जुनसुकै लोकतान्त्रिक देशमा पनि सत्ता निरंकुश हुने प्रयास गर्छ, यो सत्तासीनहरूको चरित्र नै हो । मौका पाउनासाथ आफूलाई लोकतन्त्रप्रति प्रतिबद्ध भन्ने सरकारले सबैभन्दा पहिला सञ्चारमाध्यममाथि प्रहार गर्छ ।
सत्तालाई आलोचना मन पर्दैन । त्यसैले सत्ताको चाहना सञ्चार माध्यमले सरकारको भजन गाइदिओस् भन्ने हुन्छ । जो भजन गाउन मान्दैन, त्यसलाई बाटो कुरेर बस्छ र सानोतिनो निहुँमा सञ्चार माध्यममाथि प्रहार गरिहाल्छ ।
सत्ताको यस्तो प्रतिशोधपूर्ण व्यवहार कान्तिपुर मिडिया ग्रुपका अध्यक्ष कैलाश सिरोहियामाथि पहिलो होइन, पत्रकारहरुले पञ्चायतकलामा पञ्चायती निरंकुश शासकहरूबाट दुःख, कष्ट झेलेका धेरै उदाहरण छन् ।
समयले आज हामी संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा आइपुगेका छौँ । यो व्यवस्था ल्याउन राजनीतिक दलको जत्तिकै भूमिका सञ्चार माध्यमको छ । यो व्यवस्थामाथि प्रहार हुँदा पनि सञ्चार माध्यमले बराबर खबरदारी गर्दै आएको छ ।
दूधले धोएका कोही शासकहरू छैनन् । जुनसुकै नेताहरू पनि कुनै न कुनै काण्डमा जोडिएका छन् । तिनीहरूको पहिलो शत्रु नै स्वतन्त्र प्रेस हो । आफ्नो कर्तुत लुकाउन र ढाकछोप गर्न सत्तासीनहरूले पद र शक्तिको दुरुपयोग गर्छन् । त्यसको पछिल्लो उदाहरण रवि लामिछाने हुन् ।
व्यवस्था परिवर्तन भए पनि सत्तासीनहरूको मानसिकता परिवर्तन भएन भन्ने कुरा सिरोहिया गिरफ्तारीले प्रमाणित गरिदिएको छ । पञ्चायतकलामा जसरी प्रहरीले प्रेसमा छापा हानेर सम्पादकलाई पक्राउ गर्थे, त्यसैगरी ज्ञानेन्द्र शासनकालमा सेनाले प्रेसमाथि धावा बोलेर मानसिक तनाव दिन्थे । त्यसैगरी यो सबै भोगेको नेपाली प्रेसका लागि कान्तिपुर दैनिकको कार्यालयमा प्रहरी प्रवेश गरेर सिरोहियालाई पक्राउ गर्नु सामान्य घटना जस्तै लाग्छ ।
दूधले धोएका कोही शासकहरू छैनन् । जुनसुकै नेताहरू पनि कुनै न कुनै काण्डमा जोडिएका छन् । तिनीहरूको पहिलो शत्रु नै स्वतन्त्र प्रेस हो । आफ्नो कर्तुत लुकाउन र ढाकछोप गर्न सत्तासीनहरूले पद र शक्तिको दुरुपयोग गर्छन् । त्यसको पछिल्लो उदाहरण रवि लामिछाने हुन् । उनी गृहमन्त्री हुँदा र नहुँदा पनि अनेकौँ काण्डमा जोडिएका छन् ।
नागरिकता प्रकरणमा उनी न्यायालयबाट दण्डित भएका छन् । राहदानीको मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ । पछिल्लो पटक उनी विभिन्न सहकारी ठगी काण्डमा मुछिएका छन् । उनीमाथिको आरोपको छिनोफानो गर्ने काम सरकारको हो । तर, सरकारले उनीमाथि कारबाही गर्नुको बदला नाङ्गो संरक्षण गरिरहेको छ । किनभने उनी स्वयं गृहमन्त्री छन् ।
लामिछाने सञ्चारकर्मी हुँदा उनी स्वयंले दुरुत्साहन मुद्दामा कति दुःख, कष्ट झेले, त्यो उनले नबुझेको कुरा होइन । तर, आज उनी स्वयं गृहमन्त्री हुँदा एउटा सञ्चारगृहको मालिकलाई नागरिकता प्रकरणमा जेल हाल्नु सुहाउँदो कुरा होइन ।
रवि लामिछाने सञ्चारकर्मी हुँदा धेरै कुराको भण्डाफोर गर्थे । तत्कालीन शासकलाई उनको कुरा मन पर्ने कुरै थिएन । त्यसैले एउटा बहाना बनाएर उनीमाथि राज्यले प्रतिशोध साँधेको थियो । तर, आज त्यो सबै पीडा बिर्सिएर लामिछाने स्वयं निरंकुश भएका छन् ।
उनकै कारण सदन अवरुद्ध भएको छ । सडक आन्दोलन जारी छ । लाखौँ सहकारपीडितले प्रहरीमा उजुरी दिएका छन् । यसको छिनोफानो गर्ने जिम्मेवारी गृहमन्त्रीको हो । उनी स्वयंले गृहमन्त्री हुनुभन्दा अगाडि सहकारपीडितलाई न्याय दिएरै छाड्ने प्रतिबद्धता जाहेर गरेका थिए ।
जस्तासुकै अपराधीलाई पनि कानुनको घेरामा ल्याउने भाषण गर्थे । उनको यस्तो भाषण सुनेर उनको चर्चा देशैभरि चुलिएको थियो । आम पीडितले पनि ‘बल्ल न्याय पाउने दिन आयो’ भनेर ढुक्क भएका थिए ।
जब स्वयं लामिछाने दोस्रो पटक गृहमन्त्री भए, तब सञ्चारमाध्यमले उनले सहकारीमा गरेको घोटाला प्रमाणसहित बाहिर ल्याए । पीडितले उनको नामै तोकेर प्रहरीमा जाहेरी दिएपछि लामिछाने नैतिक संकटमा परे ।
उनले भन्न सक्नुपर्थ्यो, ‘ल छानबिन गर, मैले अपराध गरेको भए म जेल जान तयार छु ।’ तर उनले त्यसो भन्ने आँट गरेनन्, उल्टै उनको बारेमा समाचार प्रकाशित गर्ने सञ्चारमाध्यममाथि खनिए । गृहमन्त्री लामिछानेको पञ्चायती शैलीले उनको पतन निम्तिएको छ ।
अब जनताका अगाडि के भनेर मुख देखाउने भन्ने संकटमा उनी परेका छन् । उनलाई डुबाउन र उनको राजनीतिक भविष्य समाप्त पार्न ओली पर्दा पछाडिबाट खेल खेल्दै छन् र भन्दै छन्– ‘रविमाथि कारबाही हुन्न ।’ ओली वाणीले के संकेत गर्छ भने सत्ता जोगाउन मात्र रवि प्रयोग भएका हुन्, सत्ताबाट बाहिरिनासाथ ओलीले नै लामिछानेलाई दोस्रो पटक जेल कोच्नेछन् । यो ओलीको मिसन ८४ अभियान हो ।
