ने बताइरहेका बेला एमाले अध्यक्ष ओलीले कांग्रेसका माग सम्बोधन गर्न मानिरहेका छैनन् ।
गृहमन्त्रीमाथि छानबिन गर्नुपर्छ भनेर प्रतिपक्षले राखेको माग सम्बोधन गर्न सरकारले अप्ठ्यारो मान्नुपर्ने अवस्था नभएको भन्दै एमालेभित्र पनि गृहमन्त्रीलाई छानबिन गर्नुपर्ने माग उठेको थियो । एमालेको दबाब रहँदासम्म प्रधानमन्त्रीले सहमति गर्न सक्दैनन् ।
पहिलो कुरा कार्यदलस्तरमै सहमति गरेर बाटो खोल्नुको विकल्प नभएको एमालेका ती पदाधिकारीले शब्दमा कुरा मिलेन कार्यदलका सदस्यहरूले आ–आफ्ना शीर्ष नेताहरू जानकारी गराएर जाँदा विकल्प दिन सकिने बताउँदै गृहमन्त्री छानबिनबाट भाग्न नहुने बताएका छन् ।
कांग्रेसले मुलुकभरका दर्जनभन्दा बढी ठूला सहकारी संस्थाहरूले मात्रै सर्वसाधारण बचतकर्ताको २ खर्ब रुपैयाँ भन्दा बढी अपचलन गरेको भन्दै उनीहरूको बचत फिर्ता र सुरक्षाको सुनिश्चिततामा जोड दिँदै चरणबद्ध आन्दोलनमा उत्रिने निर्णय गरिसकेको छ । आइतबार ठूलो जनप्रदर्शन ग¥यो । प्रदर्शनमा कांग्रेस महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्मा र अन्य वक्ताहरू एमाले र रास्वपाप्रति बढी आक्रामक देखिएका थिए ।
गत बुधवार केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा बसेको कार्यसमिति र संसदीय दलको संयुक्त बैठकले बचतकर्ताको बचत फिर्ता र सुरक्षाको सुनिश्चितता तथा अपचलनमा संलग्नलाई सजाय नहुँदासम्म निरन्तर लागिरहने अठोट गरेको थियो ।
सहकारी ठगी र अपचलनमा उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री लामिछानेको संलग्नताबारे संसदीय छानबिन समिति गठन हुनुपर्नेमा बैठकले अडान कायमै राखेको छ । आइतबार दिउँसो पनि सांसद जीवन परियारले ठगी गर्ने व्यक्तिको नाममा कुनै सम्झौता नहुने र कांग्रेस यो प्रस्तावबाट पछि नहट्ने बताएका थिए । सोमबार पनि उनले त्यही कुरा दोहो¥याए । दिउँसो प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र कांग्रेस सभापतिबिच भएको कुराकानी पनि खास सकारात्मक बन्न सकेन ।
समग्रमा कांग्रेसले सहकारीबाट भएका सबैखाले ठगीलाई आफ्नो एजेन्डामा समेट्ने निर्णय कांग्रेसले बैठकबाट गरेपछि टसमस भएको छैन । कांग्रेसको आन्दोलन अघि प्रधानमन्त्रीले सभापति देउवासँग भेटघाट गरेर संसद् खोल्ने र छानबिन समितिको कार्यादेशमा लचिलो बनिदिन आग्रह गरे पनि त्यसले सार्थकता नपाउँदा आइतबारको बैठक पनि अवरुद्ध बन्यो । सोमबार सदन चलाइएन, मंगलबारको बजेट तयारीका लागि समय दिइयो । तर, दलहरूले सहमतिको समय गुजारेका छन् ।
सरकारको नेतृत्व गरिरहेको माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री प्रचण्डले कुनै व्यक्ति विशेषभन्दा पनि समग्र सहकारीको समस्या हल गर्न मध्यमार्गी प्रस्ताव पेस गरे पनि कांग्रेसले गोर्खा मिडियाको नाममा रवि लामिछानेले ऋण लिएर अपचलन गरेको विषयलाई जोड दिइरहेको छ ।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डको प्रस्तावमा कांग्रेस सकारात्मक देखिएको प्रचार गरिएको भएपनि कांग्रेसले आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गरेको छैन । कांग्रेसले लचिलो बन्दै गृहमन्त्री लामिछानेलाई आफूमाथि लागेको आरोपको सफाइ दिने मौकासमेत दिएको थियो । तर, जेठ ६ गते बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकमा लामिछानेले कांग्रेसका शीर्ष नेताहरूमाथि सम्बोधनमार्फत विभिन्न आरोप लगाएपछि सहमतिको माहौल बिग्रिएको थियो ।
यस्तै जेठ ७ गते प्रधानमन्त्री प्रचण्डले विपक्षी दलका सांसदहरूलाई बेलमा घेराबन्दी गरी विश्वासको मत लिएपछि कांग्रेस थप चिढिएको छ । जहाँबाट समस्या सुरु भएको हो, त्यही बिन्दुबाट समाधान निकाल्न सकिने कांग्रेसको धारणा छ । त्यसका लागि वार्ता र सहमतिको विकल्प छैन भन्दै कांग्रेसका नेताहरू आन्दोलनमा लागेका छन् ।
कांग्रेसले संवाद र आन्दोलन दुवै एक साथ अघि बढाउने जनाएको छ । प्रधानमन्त्रीले ल्याएको मध्यमार्गी प्रस्तावबाट नै निकास निकाल्नुपर्ने सत्ता पक्षको आग्रहलाई प्रतिपक्षीले मानेको छैन । समितिको टीओआर तय गर्न बनेको पाँच सदस्यीय कार्यदलमा सत्तापक्षबाट कानुनमन्त्रीसमेत रहेका एमालेका नेता पदम गिरी, प्रमुख सचेतक महेश बर्तौला र रास्वपाका नेता शिशिर खनाल सदस्य रहेका छन् ।
विपक्षी कांग्रेसबाट जीवन परियार सदस्य रहेका छन् । उनीहरूको तहबाट सहमति बन्न्न नसकेपछि शीर्ष तहमै दुई पटक छलफल भइसक्यो । तर, सहमति भने आकाशको फल बराबर भएको छ । ०००
